प्रशासनिक नेतृत्व विकास

ब्राजिलका आन्तरिक मामिलामन्त्री लुइस कार्लोस पेरेइराले निजामती कर्मचारीलाई अनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेका थिए भने अमेरिकी राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले राज्यको चौथो अङ्ग । समाजमा यसलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिइन्छ र भनिन्छ निजामती प्रशासनको स्वरूप जस्तो छ, त्यहाँको विकास र समृद्धिको अवस्था त्यस्तै हुन्छ, प्रशासनले सम्मति नदिएसम्म विकास र समृद्धि प्राप्त हुँदैन । 

अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै निजामती प्रशासन, त्यसमा पनि त्यसको नेतृत्वमाथि आलोचना हुने गरेको छ । नेपाल त्यसको अपवाद होइन । प्रशासनिक नेतृत्वको सिप, क्षमता, सामथ्र्य र सदाचारिताको स्तरमाथि उठ्ने गरेको प्रश्नले प्रशासनिक नेतृत्व विकासमा राज्यले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने सङ्केत देखाएको छ । राजनीतिक समाजले चाहेको परिवर्तनमा प्रशासन जागरुक देखिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेका एजेन्डालाई नीति कार्यक्रममार्फत नतिजामा अनुवाद गर्ने काम प्रशासनको हो भने सामान्य अवस्थामा सुधारलाई स्वचालित बनाउने र राजनीतिक कार्यकारीलाई व्यावसायिक सल्लाह दिने र सचेत गराउनु दायित्व प्रशासनिक नेतृत्वको हो । यो प्रशासनिक प्रणाली र राजनीतिक कार्यकारीबिचको सम्बन्ध सूत्र, सरकार र सर्वसाधारणबिचको विश्वासको पुल र निरन्तर परिवर्तनको सोपान हो । नेपालमा यो भूमिका निर्वाह गर्न प्रशासनिक नेतृत्व चुक्दै आएको छ । 

निजामती प्रशासनमा प्रवेश गरेका व्यक्ति समाजका जानेबुझेका, अनुभव, सीप भएका, योग्यता र आचरण भएका हुन्छन् भन्ने मान्यता छ, यसैलाई योग्यता प्रणाली भनिन्छ । निजामती सेवाभित्र प्रवेश गरेपछि निवृत्तिसम्म उसको वृत्ति योग्यता प्रणालीका आधारमा चल्छ, यसो गर्न संवैधानिक सुरक्षा पनि प्रत्याभूत छ । जसले कर्मचारीमा पेशागत ज्ञान, सिप र अनुभव आर्जन एवं सामाजिक वास्तविकतासँग परिचित हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । अर्को अर्थमा निजामती कर्मचारी वृत्तिविकासका साथ राष्ट्र निर्माणको अवसरमा हुन्छ, जुन अन्य पेसा व्यवसायमा कम हुन्छ । यस अर्थमा निजामती कर्मचारी हुनु सामाजिक गर्व र दायित्वको विषय हो । विश्वका लोकतान्त्रिक सरकारले प्रशासनिक नेतृत्व विकासका लागि सामान्य केन्द्रीकृत पद्धति (भर्ना, छनोट, सरुवा, तालीम, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, प्रोत्साहनलगायतका विधि), बजारमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक विधि र वरिष्ठ कार्यकारी विकास विधि अपनाने गर्छन् । नेपालले पनि सैद्धान्तिक रूपमा यिनै विधि अपनाउँदै आएको छ भन्न सकिन्छ । व्यावहारिक रूपमा यी विधि खासै प्रचलननमा छैनन् । पहिलो र तेस्रो विधि औपचारिक छन् भने दोस्रो विधिसँग स्वयम् प्रशासन पनि परिचित छैन । भर्ना छनोट तथा आन्तरिक कर्मचारी प्रशासन विधि गतावधिक खालको छ । वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम सचिव बढुवाका लागि औपचारिक प्रक्रियामा सञ्चालित छ, जसले नेतृत्व विकासमा सहयोग नगर्ने मात्र होइन कि समय पनि बर्बाद गरेको देखिएको छ । यसमा सहभागी छनोट, प्रशिक्षक छनोट र पाठ्यक्रम निर्माणको स्वरूपले चाहेको प्रशासनिक नेतृत्व निर्माणलाई सघाउँदैन, तालिमपछिको उपयोग पनि नेतृत्व विकासको मान्यता अनुकूल छैन । त्यसैले नेतृत्व विकास भन्ने विषयबोध नै हुन पाएको छैन । प्रशासनिक प्रणालीले कहिलेकाहीँ पाएका केही उम्दा प्रशासनिक नेतृत्व संस्थात्मक प्रयास र दृष्टिकोणबाट होइन, स्वयम् कर्मचारीको व्यक्तिगत प्रयासबाट सम्भव भएको हो । 

