काठमाडौँ, फागुन १२ गते । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी स्थायी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था खारेज गरेको छ । २०७८ पुसमा दायर रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भइसकेको छैन । फागुन ६ गते संयुक्त इजलासले सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वतः स्थायीको बाटो खोलेको नियमावलीको व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले नियमावलीको व्यवस्था खारेज गरेसँगै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारी स्वतः स्थायी हुने बाटो अदालतले बन्द गरिदिएको छ । करार सेवामा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वतः स्थायी गर्ने गरी विश्वविद्यालय सभाले गरेको निर्णयविरुद्ध रमेश विष्टसमेतले २०७८ पुस ८ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले रिटमा २०७८ पुस १९ गते नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्रिविमा पहुँचका आधारमा करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी तथा शिक्षक नियुक्त गर्ने र सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायीको प्रक्रिया चल्दै आएको थियो । यसअघि पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा नियुक्ति पाएकाको मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने परम्परा चलिरहेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै लामो समयदेखि सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा भइरहेको प्रक्रिया रोकिने भएको हो ।
त्रिवि सभाले दस वर्षदेखि निरन्तर कार्यरत करार कर्मचारी तथा शिक्षकलाई लागु हुने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो । संशोधित नियमावली २०७९ सम्म कायम रहने गरी सनसेट क्लज (स्वतः समाप्त हुने) मा आधारित व्यवस्था गरिएको थियो । अदालतले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको हो । २०७७ मङ्सिर १४ गतेको सभाले एक पटकका लागि भन्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्र गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयले गरेको संशोधनले खुला प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज पारेको, सीमित प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन गरेको, योग्य उम्मेदवारले परीक्षामा सामेल हुन पाउने संवैधानिक अधिकार सङ्कुचन गरेकाले उक्त व्यवस्था बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । त्रिविमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीले स्वतः स्थायीको माग गर्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विसं २०६४ मा त्रिविमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूले आफूलाई स्थायी गराउन माग राखेका थिए । त्यसबेला उनीहरूले रत्नपार्कमा अनशन बसेर दबाब दिएपछि एक हजार ३८० शिक्षकलाई विश्वविद्यालयले करारमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसमध्येबाट पनि छनोट गरेर स्थायी शिक्षकको नियुक्ति दिन त्रिविले २०६९ सालमा फेरि तिनै करार शिक्षकको परीक्षा लिएको थियो ।
करारका शिक्षकलाई स्थायी गर्न कोटा थप गर्दै त्रिविले एक हजार एक सय शिक्षकको माग गरेको थियो । त्यति बेला एक हजार ३८० जनालाई परीक्षामा सहभागी गराउँदा नौ सय जना शिक्षक मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । ४८० जना स्थायी हुन परीक्षामा अयोग्य देखिएका थिए । त्यति बेला लिखित परीक्षामा फेल भएका शिक्षकहरू करारमै जागिर खाँदै आइरहेका थिए । तत्कालीन समयमा असफल भएका शिक्षकहरूलाई अहिले स्थायी बनाउने प्रक्रिया त्रिविले अघि बढाउँदै आएको थियो । अदालतको आदेशसँगै उक्त प्रक्रियामा रोक लागेको छ ।
