बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख १७ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ल्याउने आर्थिक ऐनमा समेटेर करको दायरा विस्तार गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाइएको हो । अहिले कुन कुन क्षेत्रमा कर लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा घनिभूत रूपमा छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजस्व परामर्श समितिले यस विषयमा प्रतिवेदन निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेशमा करका दायरा सीमित हुँदा आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । आगामी आव २०८३/८४ बाट कार्यान्वयन गर्ने गरी करको दायरा विस्तारको योजना बनाइएको मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कतिपय विषयमा सङ्घीय सरकारले कर उठाउँदै आएको छ । आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कर उठाउने नीति सरकारले लिएसँगै प्रदेश सरकार पनि कसिलो बनेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक पुगेको भए पनि घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क सङ्घीय सरकारले उठाउँदै आएको छ । जुन विषय स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । चालु आवबाट सुरु भएको कृषि आयमा लगाउने करलाई थप व्यवस्थित र पूर्ण अधिकारयुक्त बनाउन लागिएको छ । यस्तै सवारीसाधन करलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका अन्य विषयमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले छुट्टै राजस्व शाखा तथा राजस्व परामर्श समिति बनाएर राजस्वका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । उक्त समितिमा चार वटा उपसमिति पनि बनाइएको छ । राजस्व परामर्श समितिले राजस्व सुधारसँगै अन्य राजस्व पहिचानका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको वरिष्ठ राजस्व अधिकृत चन्दले जानकारी दिनुभयो । सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो छाड्न नपाइने नीति लिएको छ । यदि कसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिबाना तिर्नुपर्ने छ । १० रोपनीसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई वार्षिक पाँच सय रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ । यस्तै १० देखि २० रोपनीसम्म बाँझो राख्नेलाई वार्षिक एक हजार र २० रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई एक हजार पाँच सय रुपियाँ जरिबाना (कर) तोकिएको छ । चन्दका अनुसार यस वर्ष थुप्रै शीर्षकमा करका दायरा बढाइएको थियो । त्यसपछि बेरुजु उठाउनेमा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काम गरिरहेको छ । यस वर्षको नौ महिनामा भने वनक्षेत्रको अन्य आय र वनक्षेत्रको रोयल्टी शीर्षकमा करिब आठ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । आगामी वर्षदेखि निरन्तर सुधार र व्यवस्थित गर्दै जान सकिने हुँदा अबका वर्षमा यो शीर्षकमा आम्दानी वृद्धि हुँदै जाने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीमा भने सुधार ल्याएको छ । चालु आव २०८२/८३ को नौ महिनामा प्रदेश सरकारले ४८ करोड तीन लाख ९५ हजार ८६२ रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
