पुँजीगत खर्चका चुनौती

नेपालको अर्थतन्त्रमा सधैँ आइरहने समस्या भनेको पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु हो । लामो समयदेखि खर्च नै हुन सकिरहेको छैन । समस्या स्पष्ट छन्, समाधान पनि स्पष्ट छन् तर अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैले समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्न नलाग्ने हो भने विकासले गति लिन सक्दैन । विकासलाई अगाडि बढाउने भनेकै पुँजीगत बजेट हो । पुँजीगत बजेट थोरै विनियोजन गर्ने, त्यही पनि खर्च नहुनाले अर्थतन्त्र खस्कँदै जान्छ । 

मूलतः पुँजीगत बजेटको संरचना र कमजोर कार्यान्वयनले गर्दा अर्थतन्त्रमा बारम्बार उही र उस्तै समस्या देखा परेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा पुँजीगत बजेटलाई सधैँ उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्बको कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ जम्मा चार खर्ब सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने चालुगततर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन भएको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने बजेट विनियोजनमै पुँजीगत बजेटलाई प्राथमिकतामा पारिएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ चालुगत बजेट भने प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा यस्तो अवस्था देखिनुलाई राम्रो मानिँदैन । सरकारी बजेट प्रणालीमा प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै संरचनात्मक समस्या देखिन्छन् ।

पुँजीगत खर्चको अर्को समस्याको पाटो भनेको यसलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको छ । चालु आवको बजेट निर्माणमा वित्त व्यवस्थापनमा तीन खर्ब ७५ अर्ब र पुँजीगतमा चार खर्ब सात अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यसरी चालुगत र वित्त व्यवस्थापनतर्फको बजेटसँग पुँजीगत बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पुँजीगत बजेट कम प्राथमिकतामा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पुँजीगत बजेटलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको हुन्छ । सडक, सिँचाइ, विद्युत्, पुल, कृषि, सिँचाइ, कलकारखाना, उद्योग जस्ता ठुला र धेरै लगानी आवश्यक हुने आयोजना निर्माणका लागि पुँजीगत बजेट प्रयोग गरिन्छ । विकास भन्नु नै यिनीहरूको निर्माण र स्तरोन्नति गर्नु हो । नेपालमा भने यिनीहरूको स्तरवृद्धि नभएका कारण हामी विकासमा पछि परेको हो । विकासका लागि पुँजीगत बजेट अपरिहार्य नै हुन्छ र पुँजीगत बजेटले जहिले पनि दीर्घकालीन सोच राखेको हुन्छ । यसमा छिटो लगानी गरेर छिटै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन । कुनै साना आयोजना छिटै सम्पन्न गर्न सकिए पनि अपेक्षित प्रतिफल उपलब्ध नहुन सक्छन् । त्यसैले यसको लक्ष्य भनेको दीर्घकालीन नै हो ।

पुँजीगत बजेट खास गरेर ठुला पूर्वाधार, उद्योग जस्ता संरचना निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो दीर्घकालीन फाइदाको सोच लिएर अगाडि बढेको हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणले निजी क्षेत्रलाई समेत लाभ पुग्छ । किनभने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने उद्योग, कलकारखानाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्, सडक, पानी, सिँचाइ आदि निर्माणमा पुँजीगत बजेटले योगदान गरेको हुन्छ । त्यसकारण प्रत्येक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटमा निजी क्षेत्रको पनि चासो रहेको हुन्छ । बत्ती, पानी, सडक जस्ता अवयवले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूको उत्पादन लागत कम हुनुका साथै उत्पादनले निरन्तरता पाउँछ ।

अर्को कुरा पुँजीगत खर्चलाई केवल खर्चका रूपमा मात्र हेरिँदैन । यो लगानी पनि हो र लगानीले अतिरिक्त लाभ खोजेको हुन्छ । यसमा दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माणको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । विकासनिर्माणका लागि ठुलो धनराशि आवश्यक हुने भएकाले आन्तरिक स्रोतसाधनले नपुग्न सक्छ । नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशमा त स्वदेशी वित्तीय स्रोतसाधन न्यून हुने भएकाले ठुला आयोजना सञ्चालन गर्न दातृ निकाय तथा बाह्य स्रोतको मुख ताक्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र विदेशी ऋण तथा अनुदानमा निर्भर हुँदै गएको छ । केही वर्षयता विप्रेषणबाट प्राप्त रकम लगानीयोग्य हुन नसके पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान भने बनाएको छ तर हालै मध्यपूर्वमा भएको तनावका कारण विप्रेषण आउने सम्भावना पनि न्यून हुँदै गएको छ । यसले केही मात्रामा भए पनि अर्थतन्त्रमा असर पार्छ । विकासनिर्माणले गति लिन सक्दैन । 

सार्वजनिक लेखा प्रणालीले चालुगत र पुँजीगत भनेर सम्पूर्ण खर्चलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ । चालुगत खर्चलाई अनुत्पादक खर्चका रूपमा लिइएको हुन्छ; जुन खर्चले उत्पादन र उत्पादकत्वमा खासै योगदान गरेको हुँदैन । यद्यपि पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाएर विकासनिर्माणलाई सहज बनाउन चालुगत खर्च आवश्यक नै पर्छ । कुनै विकासनिर्माण आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँका कर्मचारीको तलबभत्ता, घरभाडा, बत्तीपानीको महसुल, गाडीभाडा, इन्धन, कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक खर्च जस्ता कुरा विकासनिर्माणमा आवश्यक नै हुन्छन् । यिनको अभावमा आयोजना सञ्चालन गर्न सकिँदैन तर के बुझ्नु पर्छ भने यी खर्च आवश्यक भए पनि यस्ता खर्च धेरै भए भने आयोजनाको लागत बढी हुन जान्छ र प्राप्त प्रतिफल जनताका लागि महँगो पर्न जान्छ । चालुगत खर्च कम गर्न सकियो भने लगानी भएको रकमबाट धेरै लाभ हासिल गर्न सकिन्छ ।

