फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, चैत २५ गते । नेपालकै पहिलो प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय गण्डकी विश्वविद्यालय पहिलो दीक्षान्त समारोहको तयारीमा जुटेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित विश्वविद्यालयले यही चैत २८ गते पोखरा–३२, मालमुलको विश्वविद्यालयकै प्राङ्गणमा दीक्षान्त तय गरेको हो ।
समारोहमा विभिन्न सङ्कायको ४४ विद्यार्थी दीक्षित हुने बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । विश्वविद्यालयले दीक्षान्त समारोहका लागि ‘गण्डकी विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोहसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ र ‘गण्डकी विश्वविद्यालय पदक तथा प्रमाणपत्रसम्बन्धी नियमावली २०८२’ निर्माण गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
समारोहमा बिएसएम कार्यक्रमका ११ जना, बिआइटीका १८ जना र बि फार्मका १५ विद्यार्थीलाई शैक्षिक उपाधि प्रदान गरिने विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. कृष्णराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रमुख अतिथि रहनुहुने छ भने प्रमुख दीक्षान्त वक्ताका रूपमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमालाई निमन्त्रणा गरिएको छ ।
उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा ल्याउने विद्यार्थीमध्ये एक जनालाई कुलपति पदक र प्रत्येक कार्यक्रममा उत्कृष्ट हुने एक–एक जना गरी तीन विद्यार्थीलाई उपकुलपति पदक दिइने छ । हाल यो विश्वविद्यालयको ६ कार्यक्रममा सातसय ५० विद्यार्थी छन् ।
विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा. इन्द्रप्रसाद तिवारीले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना सुनाउनुभयो । कुलपति तिवारीले नेपालमा उच्च शिक्षामा आबद्ध ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको तुलनामा अझै पनि विश्वविद्यालयको सङ्ख्या कम रहेको बताउँदै कार्यक्रम र अनुसन्धानमा जोड दिँदै जाँदा विद्यार्थी पनि थपिने अपेक्षा गर्नुभयो ।
उपकुलपति अधिकारीले गण्डकी विश्वविद्यालयले अन्य परम्परागत विश्वविद्यालयको तुलनामा फरक र बजारमा माग भएका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । “जलवायु परिवर्तन, सहरी विकासजस्ता विषयको पाठ्यक्रम तयार भइसकेका छन्” उहाँले भन्नुभयो, “बजारको मागअनुसारका विषय पनि थप्दै जान्छौँ । कमाउँदै, पढ्दै मोडेलमा विश्वविद्यालयलाई लैजान सके नेपाली विद्यार्थीको विदेश पलायन केही कम हुन्छ ।”
विश्वविद्यालयले चाँडै बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र सिभिल इन्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक विषयहरूको पढाइ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । २०७६ मा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयमा नेपालमै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कुलपति नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
