हेटौँडा, मङ्सिर १४ गते । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको आम्दानी विकास निर्माणमा कम र कर्मचारीको तलबमा बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को प्रतिवेदनमा उपमहानगरका १९ वटै वडा कार्यालयबाट भएको आम्दानीको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा कर्मचारीको पारिश्रमिकमै खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
आव २०८०/८१ मा उपमहानगरले ३४ करोड ७० लाख ५८ हजार १४४ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेमा २४ करोड ५ लाख ७० हजार अर्थात् ६९.३१ प्रतिशत कर्मचारी तलबमा मात्रै खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । यसमध्ये करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको पारिश्रमिक मात्र आठ करोड १६ लाख खर्च भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा हेटौँडा उपमहानगरमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति, करार प्रणालीको दुरुपयोग, कानुनविपरीत महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता तथा प्रोत्साहन भत्ता वितरणजस्ता अनियमितता रहेको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ सालमा स्वीकृत गरेको दरबन्दी सङ्ख्या २३१ भए पनि पछिल्ला सर्वेक्षणहरूबाट दरबन्दी क्रमशः ५५० र हाल ७४५ जनासम्म पुर्याइएको छ । तर महालेखा प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरमा हाल स्थायी २८७ र करार÷ज्यालादारी २६७ गरी कुल ५५४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
तजबिजमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार विशेष सेवाका केही पद बाहेक अन्य पदमा करार नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था रहे पनि उपमहानगरले अधिकृत स्तरका चार जना र सहायक स्तरका ४३ जना गरी ४७ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेको छ । यसरी दुई करोड १९ लाख ९६ हजार तलबमा खर्च गरिएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, कार्यसम्पादन सूचक वा प्रमाणीकरण नहुँदै प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा मासिक पाँच हजारका दरले १० जना कर्मचारीलाई रकम प्रदान गरिएको छ । सो क्रममा एक लाख ८ हजार खर्च गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले दरबन्दी बाहिर १२ जना स्थायी र २३ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । पालिकाले तीन जना स्टार्फ नर्स, सिअनमी, नौ जना सब इन्जिनियर र २३ जना सरसफाइ कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड १८ लाख ५२ हजार तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ । यो कार्य स्पष्ट रूपमा प्रशासनिक कार्यविधि र कानुनी प्रक्रिया विपरीत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
नियमविपरीत भत्ता वितरण
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिन नपाइने व्यवस्था रहे पनि उपमहानगरले १५० करार कर्मचारीलाई प्रतिमहिना दुई हजारका दरले ३६ लाख वितरण गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा जारी वर्गीकरणअनुसार मकवानपुर जिल्ला ‘ङ’ श्रेणीमा पर्ने भएकाले स्थानीय भत्ता दिन नमिल्ने भए पनि उपमहानगरले स्थायी र करार गरी ४६० जना कर्मचारीलाई मासिक तलबको १० प्रतिशतको दरले एक करोड ३२ लाख २९ हजार ९६४ रुपियाँ वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपमहानगरपालिकाले नियमविपरीत २५ जना कर्मचारीलाई २१ लाख ६२ हजार अतिरिक्त समय भत्ता भुक्तानी गरेको छ । विद्युतीय हाजिरीमा अतिरिक्त समयमा काम गरेको देखिने प्रमाण पेस नगरी कर्मचारीलाई खाजा खाना खर्च बापत रकम भुक्तानी दिइएको आव २०८०/०८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत पालिकाले कार्य सञ्चालन निर्देशिका निर्माण गरी पदाधिकारी र कर्मचारी सहित दुई सय जनालाई पाँच लाख २० हजार ६७० रुपियाँ भत्ता भुक्तानी गरेको छ ।
मनपरी आर्थिक सहायता वितरण
हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा मनपरी ढङ्गले आर्थिक सहायता वितरण गरिएको पाइएको छ । आव २०८०/०८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मनपरी ढङ्गले तोक आदेशमा विभिन्न व्यक्तिलाई २७ लाख ५० हजार आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ । आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७९, बमोजिम ५० हजारसम्म नगरप्रमुखको तोक आदेश र ५० हजारभन्दा माथि कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम दिने उल्लेख भए पनि खर्चको निश्चित विधि र मापदण्ड बेगर आर्थिक सहायता वितरण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै खाना खाजा र अतिथि सत्कारमा एक करोड ५० लाख दुई हजार २३४ रुपियाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको विपरीत विविध शीर्षकबाट खाना खाजा, अतिथि सत्कारलगायत विविध कार्यक्रममा खर्च गरेको छ ।
