ऐन कागजमा, अस्वस्थ मासु भागमा

मानिसमा लाग्ने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रोग पशुबाट मानिसमा सर्ने भएकाले जबसम्म निरोगी पशुबाट मासु, दुध स्वच्छ तरिकाले उत्पादन गरिँदैन, तबसम्म मानव स्वास्थ्य सुरक्षित हुन सक्दैन भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । 

काठमाडौँ, पुस १३ गते । नयाँ चोक, नयाँ सडक र नयाँ बस्ती देखिनेबित्तिकै किराना र मासु पसल खुलिहाल्छन् । मासु पसल खोल्न केही थान औजार, एउटा बोर्ड र मासु काट्ने अचानो भए पुग्छ । नेपालमा मापदण्ड नै नपुगेका हजारौँ मासु पसल सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेका हुँदैनन् । त्यस्ता पसलबाट अस्वस्थ्य मासु उपभोक्ताले भोजन गरिरहेका हुन्छन् । 

नेपाल सरकारले उपभोक्तालाई स्वस्थ पशुजन्य उत्पादनको उपभोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मासु जाँच तथा वधशाला ऐन, २०५५ ल्याएको २७ वर्षभन्दा बढी भयो तर यसको कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक र जटिल देखिएको छ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले सुरुका दिनमा काठमाडौँ, हेटौँडालगायत केही स्थानमा यसलाई लागु गर्ने प्रयास गरिए पनि ऐन हाल कागजी दस्ताबेजमा सीमित बन्न पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । 

मासु जाँच्नु भनेको उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने मासु स्वस्थ, स्वच्छ र गुणस्तरीय हुनुपर्ने भए पनि त्यसमा ध्यान नदिँदा उपभोक्ताले स्वास्थ्यका समस्या पनि झेलिरहेका छन् । मासु केवल खाद्य सुरक्षामा मात्र सीमित नभई मानव र पशु स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएकाले यो विषयमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा डा. शाहीको जोड छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) को तथ्याङ्कले प्रत्येक वर्ष देखिने पाँच वटा नयाँ महामारीजन्य रोगमध्ये कम्तीमा तीन वटा रोग पशुबाट मानिसमा (जुनोटिक) सर्ने गरेको देखाउँछ । 

मानिसमा लाग्ने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रोग जुनोटिक प्रकृतिका हुने भएकाले जबसम्म स्वस्थ पशु हुँदैन र पशुजन्य पदार्थ (मासु, दुध) स्वच्छ तरिकाले उत्पादन गरिँदैन, तबसम्म मानव स्वास्थ्य सुरक्षित हुन सक्दैन भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने पशु सेवा कार्यालय काभ्रेका अधिकृत उद्धवप्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ । ऐनले वधशालामा पशुको जाँच (एन्टिमोर्डम इन्स्पेक्सन), वधपछि मासुको जाँच (पोस्टमोर्डम इन्स्पेक्सन) र कोल्ड चेनको अवधारणालाई अगाडि सारे पनि सो अवधारणा अनुसार मापदण्डमा मासु बिक्री वितरण हुन सकेको देखिँदैन । “पशुलाई खुला ठाउँमा काटेर बोरा बोरामा हालेर पसल पसलमा बेच्ने गरिन्छ, यसको अनुगमन र स्वस्थ्य मासु वितरणको प्रक्रिया शून्य जस्तै छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

मासु सुरक्षित र स्वस्थ्य हुने एउटा प्रक्रिया ‘फ्रोजन’ पनि हो । मासुमा रहेका विभिन्न तापक्रममा बाँच्न सक्ने ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्छ । “ऐनले फ्रोजन मासुको उपभोगलाई बढी गुणस्तरीय र सुरक्षित मानेको थियो,” शाहीले भन्नुभयो, “फ्रोजनले मासुलाई ताजा मासुभन्दा गुणस्तरको हिसाबले लामो समयसम्म राम्रो बनाउँछ तर नेपाली उपभोक्ताले फ्रोजन मासुको सट्टा ताजा (फ्रेस) मासुको माग गर्छन् ।” ग्राहकले सकेसम्म तत्कालै काटेको मासुको माग गर्ने भएकाले सोही अनुसार काम गरिरहेको लामो समयदेखि व्यवसायमा आबद्ध अर्जुन शाही बताउनुहुन्छ । उहाँ सबै मासु पसललाई एउटै डालोमा राखेर भन्न नमिल्ने बताउँदै भन्नुहुन्छ, “हामीले पशुको वध गर्नुअघि कुर्ने समय, कोल्ड चेनको प्रक्रिया मिलाएर मात्रै मासु बेच्ने गरेका छौँ ।” 

