गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा राहदानी घरदैलोसम्म पु-याउनेदेखि लोपोन्मुख भाषा संरक्षणसम्मका काम गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका रूपमा डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी समालेयताका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्दै थोरै समयमा नीतिगत सुधार गर्दै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेसम्मका काम भएको जनाइएको छ । सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका सेवा सुधारलाई तीव्रता दिइएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले ‘सरकारी कुरियर सेवा’ को अवधारणा अघि बढाएको छ । यस अन्तर्गत राहदानी अब नागरिकको घरमै पु-याउने सेवा सुरु गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा कालीकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिराहा, डडेलधुरा र गुल्मीमा सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गोरखा, सङ्खुवासभा, सिन्धुली र सप्तरीमा समेत सेवा विस्तारको प्रव्रिmया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकलाई स्थानीय तहसम्म नजिकबाट सेवा दिन हालको पाँच अङ्कको पोस्टल कोडलाई सङ्घीय संरचना अनुसार सात अङ्कको प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र १२ लाख थान छापियो
सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाइमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै पछिल्लो एक महिनामा १२ लाख थान छापिएको छ । अब नयाँ निवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत लाइसेन्स छपाइ गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अरू थप १७ लाख थान पुराना लाइसेन्स असार मसान्तभित्र छाप्ने गरी विभाग र केन्द्रबिच नयाँ सम्झौता भएको छ । यसै गरी ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाई हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सट्टेबाजीका ११ हजारभन्दा बढी एप बन्द
साइबर सुरक्षामा पनि मन्त्रालयले आक्रामक कदम चालेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत यो अवधिमा ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवामा उपभोक्तामैत्री सुधार गरिएको सञ्चार मन्त्रालयको दाबी छ । जसमा सुधार अन्तर्गत प्रिपेड मोबाइल सेवाका सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पु¥याइएको छ । नेपाल टेलिकमका ग्राहकको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने ‘पे–एज यु–गो’ प्रणालीलाई परिमार्जन गरी ग्राहकले आफैँ त्यो सुविधा जारी राख्ने वा बन्द गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ । यस्तै ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्वसूचना दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
फोर जी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न आठ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जनाइएको छ । साथै मोबाइल सेवाका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरी फाइभजी विस्तारको मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । सबै सेवालाई अनलाइन बनाउने तथा ‘वान टाइम केवाइसी’ लागु गर्ने प्रव्रिmया पनि अघि बढाइएको छ । नेपाल टेलिकमका कार्यालयमा ग्राहक सेवा डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने काम सुरु गरिएको छ ।
नागरिक एपमा प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र तथा लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको छ । एपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेमोग्राफिक डाटा व्यक्तिको सहमतिमा क्युआर कोड स्क्यान गरी ‘अटोफिल’ हुने प्रणाली राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रणालीसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । सरकारको एकीकृत वेबसाइटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पहुँचयोग्य बनाउने काम पनि सुरु भएको छ ।
शून्य फाइल सप्ताह सञ्चालन
शासकीय सुधारतर्फ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । सबै कर्मचारीमा आचारसंहिता लागु गरेर उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको छ । मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी तथा कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगेको जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउन कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली सुरु गरिएको पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै गैरकर राजस्व वृद्धि गर्ने सुझावसहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
कानुनी सुधार अन्तर्गत मन्त्रालयले तयार पारेको सूचना प्रविधि विधेयक र साइबर सुरक्षा विधेयक मसौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । यसले आगामी दिनमा डिजिटल शासन र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लोपोन्मुख भाषा संरक्षण
मन्त्री तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी समालेको एक महिनामा रेडियो नेपालमार्फत लोपोन्मुख आठपहरिया राई तथा मुडियारी भाषामा नयाँ कार्यव्रmम प्रसारण सुरु गरिएको छ । नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोदेखि नयाँ संसद् भवनसम्म उच्च गुणस्तरको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने
वैदेशिक रोजगारीका अनधिकृत विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबिच समन्वय गरी नियमन प्रव्रिmया सुरु गरिएको छ ।
