‘जनताको आवश्यकता अनुसार नीति र ऐन कानुन बनाउनु’

प्रकाशविक्रम शाह 

धनगढी, कार्तिक ४ गते। जनताको आवश्यकता र सार्थक सहभागिता बिना निर्माण भएका नीति र ऐन कानून कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन्। बनेका सारभूत कानुन र नीति पनि आवश्यक बजेट, कार्यक्रम र संरचनाको अभावमा अलपत्रको अवस्थामा रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ।

धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन र वन ऐन तथा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतिमा यसअघि भएका समीक्षात्मक अन्तरक्रियाका नतिजा सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले नीति र ऐनकानुन प्रदेश र प्रदेशबासीको समृद्धिमा केन्द्रीत हुनुपर्ने औल्याए। 

कार्यक्रममा प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले नीतिले मार्ग निर्देशन गर्ने भएकोले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि, संरचना र बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 

सभापति पाठकले संसदले नीति तथा ऐन कानुन बनाएपछि कार्यान्वयनको दायित्व सरकारको हुने औल्याउनुभयो। 

कार्यक्रममा प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विक ले कानून निर्माण प्रक्रिया अझ बढी पारदर्शी, प्रक्रियागत र सहभागितामूलक हुनुपर्ने बताउनुभयो। नीति र कानुन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट, संरचना र कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाको भनाइ छ। 

पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरीले प्रदेशमा बनेका नीति र ऐन कानुन कार्यान्वयनका लागि संसद र संसदीय समितिहरूले अनुगमन बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। 

एन फेकोफनका सचिव डण्डिराज सुवेदीले वन ऐनमा पर्यापर्यटन, विभिन्न कोष, तालतलैयाको स्वामित्व, कर प्रणाली लगायतका विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। चिनी, नूनतेल आदि सहजै किन्न पाउने, तर स्वदेशको काठ सहजै किन्न नपाउने अवस्था छ” उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले हाम्रो बन सम्पदाको सदुपयोगमा निकै अवरोध गरिरहेको छ।’

वन संरक्षण अभियन्ता यादवप्रसाद भण्डारीले सरकारमा ऐन कानून बनाउने तर कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम र कार्यविधि नबनाउने मानसिकता रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

कार्यक्रममा गैसस महासंघ कैलालीका अध्यक्ष चेतमान साउद, सेवक नेपालका जिल्ला अध्यक्ष पवन भण्डारी, वन संरक्षण अभियन्ता गौरी लामा, महिला अधिकारकर्मी बिमला कडायत लगायतले प्रदेशका ऐन कानुन तथा नीतिमा आवश्यक परिमार्जनको लागि बुँदागत सुझाव दिनुभएको थियो। युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल, कैलालीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अभिवक्ताद्वय कुलानन्द उपाध्याय र पुष्पबिक्रम शाहीले ऐन तथा नीतिमा यसअघि भएका समिक्षात्मक अन्तरक्रियाका नतिजाहरू सहितको प्रस्तुति गर्नुभएको थियो।