ऐनले छाला तथा भित्री अङ्गलाई खानयोग्य नहुने भनी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो तर नेपालको सामाजिक र पाकसम्बन्धी परम्परामा छाला र विभिन्न अङ्गको उपभोग गर्ने प्रचलन रहेकाले उपभोक्ताले ऐनलाई दबाबमूलक मानेर स्वीकार गर्न नसकेको डा. शाही बताउनुहुन्छ । कतिपय सामाजिक मूल्यमान्यतालाई आधार मानेर ऐन निर्माण गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा नआएको हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारले ऐन ल्याउनुअगाडि वा पछि पर्याप्त प्रचारप्रसार र उपभोक्ता शिक्षाको दिन नसक्दा सामाजिक स्वीकार्यता हासिल हुन नसकेको अधिकारकर्मी सुनिता बस्नेतले बताउनुभयो । 

ऐन पूर्ण रूपमा लागु नहुनुको अर्को मुख्य कारण, यसको ऐच्छिक प्रकृतिको व्यवस्था हो । ऐनमा ‘जहाँ लागु गर्ने हो, त्यहाँ चार किल्ला तोक्ने’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले ऐनलाई ‘देशभरि लागु हुने’ गरी बाध्यकारी बनाएन, बरु स्थानीय जनप्रतिनिधि वा निकायको इच्छामा निर्भर राखिएको छ । वधशालाको प्रक्रियामा पशुलाई वध गर्नुअघि, वध गरिसकेपछि र बजारमा पठाउनुअघि प्याकेजिङमा गरी तीन चरणको निरीक्षण अनिवार्य हुन्छ । मासु जाँचका लागि चाहिने सरकारी संरचना र दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छ । विगतमा भेटेरिनरी पब्लिक हेल्थ कार्यालय छुट्टै भए पनि अहिले छट्टै र पर्याप्त संरचना छैन । 

वधशालामा पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने भेटेरिनरी डाक्टर, मासु निरीक्षक र नियमनकारी निकायको अभावमा गुणस्तर नियमन गर्ने कार्य ऐनको दायराभन्दा बाहिर छ । वधशालामा गरिने निरीक्षणमा पशुलाई सर्वप्रथम २४ घण्टासम्म आराम गराएर मात्र वध गर्नुपर्ने हुन्छ । पशुलाई तनावमा वध नगरियोस् । त्यसपछि निरीक्षण गरी स्वस्थ पशुलाई मात्र वधका लागि अनुमति दिइन्छ तर ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा अहिले मासुको माग गर्ने उपभोक्ताले गुणस्तरभन्दा मात्रालाई बढी महत्व दिने भएकाले ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी देशव्यापी कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । 

ऐनलाई देशव्यापी रूपमा बाध्यात्मक लागु हुने गरी संशोधन गरिनु पर्छ । मासुसँग सम्बन्धित सङ्घले राष्ट्रिय मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय मापदण्डको दायरामा रहेर कार्यान्वयन तथा नियमन गर्नुपर्ने डा. शाहीले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायतका स्थानमा रहेका परम्परागत मासु व्यवसायीलाई सहकारी वा समूहमार्फत आधुनिकीकरण गर्न उत्प्रेरणा जगाउनुपर्ने अधिकारकर्मी उल्लेख गर्नुहुन्छ । वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न, सम्भव भएसम्म उत्पादन हुने स्थानमै वध गरी मासुलाई कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर मात्र बजारमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अधिकारकर्मी पोषण लम्सालको भनाइ छ । 

विज्ञका अनुसार ऐनको वैज्ञानिक आधार बलियो भए पनि यसको कार्यान्वयनले अनेकौँ सामाजिक, राजनीतिक र संरचनागत चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । त्यति मात्रै होइन, ऐनले अगाडि सारेका केही वैज्ञानिक प्रावधानलाई नेपाली समाजले स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन । जसको कारणले मासुजन्य कारणले रोगको सङ्क्रमण दर पनि बढ्ने क्रममा छ ।