मुक्तिनाथ समाचारदाता
मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), वैशाख १७ गते । उपल्लो मुस्ताङको ल्होमन्थाङ गाउँपालिका ल्होन्मथाङ बजारमा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय तेस्रो न्यायिक भेला छबुँदे ल्होमन्थाङ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । मुस्ताङको ल्होमन्थाङ गाउँपालिकाले ल्होमन्थाङमा आयोजना गरेको गण्डकी प्रदेशस्तरीय तेस्रो न्यायिक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा देखिएका समस्या, चुनौती, समन्वय र सहजीकरणको विषयमा छलफल गरिएको थियो । स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादनमा एकरूपता ल्याउन, पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति गर्ने नीतिगत र कार्यसम्पादन प्रक्रियाबारे गण्डकी प्रदेशभरिका जनप्रतिनिधिको जमघट भएको ल्होमन्थाङको सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको ल्होमन्थाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छयुमी विष्ट गुरुङले बताउनुभयो ।
ल्होमन्थाङ घोषणपत्रमा न्यायिक समितिको उजुरी, कारबाही र निर्णयको डिजिटल अभिलेख राखी त्रैमासिक रूपमा मुद्दाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति मञ्चको विधान तयार भएको हुँदा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिई संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्ने, न्यायिक समितिको भूमिका पर्यटन, आर्थिक विकास, उत्पादन र रोजगारीमा जोड्दै सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने, मेलमिलाप पद्धतिलाई प्राथमिकतासाथ प्रयोग गर्दै विभिन्न स्थानमा रहेका परम्परागत न्याय प्रणालीलाई समेत वर्तमान मेलमिलाप पद्धतिसँग आबद्ध गरी संस्थागत गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । आगामी न्यायिक सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कुनै पाँच वटा न्यायिक समितिलाई सम्मान गर्दै जाने परम्पराको थालनी उल्लेख गरिएको छ । चौथो न्यायिक सम्मेलन स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ नगरपालिकामा २०८३ भदौमा गर्ने निर्णय गरिएको छ । भेलामा ल्होमन्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्बु गुरुङले उपल्लो मुस्ताङको प्राकृतिक सुन्दरतालाई राज्यका निकायले चिन्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो । यहाँका समस्या समाधान, सम्भावना, अवसर र चुनौतीका विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भेलाको उद्घाटन गर्दै सङ्घीय सरकारमातहत रहेका जग्गाजमिनमा प्रदेश सरकारले संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधानका कारण गण्डकी प्रदेशको विकास र सम्भावना बोकेको कोरला नाकामा भन्सार कार्यालयसमेत निर्माण गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । भेलामा प्रदेशको ११ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।
