खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा योगदान, जनसहभागिता/संलग्नता (कुल जनसङ्ख्याको ५०.१ प्रतिशत कृषि पेसामा संलग्न) आयआर्जन र रोजगारीका अवसरमा सिर्जना, कृषि, वन र मत्स्य क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५.१६ (कृषि मन्त्रालय २०८१/८२) रहनुले कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा दह्रो खम्बा हो । यद्यपि राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विगतको तुलनामा यसको योगदान र संलग्न जनङ्ख्या क्रमशः घटिरहेको त छ तर यो तथ्याङ्कले राष्ट्रमा सेवालगायत गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढिरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रको अवस्था
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको मानिँदै आएको कृषि क्षेत्र, हाड खिइएको अवस्थामा छ । जब राष्ट्र १० बर्से द्वन्द्वको चपेटामा प¥यो मलेसियालगायत मध्य पूर्वका खाडी राष्ट्रमा रोजगारीको अवसर पाइन थाल्यो । ग्रामीण भेकमा असुरक्षा, भोकमरी र बेरोजगारी तथा सहरी क्षेत्रमा शैक्षिक बेरोजगार युवाको आकर्षण वैदेशिक रोजगारतर्फ बढ्यो । ग्रामीण भेगमा सुरक्षा चुनौतीले गर्दा सर्वसाधारण मानिस पनि सहरतिर आउन थाले । गलत शिक्षा नीति र काठमाडौँकेन्द्रित आवधिक योजनाले ‘पढे लेखेकाले हलो छोड्ने, कमाएकाले थलो छोड्ने’ प्रवृत्ति हाबी हुनु र मुलुक रेमिट्यान्समा भर पर्न थालेपछि कृषि ओरालो लाग्यो । कृषि वस्तुको आयात मनग्यै बढेको अवस्था र व्यापार घाटाको विकराल अवस्थाले राष्ट्रले कृषि र गैरकृषि सबैतर्फ गहन पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ । कृषिलाई राज्यबाट प्रोत्साहन र संरक्षण केही नहुनु, अनुदानको पनि गलत मोडेल अवलम्बन गरिनु र कृषि उपज बेचबिखनमा बिचौलियाको हालीमुहाली, क्षमता नै ख्याल नगरी कृषिलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाइनु, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरिनु र बढ्दो र अव्यवस्थित सहरीकरण कृषि ओरालो लाग्नुका मूल कारण हुन् ।
कृषि र किसानको अवस्था हेर्दा दुइटा दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने छ । एक कृषि, जहाँ परम्परागत ज्ञान, सिप रैथाने जात, नस्ल र प्रजातिलाई समावेश गर्ने । कमभन्दा कम लागतमा उच्च गुणस्तरको कृषि उत्पादन गर्ने जुन शुद्धता, स्वाद, बास्नालगायतका गुणस्तरमा अब्बल छ । हाल आएर सहरबजार र विदेशमा समेत यसको माग दिनदिनै बढिरहेको छ । महिला तथा साना किसानको संलग्नता अत्यधिक छ । उनीहरू विशेष गरी आफ्नो जीविकोपार्जन र अर्थोपार्जन लागि आफैँ कृषि पेसा गर्छन् । अर्को बढीभन्दा बढी उत्पादन लिन वा व्यावसायिक कृषिका लागि उन्नत र हाइब्रिड बिउ तथा विदेशबाट ल्याइएका उन्नत गाई भैसी तथा मत्स्य, सन्तुलित रासायनिक मल आदिको समुचित प्रयोग गरेर नाफामुखी कृषि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा भूमिका खेल्ने । नेपालको सन्दर्भमा कृषिको विकास भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई आयात घटाउने र देशलाई समुन्नत र स्वाधीन अर्थतन्त्रको दिशामा अग्रसर बनाउने नै हो ।
