शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख १७ गते । नयाँ सरकार गठनसँगै बन्द रहेका रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन हुने चर्चाले विराटनगर जुटमिलसँग आश्रित पूर्व कर्मचारी र तिनका परिवारमा फेरि आशा जगाएको छ। नेपालको पहिलो उद्योग ‘विराटनगर जुटमिल’ सञ्चालनको विषय सर्वसाधारणको चासो र राजनीतिक दलहरूको भाषणको मुख्य एजेन्डा बन्दै आएको छ। तर राजनीतिक तहमा गरिने आश्वासन र मिलको वर्तमान अवस्था भने निकै फरक देखिन्छ। खिया लागेका मेसिन, जीर्ण पूर्वाधार तथा पूर्व कर्मचारी, विद्युत् र अन्य दायित्वका कारण यो ऐतिहासिक उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु सहज देखिँदैन।
झन्डै एक दशकदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको यस मिलका दुवै प्लान्टका मेसिनरी अहिले प्रयोगयोग्य छैनन्। लामो समयदेखि नचल्दा मेसिनहरू खिया लागेर कवाडी सरह भएका छन्। मिल परिसरका खुला ठाउँहरू झाडीले ढाकिएका छन् भने भौतिक संरचनाहरू जीर्ण बनेका छन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण पार्टपुर्जा चोरी भएका छन् र बाँकी रहेका उपकरण पनि प्रविधिगत रूपमा पुराना भइसकेकाले वर्तमान बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छैनन्।
उद्योगका पूर्व प्रशासक तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार मिलको वर्तमान अवस्था हेर्दा सामान्य मर्मतबाट सञ्चालन सम्भव छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ, “उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा केही कम खर्च लाग्ला, तर प्रतिस्पर्धी बनाउन डेढदेखि दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा कममा सम्भव छैन।” उहाँका अनुसार पुराना मेसिन मर्मत गरेर उत्पादन सुरु गरे पनि आधुनिक बजारअनुसार गुणस्तरीय जुट उत्पादन सम्भव छैन। त्यसैले मेसिन प्रतिस्थापन र संरचना पुनर्निर्माण अपरिहार्य छ।
मेसिन र पूर्वाधारसँगै दक्ष जनशक्ति अभाव पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। जुट उद्योगमा काम गर्ने अनुभवी मजदुरहरू अन्य पेशामा लागिसकेका छन् वा विदेश गएका छन्। नयाँ पुस्तामा आवश्यक सीपको अभाव छ र जीर्ण उद्योगमा काम गर्ने रुचि पनि न्यून देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार दक्ष जनशक्ति बिना गरिएको ठुलो लगानी जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
मिलसँग सम्बन्धित दायित्वहरू पनि बाँकी छन्। ४६ जना करार सेवाका पूर्व कर्मचारीले २०७३ जेठ १ देखि २०७७ मंसिरसम्मको करिब तीन करोड दुई लाख ९३ हजार ९२३ रुपियाँ तलब अझै पाएका छैनन्। श्रम कार्यालय हुँदै अदालतबाट निर्णय भए पनि पारिश्रमिक भुक्तानी हुन सकेको छैन। मिलमा कार्यरत कर्मचारी मनोज खड्काका अनुसार सुरक्षा र अतिक्रमणको समस्याले उद्योग झन् कमजोर बनेको छ। मिलको स्वामित्वमा रहेको ६९ बिघा १० कठ्ठा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।
कतिपय पुराना क्वार्टरमा पूर्व कर्मचारी र तिनका परिवार बस्दै आएका छन् भने केही स्थानमा नयाँ व्यक्तिहरू पनि बसोबास गर्दै आएका छन्। उद्योग सञ्चालनका क्रममा मजदुरलाई दिइएका क्वार्टर अहिले निजी प्रयोगमा छन्। कतिपयले आफू बसेका क्वार्टर अरूलाई बिक्री गरेर गएका छन्। यस्ता परिवारको संख्या करिब १२०० हाराहारी रहेको तिम्सिनाले बताउनुभयो, जसले पुनः सञ्चालनमा थप जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ।
वि.सं. १९९३ असार ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा राधाकृष्ण चमरिया र रामलाल गोल्छाको सक्रियतामा स्थापना भएको यो उद्योग नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको छ। वि.सं. २००३ सालको मजदुर आन्दोलनको केन्द्रसमेत यही मिल थियो। स्वर्णिम समयमा ७ हजारसम्मलाई रोजगारी दिँदै दैनिक ४० टनसम्म जुट उत्पादन गर्ने क्षमता भएको यो उद्योग अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण मृतप्रायः अवस्थामा पुगेको छ।
सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा नपारे पनि नागरिकस्तरमा आशा भने जीवित छ। तर जीर्ण अवस्थाको यस्तो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु सहज भने छैन।