बदलिँदो प्रशासनिक तथा शासकीय पर्यावरणका कारण प्रशासनिक नेतृत्व विकासको चुनौती प्रतिदिन बढ्दै गएको छ र यसले नेतृत्व विकासको परम्परागत संरचनामाथि चुनौती दिएको छ । विश्वव्यापीकरण, सामाजिक लोकतन्त्र र उदारबादका कारण नेतृत्वले सङ्गठन विकास, आन्तरिक सम्बन्ध निर्माण र दिशा निर्देश मात्र गरेर पुग्दैन, नेतृत्व विकास भनेको स्वयम् परिवर्तनको निरन्तर प्रक्रिया हो भन्ने देखिएको । उम्दा प्रशासनिक अभ्यास भएका मुलुकमा कार्यकारी तहमा पुग्ने व्यक्तिमा पाँच गुण आवश्यक मानेका छन्, परिवर्तनको नेतृत्व क्षमता, मानिसलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता, नतिजा उन्मुखता, व्यावसायिक क्षमता र निष्ठा तथा समझदारी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता । प्रशासनिक नेतृत्वका गुणका कारण ऊ त्यस प्रणालीको अनुकरणीय व्यक्तित्व हो । व्यक्ति अनुकरणीय हुन उसका काम उदाहरणीय हुनु पर्छ, उसको व्यवहार, चालचलन, सोच दृष्टिकोण, कार्य क्षेत्रको ज्ञान अनि संवादशैली सबै उत्कृष्ट हुनु पर्छ । उदाहरणीय नेतृत्व र अनुकरणीय कार्यव्यवहारले मातहतका कर्मचारीमा स्वाभाविक निष्ठा जगाउने शक्ति सञ्चार हुन्छ । त्यसो नहुँदा प्रशासनिक नेतृत्व दैनिक धान्ने यन्त्र मात्र बन्छ । 

नेपालको प्रशासनिक अभ्यासले कस्तो व्यक्ति सचिव वा महानिर्देशक बनाउने बनाउने भन्ने दृष्टिकोण राखेको छैन । राजनीतिक कार्यकारीले प्रशासनिक नेतृत्व चाहेको पनि छैन, भनेको मान्ने अनुचरको खोजी गर्छ, विज्ञता र इमानदारितालाई उपेक्षा गर्छ र इमानदारितालाई विस्थापन गर्छ । आस्थामा विभाजित हुँदै गएका कर्मचारी सङ्गठनहरूले अन्य क्षेत्रमा जस्तै नेतृत्व निर्माणमा पनि बेथितिलाई बढावा दिएका छन् । प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेकाहरू आफ्ना क्षमतामा जिम्मेवारी लिन भन्दा क्षमताले नधान्ने र पदले स्वामित्व नलिने क्षेत्रमा उपयोग हुन रुचाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय विकास भएको प्रशासनिक सौदावाजीले राजनीति र प्रशासनक नेतृत्वबिच स्वार्थको माखेसाङ्लो बन्न गई नेतृत्व क्षमता र व्यावसायिक निष्ठा बाहि¥याएको छ । संस्थागत सम्झना पनि मेटिएको छ । परिणमतः सेवाग्राही सर्वसाधारण सेवास्थलमा प्रताडित छन्, नीति निर्णयको आधार गुमेको छ, सरकार र जनताबिच सम्बन्ध बिग्रेको छ । यसले प्रशासनमाथि भने अस्तित्वको प्रश्न खडा गरेको छ । यो स्थिति रहिरहँदा मुलुकले पटक पटक शासकीय विपत्ति भोग्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ । 