चुनौती
पहाडी भूभाग कमजोर र विकटयुक्त छ । अपार सम्भावना बोकेर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको कृषि हाल आएर थिलोथिलो भएको छ । कृषि वस्तुको उत्पादन कमी र लागत बढी भएकाले आयात दिनानुदिन बढिरहेको छ । हालका वर्षमा करिब साढे तीन खर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ । यति बढी मात्रामा कृषि वस्तु आयात हुनु व्यापार घाटा र आत्मनिर्भरता दुवै दृष्टिकोणले चासो र चिन्ताको विषय हो । धेरैजसो खेती गरिने जमिनमा सिँचाइको सुविधा छैन । जुन वर्ष मौसमी वर्षा राम्रो भयो, त्यो वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको भाग बढी हुन्छ भने मनसुन नराम्रो भएको अवस्थामा कृषिबाट हुने कुल गार्हस्थ उत्पादन घटेको पाइन्छ । बोटबिरुवालाई चाहिने आवश्यक खाद्य तत्वको रासायनिक मलको कारखाना देशमा नहुनाले आवश्यक सबै रासायनिक मलको आयात गर्नु पर्छ ।
तरकारी, धान र मकैका हाइब्रिड जात पनि चाहिँदो मात्रामा देशमा उत्पादन नहुँदा आयात भइरहेका छन् । गर्न सकिने र भूगोल अनुसारको बिउ उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । युवाशक्तिलाई कृषि पेसा/व्यवसायमा आकर्षण गर्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । यसले दुई किसिमको असर पारेको छ । एक युवाशक्तिको विदेश पलायन र अर्को खेतीयोग्य जमिन बाँझो जग्गामा रूपान्तरण र अर्को कृषिमा यान्त्रीकरण हुन नसक्दा उत्पादन लागत बढिरहेको छ । सरकारी प्रयास बजारीकरणमा सहयोगी नहुँदा बिचौलियाको बिगबिगी छ, यसको मार कृषक उपभोक्ता दुवैले खेपिरहनु परेको छ । उत्पादन गरिएका वस्तु भण्डारण गरी लामो समयसम्म राख्ने भौतिक पूर्वाधार न्यून छन् । व्यावसायिक खेती गर्न न्यून जमिन छ त्यो पनि खण्डीकृत छ । वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागु गर्न सरकारले सकिरहेको छैन वा चाहिरहेको छैन । भूमाफिया खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्न अहोरात्र खटिरहेका छन् । सस्तो दरमा पाइने कृषि कर्जा अवैज्ञानिक छ । सरकारी अनुदानले वास्तविक माटो खेलाउने कृषकलाई समेट्न सकेको छैन । जोखिम न्यूनीकरणमा बिमाले पर्याप्त भूमिका खेल्न सकेको छैन । कृषकमैत्री पनि छैन । मध्य पहाडी क्षेत्रको बस्ती खाली छन्, बाँझो जमिन बढिरहेको छ भने लगाएको खेती बालीमा बाँदरलगायत अन्य जङ्गली जनावरको प्रकोपले बसाइँसराइ गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था छ । हाल आएर नेपालको कृषिले जलवायु परिवर्तनको मारसमेत खेपिरहेको छ । माटोमा अम्लियपन, बालीनालीमा रोगकिरा, दिन प्रतिदिन बढी रहेको पाइएको छ । स्थानीय तह, जुन कृषि कर्म गरिने मूल थलो हो, त्यहाँ यी र यस्ता चुनौती सामना गर्ने कुनै योजना, बजेट, जनशक्ति र हैसियत नै छैन । त्यसैले त कृषिले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
कृषि उत्थान कसरी त ?
