कर्मचारीलाई पाक्षिक तलब : कतै खुसी, कतै चिन्ता

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । सरकारले कर्मचारीको तलब पाक्षिक रूपमा प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । यसअघि सबै कर्मचारीलाई मासिक तलब दिने गरिन्थ्यो । पाक्षिक तलब दिने सरकारी कदमले कतिपय कर्मचारीलाई राहत महसुस भएको छ भने कतिपय कर्मचारीमा छिटो पैसा खर्च हुने चिन्ता बढाएको छ । 

अधिकृतस्तरभन्दा तल्लो तलका कर्मचारीले पाक्षिक रूपमा प्रदान गरिने तलबले राहत प्रदान गरेको महसुस गरेका छन् । अन्य वैकल्पिक आर्थिक स्रोत भएका, मासिक तलब स्केल बढी भएका अधिकृतस्तरभन्दा माथिका कर्मचारीका लागि भने छिटो तलब आउँदा छिटो सकिने चिन्ता बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले वैशाख ४ गते महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई यसअघिसम्म मासिक रूपमा भुक्तानी हुँदै आएको कर्मचारीको तलब अब पाक्षिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बुधबारदेखि सबै सङ्घीय निकायका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पाक्षिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरिसकेका छन् । अन्य सङ्घीय तहका कार्यालयलाई पनि पाक्षिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रणाली खुला गरिएको छ । 

नेपाली समाजमा भने घर भाडामा बस्ने व्यक्तिले घरधनीलाई मासिक रूपमा, विद्यालय र विश्वविद्यालयको शुल्क, वित्तीय संस्थाको ब्याज, विद्युत्, इन्टरनेट, खानेपानीको महसुललगायत भने मासिक रूपमा भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । यस्तोमा पाक्षिक रूपमा तलब पाउने व्यवस्थाले खर्च व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्ने औँल्याइएको छ ।  

मासिक तलब कम हुने कर्मचारीलाई तलब लिन महिनाभर कुर्नुपर्दा घरायसी खर्च चलाउन अन्यत्र स्रोत खोज्नुपर्ने कतिपय दैनिक अत्यावश्यक पर्ने सामान महँगो र उधारो खरिद गर्न बाध्य भएका कर्मचारीका लागि भने यसले राहत दिने छ । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले बानी नपरुन्जेल खर्च व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि बानी परेपछि स्वतः व्यवस्थापन हुँदै जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पनि पाक्षिक रूपमा कर्मचारीको तलब प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान गर्न सरकारले पाक्षिक रूपमा कर्मचारीको तलब भुक्तानी दिन सुरु गरेको हो । केही समयपछि यसको सकारात्मक असर देखापर्दै जान्छ ।” सरकारले पहिलो चरणमा पाक्षिक तलब भुक्तानी प्रणालीलाई ‘परीक्षण’ का रूपमा हेरेको छ । यसको प्रभावकारिता हेर्दै गएपछि शिक्षक, सुरक्षा निकाय र अन्य सार्वजनिक सेवामा पनि विस्तार गरिने तयारी छ । नेपाल सरकारका अर्का पूर्वसचिव देवकुमारी गुरागार्इंले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । केही सयम कर्मचारीलाई तलब व्यवस्थापनमा असहज भए पनि क्रमिक रूपमा बानी परेपछि भने मिल्दै जाने उहाँको बुझाइ छ । 

परीक्षणकाल सफल भए सबैमा 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले अहिलेलाई सरकारले परीक्षणका रूपमा सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा यो प्रणाली लागु हुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले सङ्घीय सरकारका सबै कार्यालय लागु गर्न सकिने गरी प्रणाली तयार भएको छ । सरकारले सुरु गरेको यो अभियान परीक्षणका रूपमा हेर्ने र क्रमिक रूपमा प्रदेश तहका कार्यालयमा पनि यही प्रणाली लागु गर्ने सरकारको योजना छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रणालीले सबै कर्मचारीलाई सहयोग गरेको छ । परीक्षण भएकाले अहिले सबैलाई पाक्षिक रूपमा तलब दिनु भनेर अनिवार्य गरिएको छैन ।” यो परिवर्तनले प्रशासनिक सहजताका साथै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै गतिशील बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । कर्मचारीको तलब र भत्तालाई प्रणालीले नै स्वचालित रूपमा दुई बराबर भागमा विभाजन गर्ने गरी भुक्तानी आदेश तयार पार्ने व्यवस्था मिलाइएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।