वितरणमुखी कार्यक्रम
उपमहानगरपालिकाले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेबापतको भुक्तानीमा अधिकांश वितरणमुखी प्रक्रियाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । उदाहरणका लागि टोल विकास तथा नगर समन्वय समिति हेटौँडालाई सचेतना र तालिम बापत भन्दै १० लाख रुपियाँ वितरण गरिएको छ । तालिम, गोष्ठी, महोत्सव र विभिन्न सङ्घसंस्थाका नाममा लाखौँ भुक्तानी भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने व्यवस्था उल्लेख छ साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ (६) मा स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेत कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेबापतको भुक्तानीमा अधिकांश वितरणमुखी प्रक्रियाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदा कार्यक्रमको उद्देश्य तथा लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, पालिकाले ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था विपरीत रकमान्तर गर्नुपर्ने कारण तथा अवस्था उल्लेख नगरी एक पटक आवश्यकता पहिचान गरी छनोट गरेका ६७७ योजना तथा कार्यक्रमबाट ३७४ योजनामा १५ करोड ७० हजार ९०९ रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ । कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गई खर्च गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
पालिकाको आन्तरिक आय सङ्कलनको दायरालाई फराकिलो पार्दै आन्तरिक आय वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्दा लक्ष्यको तुलनामा आन्तरिक आम्दानी घटेको छ । आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर बापत अनुमानित ३४ करोड ९९ लाख ७४ हजार ९४९ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३४ करोड ७० लाख ५८ हजार १४४ अर्थात् अनुमान भन्दा ०.८३ प्रतिशत घटी आय प्राप्त भएको थियो । पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको अधिकांश हिस्सा विकास निर्माणमा भन्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता, भ्रमण, तोक आदेश र वितरणमुखी कार्यक्रममै धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । चालु आवमा जेनजी समूहको आन्दोलनलगायतका कारणले आन्तरिक आम्दानी अझैँ घट्न सक्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिका राजस्व व्यवस्थापन शाखा प्रमुख मनोज सुवेदीले अनुमान गर्नुभएको छ । स्थानीय तहले राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन नगरी नै लागत धेरै लाग्ने र राजस्व कम उठ्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि धेरै कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति अहिलेको प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकार डा. शङ्करप्रसाद उपाध्यायका अनुसार धागोभन्दा सियो लामो हुने गरी अनावश्यक खर्च र अप्रभावी व्यवस्थापनका कारण स्थानीय तहको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ । उहाँका अनुसार राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन निष्पक्ष हुन नसक्नु, रोजगारी दिने नाममा अत्यधिक कर्मचारी नियुक्ति गर्नु जस्ता कारणले स्थानीय तहहरू आन्तरिक रूपमा सबल बन्न नसकेको उहाँको बुझाइ छ । राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण नगरी केवल कर्मकाण्डी काम हुँदा न्यून राजस्व उठेको उहाँको भनाइ छ ।
वास्तविक राजस्व न्यून हुनु र उठेको राजस्व पनि तलब–भत्तामै सकिनु गम्भीर समस्या बनेको उपाध्यायको भनाइ छ । विधि नबनाई, सामूहिक छलफल एवं कार्यपालिका बैठकको निर्णयबिना नै तोक आदेशमार्फत मनोमानी ढङ्गले बजेट बाढ्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दो रहेकोमा पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
आन्तरिक आयको ठुलो हिस्सा तलबमै जाने क्रम बढ्दै जाँदा स्थानीय तहले गर्ने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यससँगै आन्तरिक आय वृद्धि तथा खर्च व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।