कृषि भनेको उत्पादनको क्षेत्र हो । यसका लागि सामग्री/इन्पुट (सिँचाइ, बिउ, मल, श्रम र पुँजी) चाहियो अनि बल्ल आउटपुट/प्रतिफल आउँछ । त्यो प्रतिफल/उत्पादनलाई उचित व्यवस्थापन (बजार समेत) चाहिन्छ । यसका लागि के गर्ने त ? केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. सिँचाइका लागि ठुला ठुला आयोजना सुरु गरिनु पर्छ, सिक्टा, भेरी, बबई जस्ता सिँचाइ आयोजनाबाट पाठ सिक्दै । ठुला सिँचाइ आयोजनाको हालको प्रगति हेर्दा निराशाजनक छ ।
२. गुणस्तरीय र वर्णशङ्कर बिउको समेत उत्पादन, उपलब्धता बढाउनु पर्छ । बिउमा परनिर्भरता (आयात) दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
३. रासायनिक मल समयमा उपलब्ध नहुने, बजारमा जथभाबी किन्दा कम गुणस्तरको पाइने र मालमा पाइने पोषक तत्वसमेत भने अनुसार भएको पाइँदैन । यसका लागि देशमै मल कारखाना खोल्नेदेखि समयमै माग अनुसारको मल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । प्राङ्गारिक मल र सन्तुलित मलको प्रयोगतर्फ पनि उपलब्धता बढाउने र जनचेतना जगाउनु पर्छ ।
४. कृषि श्रम महत्वपूर्ण छ । कृषि कर्म गर्न श्रम नपाइरहेको वर्तमान अवस्थामा यान्त्रीकरण गर्न जरुरी छ । हाम्रो भूगोल अनुसार पहाडी यान्त्रीकरणका लागि पनि सोच्न जरुरी छ । देश सुहाउँदो आवश्यक औजारमा अनुसन्धान र अनुसरण गरी कम मानव श्रममा पनि उत्पादन गर्न सकिने प्रविधिको विकास गर्नु पर्छ । वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि उचित बजेट विनियोज गरिनु पर्छ । युवालाई गाउँमै बसी कृषि श्रम गर्न मन लाग्ने स्थिति सिर्जना गर्नु पर्छ ।
५. कृषि बजार व्यवस्था अर्को प्रमुख चुनौती हो । किसानको उत्पादन बिक्री नहुने, उचित मूल्य नपाउने । उपभोक्ताले महँगोमा कृषिउपज खरिद गर्नु परिरहेको अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी छ । यसका लागि प्रमुख बालीमा समर्थन मूल्य तोक्ने र प्रभावकारी रूपमा लागु पनि गर्ने । स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा साप्ताहिक हाटबजार (अन्न, तरकारी, फलफूल, माछा, पशुवस्तु) सबै किनबेच गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना गर्ने र आवश्यकता अनुसार उत्पादित कृषि वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्छ । कृषि उत्पादनको उधारो खरिद बिक्री (जस्तै उखु, दुध) अन्त्य हुनु पर्छ ।
६. देशमा बढ्दो आयातको स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रमै सम्भावना भएका बाली/वस्तुको उत्पादन बढाउने मिसन कार्यक्रम सुरु गर्नु पर्छ । जस्तै धान, आलु, प्याज, तोरी, भट्मास स्याउ, तरकारी, आदि ।
७. निर्यात गर्न सकिने बाली/वस्तुमा (अलैँची, चिया, कफी, जडीबुटी, अदुवा, ऊन, पस्मिना, गलैँचा, काष्ठ सामग्री, मह, बेमौसमी तरकारी, छुर्पी ) उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन आवश्यक छ ।
८. सहज र सस्तो दरमा कृषि ऋणको उपलब्ध गराउन आवश्यक छ र ब्याजको भुक्तानी उत्पादन सुरु भएपछि मात्र लिने दिने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
९. कृषिको अनुसन्धान र विकासमा राज्यको लगानी अझ बढाउनु पर्छ । कृषि प्रविधि, ज्ञान, सिप र गुणस्तरीय कृषि सामग्रीमा कृषकको पहुँच बढाउनु पर्छ । अनुसन्धान कृषकको घर दैलोमा पुग्नु पर्छ । कृषि विकास, प्रसारले अनुसन्धानका नतिजा कृषकसामु पु¥याउने र शिक्षाले आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति मात्र तयार गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्ने खालका पाठ्यसामग्री तयार गरी स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
१०. सिपमूलक प्राविधिक शिक्षालाई गाउँगाउँमा पु¥याउनु पर्छ । उद्यमशीलतामा जोड दिनु पर्छ । विशेष गरी कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय पढेकामा स्वरोजगार बन्न सक्ने हैसियतका बनाउने र कलेज/विद्यालय वरिपरि जमिन, बाँझो जमिन भाडामा लिई खेती गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरेमा विद्यार्थीले व्यावहारिक ज्ञान पनि सिक्ने र बाँझा जमिनको सदुपयोग भई उत्पादन पनि बढ्ने छ । ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम जीवन जिउने कला पनि सिकाउने भएकाले अझ व्यापक विस्तार गर्नु पर्छ ।
