तीन वर्षमा एक शब्द पनि नबोल्ने सभा सदस्य

भैरहवा समाचारदाता

भैरहवा, मङ्सिर १४ गते । कानुन निर्माण र जनताको आवाज उठाउने मूल थलो प्रदेश सभामा लुम्बिनी प्रदेशका केही प्रदेश सभा सदस्य भने लगातार तीन वर्षसम्म मौन बसेका छन् । तीन वर्षको समयमा यस प्रदेशका तीन जना प्रदेश सभा सदस्यले सदनमा एक पटक पनि नबोलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यी तिनै जना प्रदेश सभा सदस्य नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।

रुपन्देही क्षेत्र नं. १ (२) बाट निर्वाचित तथा पार्टीका पूर्वसभापति अब्दुल रज्जाक गद्दी, पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नं. १ (२) का देवकरणप्रसाद कलवार र गुल्मी क्षेत्र नं. २ (१) का धनेन्द्र कार्कीले अहिलेसम्म सदनमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको छैन । तीमध्ये धनेन्द्र कार्की अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । मन्त्रीको हैसियतमा रहेरसमेत उहाँले नीति, योजना वा जनताका मुद्दाका विषयमा सदनमा एक शब्द पनि बोल्नुभएको छैन ।

सदनमा कम बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यको सूची पनि त्यति नै निराशाजनक छ । २०७९ पुस १८ देखि २०८२ कात्तिक १८ सम्मको अवधिमा वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सदनमा एक पटक मात्र बोल्नुभएको छ । त्यसै गरी राजीनामा दिनुभएकी प्रदेश सभा सदस्य गीता गुरुङ, कृष्ण केसी, धनबहादुर मास्की, भगवतीकुमारी थरुनी र भूमिश्वर ढकालले पनि तीन वर्षमा एक पटक पनि नबोलेको रेकर्ड प्रदेश सभामा रहेको छ ।

तीन वर्षमा दुईदेखि चार पटक मात्र बोल्ने प्रदेश सभा सदस्य पनि थुप्रै रहेका छन् । आदेशकुमार अग्रवाल, नरमाया ढकाल, मधुसूदनशरण चौधरी र लीला गिरीले दुई पटक मात्र बोल्नुभएको रेकर्ड प्रदेश सभामा छ । त्यसै गरी सरोज थापा, सायरा बानो, सीता शर्मा, आशिषकुमार चौधरी र अर्जुनकुमार केसीले तीन पटक मात्र बोल्नुभएको छ । चार पटक बोल्ने सदस्यको सङ्ख्या ११ छ । जसमा अनुराग खड्का, जोखबहादुर महरा, दिनेश पन्थी, दिलकुमारी बुढालगायतका प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।

यस अवधिमा प्रदेश सभामा सबैभन्दा सक्रिय प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा एमालेका तारा थापा देखिनुभएको छ । उहाँले शून्य समय, विशेष समय र दलीय आधारमा गरी तीन वर्षमा ३३ पटक सदनमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ । चन्द्रकेश गुप्ता र मीनाकुमारी श्रेष्ठले पनि ३०/३० पटक बोल्नुभएको रेकर्ड प्रदेश सभामा रहेको छ । 

सदनमा नबोल्ने सदस्यले आफ्ना व्यक्तिगत कारण दिएका छन् । अब्दुल रज्जाक गद्दी र देवकरण कलवारले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सदनमा नियमित उपस्थित हुन र बोल्न नसकेको दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रीसमेत रहनुभएका धनेन्द्र कार्कीले आफूले बोल्न चाहँदा पनि समय नमिलेको बताउनुभएको छ । उहाँले बोल्न नसकेको भए पनि जनताको आवाजलाई योजनामार्फत समेटिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

सुशासन विज्ञ डा. खेमराज रेग्मीका अनुसार सदनमा जनताको आवाज उठाउनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज उठाएको कुरा सदनमा बोलेको रेकर्डमा पनि निर्भर हुने गर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “उपस्थित भएर पनि मौन बस्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व पूरा नगर्नु जस्तै हो । सदनमा उपस्थित भएर नबोल्नु भनेको निष्क्रियता हो, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि नै प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक हो ।”