विकासका लागि पुँजीगत बजेटको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । विकास बजेट भएन भने आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । जग्गा, उपकरण र मेसिनरी औजार खरिद; भवन निर्माण, कर्मचारीलाई तलब र कामदारलाई ज्याला; बत्ती, पानी, भाडा आदिका लागि पनि खर्च आवश्यक हुन्छ । आयोजनासम्बन्धी अन्य विविध खर्च पनि पर्छन् । त्यसकारण कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि पुँजीगत बजेटको ठुलो महत्व हुन्छ । यसमा पनि पुँजीगत बजेटको आकार ठुलो हुने भएकाले स्रोत जुटाउन सरकारलाई मुस्किल पर्छ । स्रोतकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा स्रोत जुटाउन नसकिएकाले कतिपय आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । 

ठुला आयोजना सञ्चालन गर्दा धेरै मानिसले रोजगारी पाउँछन्; जसले गर्दा उनीहरूको घरपरिवार पाल्न, शिक्षा, स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध गराउन पनि सजिलो पर्छ । अर्को कुरा रोजगारी वृद्धिबाट उत्पादन पनि वृद्धि हुन्छ । सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, यातायात जस्ता क्षेत्रको विकासले जनताको जीवनस्तर सहज हुन सक्छ । पुँजीगत बजेट सरकारले सञ्चालन गर्ने भए पनि यसले निजी क्षेत्रको विकासमा पनि टेवा पु¥याएको हुन्छ । पुँजीगत बजेटको यति धेरै महत्व हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा त्यति लाभ लिन सकिएको छैन । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै कमीकमजोरी हुने गरेको देखिन्छ । बजेटको व्यवस्था नगरीकन पनि आयोजना स्वीकृत भएको पाइन्छ । कागजमा मात्र आयोजना देखिन्छ । त्यस्तै कतिपय आयोजनामा प्रत्येक वर्ष थोरै बजेट विनियोजन गरेर निरन्तरता दिने गरिएको पाइन्छ । यस्तो कार्यले सीमित स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन सक्छ । 

एउटा आयोजनालाई पूर्णता दिन विभिन्न अवयवको संयोजन गर्नु पर्छ । आयोजना व्यवस्थापनतर्फ त्यति ध्यान नगएको हुनाले व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएका छन्; जसले गर्दा आयोजना कार्यान्वयनले गति लिन सकिरहेको छैन । स्थानीयवासीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता आएका हुन्छन् । यी जटिलतालाई सहज रूपले समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा आयोजना महँगो हुँदै जान्छन् । आयोजना व्यवस्थापनमा आएका समस्यालाई तत्कालै निराकरण गर्ने हो भने यसबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । यसै गरी विकास आयोजनामा अनियमितता हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनहरूले औँल्याउने गरेका छन् ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीबाट पनि अनियमितता बढेको भन्न सकिन्छ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दा विकास आयोजनामै भएको देखिन्छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा अर्को विडम्बना के देखिएको छ भने एकातिर बजेट अभाव भनिएको हुन्छ, अर्कातिर बजेट खर्च नभएको अवस्था देखिन्छ । हाम्रो प्रशासनिक तथा प्राविधिक कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ किनभने चालु आवको नौ महिना समाप्त भइसक्दा पनि पुँजीगत बजेट २४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तो न्यून पुँजीगत बजेटले अपेक्षित विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन ।  

नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा विभिन्न कारण छन् । कहीँ बजेटको अभाव देखिन्छ भने कहीँ बजेट नै खर्च भएको छैन । कतै कानुन अभाव छ भने कतै जनशक्ति अभाव देखिन्छ । वातावरण, रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, स्थानीय जनताबाट असहयोग, आपूर्ति व्यवस्थापनमा अवरोध जस्ता समस्या पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ आइरहने समस्या हुन् । समस्यासमाधान गर्न नसकिने भने होइन तर समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि त्यसैलाई बल्झाइरहने परिपाटी अन्त्य हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी पहिल्यै कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्नु पर्छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि पारदर्शी र उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्नमा यसले ठुलो योगदान पु¥याउँछ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्नेबारे प्राविधिक क्षमतामा पनि धेरै कुरा भर पर्छन् । जस्तै प्राविधिक क्षमता विकासका लागि स्वदेशभित्रै प्राविधिक तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको विकास गर्नु पर्छ । आयोजना व्यवस्थापन सधैँ उपेक्षित भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नभएर पनि हो । यस्ता समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नु पर्छ । नेपाल जस्तो अतिकम विकसित देशमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको ठुलो महत्व हुन्छ तर पुँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसकेका धेरै आयोजना छन् । न्यून पुँजीगत बजेट खर्च गरेर अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैन । आयोजना व्यवस्थापनका समस्या समाधान गर्न सके रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।