आमनिर्वाचन २०८२ मा नेपाली जनताको अपार समर्थन र विश्वास हासिल गरी झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप प्रदान गर्ने दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चालेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको कर्तव्यनिष्ठ, समर्पण भाव र त्यागको छविले उहाँलाई नेपाली जनतामा राजनीतिक महानायकका रूपमा स्थापित गरेको छ । सम्भवतः नेपालको राजनीति र चुनावी इतिहासमा उहाँ पहिलो यस्तो नेता साबित हुनुभयो, जसमाथि आरोप लगाउने एउटा पनि मुद्दा विपक्षीसित थिएन । काठमाडौँ महानगर प्रमुखका रूपमा उहाँले गरेका कामले पनि उहाँलाई पूरै देशको नेता बनाउने काम ग¥यो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आफ्नो पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धता राम्ररी स्मरण छ । संविधान संशोधनको विषय पनि उहाँको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
बालेन सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न एउटा कार्यदलको गठन गरेको छ । यस कार्यदलको मुख्य उद्देश्य भनेको देशका राजनीतिक दल र विभिन्न पक्षको सुझाव एवं सल्लाहलाई समाविष्ट गरेर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नु हो । वर्तमान सरकारसित प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत छ । संविधानको कुनै पनि धारामा संशोधन गर्न सत्ताधारी दल एक्लै पनि सक्षम छ तर सबैको सहमतिमा हुने संविधान संशोधनको, स्वीकार्यता र विश्वसनीयता अलि बढी हुने गर्छ । बालेन सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि यसले बहुमतको दम्भ नदेखाई सबैको सहमति र समर्थनमा अगाडि बढ्ने सङ्केत दिनु खुसीको कुरा हो ।
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठन भएको कार्यदलले आफ्नो पहिलो बैठकमा कार्यविधि र क्षेत्राधिकारका विषयमा छलफल ग¥यो । संविधान संशोधनका लागि देशका प्रायः सबै राजनीतिक दलले आफ्नोतर्फबाट प्रतिनिधि पनि नियुक्त गरिसकेका छन् । दोस्रो बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, श्रम संस्कृति पार्टी, जनमोर्चा र राप्रपाका प्रतिनिधि सहभागी भए तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा यसमा सहभागी भएनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (पुरानो नेकपा माओवादी) ले मिलेर नै नेपालको संविधान २०७२ निर्माण गरेका थिए । व्यापक बहस एवं छलफलपश्चात् आमसहमतिको वातावरण तयार पारी संविधानको एक/एक धारा एवं उपधारा पारित गरी बनेको संविधानको स्वीकार्यता, स्थायित्व र सफलता बढी हुने गर्छ । संविधान आमसहमतिको दस्ताबेज हुनु पर्छ । वर्तमान सरकारको उदारता र विशाल मनको प्रदर्शन सराहनीय छ । विपक्षी राजनीतिक दलले सरकारको आह्वान अथवा आग्रहलाई खुसीपूर्वक स्वीकार गरी संविधान संशोधनको निम्ति सल्लाहसुझाव लिन अग्रसरता देखाउनु पर्छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरका अनुसार कुनै पनि देशको संविधान वकिलले लेखेको कानुनी दस्ताबेज मात्रै हुँदैन । यसले मानवीय संवेदना, चाहना आकाङ्क्षा एवं तिनको अधिकार र सुनौलो भविष्यलाई पनि सुनिश्चित गरेको हुन्छ । जुन देशको संविधान जति बढी लोकतान्त्रिक एवं उदार हुन्छ, त्यस देशमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि एवं स्थायी शान्तिको सम्भावना पनि त्यति नै बढी हुने गर्छ । साढे तीन दशकदेखि हाम्रो देशमा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मिलेर बनाएको संविधानका आधारमा नै देशको शासनसत्ता सञ्चालन भइआएको छ । जेनजी आन्दोलनको सफलतापश्चात् देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनकै कारण नेपाली जनताले आमनिर्वाचन २०८२ मा फरक ढङ्गले मतादेश दिए । राजनीतिक परिवर्तनको वाहक मानिएको रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमतको जनादेश हासिल गरी एउटा बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । संविधान संशोधनको निम्ति रास्वपाबाहेक अन्य दलसित कुनै एजेन्डा पनि छैन ।
संविधान संशोधनको सवालमा, सत्ताधारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो प्रस्ट धारणासहित चुनावमा गएको थियो र चुनावपश्चात् पनि पार्टी आफ्नो प्रतिबद्धतामा कायमै देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भएको हेर्न चाहन्छ । संविधानमा यसको प्रावधान छैन तर आमनिर्वाचन २०८२ एक किसिमले यस मुद्दाप्रति जनमत सङ्ग्रह नै थियो । रास्वपाले आफ्नो वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत ग¥यो । चुनावमा पूरा देश नै ‘बालेनमय’ हुन पुग्यो । नेपाली जनता ‘बालेन शाह’ र ‘घण्टी’ चुनाव चिह्नबाहेक अर्को कुनै शब्द न त बोल्न चाहन्थे, न सुन्न चाहन्थे ? मतदान हुनुभन्दा दुई साताअघि मात्रै एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई, नेपाली कांग्रेसले सभापति गगन थापालाई र नेकपाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई, आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्याशीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए तर यतिबेलासम्ममा बालेन शाहले चुनावी मैदानमा ठुलो अग्रता लिइसक्नुभएको थियो । एक किसिमले भन्ने हो भने रास्वपाले २०८२ को आमनिर्वाचनमा आफ्नो एउटा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा सबै दललाई सहमत गराइसकेको पनि अथ्र्याउन सकिन्छ । अब केवल संविधानमा संशोधन गरेर औपचारिकता पूरा गर्न बाँकी छ ।
निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि पूरै देशको राय रास्वपा जान्न चाहन्छ । खास गरी अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने कि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने ? पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शिक्षित देश, शिक्षित नेता तथा इमानदार, समर्पित एवं निष्ठावान् पार्टी अध्यक्षको निम्ति त राम्रो विषय हो तर समानुपातिक कोटाको सिट बिक्री गर्न र आफ्ना पारिवारिक सदस्यलाई समानुपातिक कोटामा ल्याउन पल्किसकेका केही राजनीतिक दल यस प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने अवधारणा सराहनीय हो । यसमा कसैको पनि आपत्ति रहने छैन । स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने विकल्प पनि प्रशंसनीय हो । स्थानीयस्तरमा जनता विभाजित भएपछि वडा कार्यालयबाट सिफारिस गराउन पनि समस्या हुने गर्छ । चुनावमा आफूलाई मत नदिएको निहुँमा जायज सिफारिस पनि नगरिएको उदाहरण नभएको होइन । सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मूलभूत विषयमा कुनै परिवर्तन नगर्ने पक्षमा दलबिच मतैक्य देखिन्छ ।
संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथै उठाउँदै आएको मधेशी दल अहिले मुद्दाविहीन भएका छन् । आमनिर्वाचन २०८२ मा मधेशका जनताले मधेशी दललाई मत नदिनुको मुख्य कारण यसको मुद्दाविहीनता नै हो । सरकारमा जानेबेलामा संविधान संशोधनको मुद्दालाई तिलाञ्जली दिने र सरकारबाट हटेपछि मधेशीमाथि अन्याय भयो भन्ने कुतर्कलाई अगाडि सारेर राजनीति गर्दै आएका मधेशी दल यस पटकको आमनिर्वाचनमा एकसिट पनि जित्न सकेनन् । हुन पनि मधेशी दलका प्रमुख राजनीतिक मुद्दामध्ये नागरिकता समस्याको समाधान भइसकेको छ । प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्सीमाङ्कन हुँदै आएको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागु भइसकेको छ । देशमा सङ्घीय संरचना स्थापित भइसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट तीन जना र जनमतबाट एक गरी चार जना मधेशवादी नेता मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पटक पटक भाग लिई चुनावसमेत जितेका मधेशी दलले अब उठान गर्न लायकका एउटा पनि राजनीतिक मुद्दा बाँकी छैन । प्रादेशिक संरचनामा हेरफेरको कुरा कहिल्यै पूरा नहुने, असम्भव माग हुन् । विगत नौ वर्षदेखि मधेश प्रदेशले राष्ट्रभाषा नेपालीलाई सरकारी कामकाजको एक मात्र भाषाका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । तसर्थ भाषा/साहित्य र संस्कृतिको विषयमा पनि समस्या छैन । मधेशी दलहरू जातिवाद, परिवारवाद र भ्रष्टाचारको तीन वटा स्तम्भमा टिकेको छ । मधेशका जनताको हितसँग यिनीलाई वास्ता छैन । होइन भने मधेशमा बन्द भएका कारखानालाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्थ्यो । कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्थ्यो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि नै सङ्घीय संचरनाको विरोधमा रही आएको छ । राप्रपा पनि सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा संशोधन चाहन्छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाले नै संविधान बनाएको हो । तसर्थ उसले संशोधनको आवश्यकता महसुस गर्नुको कारण देखिएन । संसद्मा बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको सिफारिस गर्ने अधिकार हुनु पर्छ । संवैधानिक परिषद्को संरचनामा अलि थपघट गरी यसलाई पूर्ण चलायमान बनाउने काम हुनु पर्छ ।
कार्यदलले विभिन्न २७ समूहसँग छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारले प्राप्त सुझावको सान्दर्भिकता र महìवलाई हेरी आवश्यक निर्णय गर्ने छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावताका गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सुरु गरेको यो ऐतिहासिक पहल हो । अन्य दल त केवल नारा लगाउँथे तर संविधान संशोधन गर्ने आँट गर्दैनथे । वर्तमान सरकारको ‘ध्येय र दृष्टि’ प्रस्ट देखिन्छ । संविधान संशोधनको औचित्य पनि देखिन्छ ।