प्रशासनिक नेतृत्वको उल्लिखित अवस्थालाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका समयमा केही महसुस गरिएको थियो । मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय शासन पद्धतिमा सङ्घीय निजामती सेवामा नेतृत्व विकास जल्दोबल्दो विषयमा थियो । फलस्वरूप तीन अवधारणालाई पुनर्पुष्टि सहित विधेयकमा राखियो । पहिलो, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयाजकत्वमा स्थायी रूपमा नै प्रशासन सुधार समितिको व्यवस्था गर्ने विषय । यो व्यवस्था पहिलो जनआन्दोलनपछि नै अघि सारिएको हो तर छायामा पर्दै आएको छ । केन्द्रीय कर्मचारी व्यवस्थापन निकाय भएका नाताले भने पनि नभने पनि प्रशासन सुधारको आन्तरिक नेतृत्व यही मन्त्रालयले लिने हो । दोस्रो व्यवस्था, नेतृत्व विकासको थियो । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको नेतृत्व परीक्षण र कार्यकारी तहमा पुग्नेले दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय पूर्ण रूपमा प्रस्तावित भएनन्, सङ्केत मात्र गरियो । नेतृत्व परीक्षण गर्ने निकाय स्वायत्त हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारिएन, साथै परीक्षणका विषय नीति विश्लेषण, निर्णय क्षमता, आर्थिक अनुशासन, सेवाग्राही सन्तुष्टि, अन्तरवैययक्तिक सम्बन्ध आदि आधारमा हुने विषयलाई वस्तुगत ढङ्गबाट अघि सारिएको थिएन । तेस्रो, कार्यसम्पदन मापन पद्धतिमा सुधार गरी अभिलेखीकरण गर्ने विषय । यसमा पनि वस्तुगत विस्तृता दिइएन । त्यसैले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाएको विधेयकका प्रस्तावित दफा १२३, १३७ र १३८ परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए । दुःखको कुरा प्रशासनिक नेतृत्वले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा आफ्नो स्वभावगत व्यवहार पुन देखायो र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित हुने अवस्थाबाट विधेयक धकेलियो । जेनजीको आन्दोलनपछिको विशिष्ठ अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भई विधेयकको अस्तित्व विलीन हुन पुग्यो । प्रशासनिक नेतृत्वको कानुनी प्रावधानलाई संस्थागत गर्ने विषयमात्र होइन, सङ्घीय निजामती सेवा नै कानुनविहीन अवस्थमा रहन गयो । 

अहिले अन्तरिम सरकार छ । यो सरकार आन्दोलनको जगमा बनेको हो । यो राजनीतिक सरकार होइन, चुनावी सरकार हो, जसले चुनावपछिको सरकारलाई लोकतान्त्रिक आदर्श अनुरूप लोकतन्त्रका लाभ जनतामा पु¥याउने वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । सुधारका लागि राजनीतिक दलको प्रतिकूल दबाब पर्ने अवस्था पनि छैन । प्रशासन व्यवस्थामा खारिएका व्यक्तिको नेतृत्वमा महìवपूर्ण मन्त्रालय छ । यस अवस्थामा विगतदेखिका बेथिति हटाइ प्रणालीबद्ध बनाउने पूर्वाधार यसले निर्माण गर्न सक्छ । यसर्थ प्रशासनिक नेतृत्व विकासका प्रावधानसमेत व्यवस्थित गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट जारी गरेर मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा ल्याउन यसले आक्रामक काम गर्न सक्छ । यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट अन्तरिम सरकार चुकेमा प्रशासनिक नेतृत्व र समग्र निजामती सेवा सुधारको बाटो फेरि लामो समयसम्म अल्मलिने पक्का छ ।