११. वैज्ञानिक भूउपयोगको नीति लागु गर्ने र भूमि बैङ्कको अवधारणालाई कसरी मूर्तरूप दिने ? भूक्षयबाट कृषकको जमिन जोगाउने कार्य गर्न जरुरी छ ।
१२. पशुपालनबाट हुने उत्पादन लागत घटाउन घाँसपातमा आधारित पशुआहारालगायत कम खर्चिला प्रविधिबारे अनुसन्धान र अनुसरण गरिनु पर्छ । पशुको उत्पदनशीलता बढाउन नस्ल सुधारका गतिविधिलाई आक्रमक शैलीमा लागु गर्न जरुरी छ ।
१३. न्यानो पानी, चिसो पानीमा पालिने माछाको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मत्स्य आहारा र नस्ल सुधारमा विषेश जोड दिँदै कम लागत गर्न सकिने प्रविधिमा नवीनतम खोज अनुसन्धान कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
१४. गैरकाष्ठ वन पैदावार जडीबुटी, डालेघाँस, जङ्गली तरकारी (च्याउ, निउरो, टुसा, जलुको, खोलेसाग, वनतरुल) उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । कुन कुनलाई जडीबुटी, जङ्गली तरकारीलाई घरेलुकरण गर्न सकिन्छ, प्रशोधन विधि र प्रक्रिया के के छन्, अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।
१५. महानगरपालिका र नगरपालिका सहरी इलाकामा विज्ञको संलग्नतामा सहरी कृषि/ कौसी खेतीको योजना बनाइ लागु गर्नु पर्छ । जसले फोहोर व्यवस्थापन र घर परिवारलाई विषादीरहित कृषिउपजको आपूर्ति हुन्छ । केही हदसम्म आयात प्रतिस्थापनको समेत सम्भावना रहन्छ ।
१६. स्थानीय तहलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आआफ्नो क्षेत्रको सम्भावना पहिचान, सही योजनाको छनोट र कार्यान्वयनसमेतमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र जसरी हुन्छ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट विनियोजनतर्फ प्रेरित गर्नु पर्छ । एक वडा एक उत्पादन, प्रत्येक वडामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ ।
१८. कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउन कृषक पहिचान, वर्गीकरण र योगदानमा आधारित कृषक पेन्सनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । राज्यका सबै तहमा कृषक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ ।
१९. गाउँ फर्कने वातावरण बनाउन सक्दो प्रयास गरिनु पर्छ, गाउमै शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको व्यवस्था गर्न सके बाँझो जमिनको पनि सदुपयोग हुने छ । मुक्त कमैया, हलिया, सुकुमवासीको पनि व्यवस्थापन हुने सामूहिक खेती, सहकारी खेती, करार खेती, कम्पनीद्वारा खेती जस्ता असल अभ्यासलाई अनुसरण गरिनु पर्छ ।
२०. देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रयोगशाला बन्नु पर्छ । क्वारेनटाइन चेकजाँच वैज्ञानिक, विस्वासिलो, छिटो छरितो र प्रभावकारी हुनु पर्छ ।
निष्कर्ष
कृषि नेपाल र नेपालीको जीवन पद्धति र तुरुन्त प्रतिफल दिने एक प्रमुख सम्भाग हो । हाम्रो भूगोल र जलवायुमा पाइने विविधताका कारण विश्वमा खेती गर्न सकिने प्राय सबै बालीको खेती यहाँ गर्न सकिन्छ । अदूरदर्शिता, हाम्रो अल्छीपन र उद्यमशीलताको कमीका कारण कृषि वस्तुको आयात बढिरहेको छ । हाम्रो उत्पादकत्व पनि न्यून र उत्पादन लागत बढी भएकैले चाहेजति रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिएको छैन । स्थान विशेषको वातावरण अनुसार तुलनात्मक लाभका बाली/वस्तुको पहिचान गरी आधुनिक र व्यावसायिक तरवरले खेती गर्न सकेमा कायापलट हुन सक्छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकाससँगै युवालाई अकर्षित गर्न र मर्यादित पेसामा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ । आवश्यक परे निर्देशन दिन तथा आवधिक योजना तर्जुमा समेतमा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्छ । हामी अपार सम्भावना भएर पनि सही विश्लेषण, सोही अनुसारको कार्य योजना र कार्यान्वयनमा फितलोपन, सुशासनको कमी, र व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण पछाडि परिरहेका छौँ । आआफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारीपूर्वक दृढ इच्छाशक्तिका साथ राष्ट्रनिर्माणको महान् लक्ष्यमा समाहित भए मात्र समुन्नत राष्ट्रको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न सकिन्छ ।
