गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २७ गते । नेपाल उद्योग वणिज्य महासङ्घको वार्षिक साधारण सभा अन्तिम समयमा रोकिएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशले चैत २९–३० गतेका लागि तय भएको ६० औँ वार्षिक साधारण सभा स्थगित भएको हो । अदालतको आदेशानुसार महासङ्घको निर्वाचन कमिटीले सूचना जारी गर्दै साधारण सभा स्थगित गरेको हो ।
नेपाल पेट्रोलिय ढुवानी व्यवसायी महासङ्घसमेतको रिटमा न्यायाधीशद्वय खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारीसँगै अब सदस्यता विवादको टुङ्गो नलागेसम्म साधारण सभाको प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन ।
अदालतको एक इजलासले चैत २३ गते अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने छलफलका लागि बिहीबार दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो ।
दुवै पक्षबिचको छलफलपछि संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०८१/११/१६ मा जारी भएको परमादेशबमोजिम निर्णय नगरी विपक्षी संस्थाको साधारण सभा हुँदा यी निवेदकसमेतलाई असर पर्ने देखिँदा सो निर्णय नभएसम्म संस्थाको साधारण सभा नगर्नू/नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
निवेदकले २०८१ चैत २८ मा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभामा आफू सदस्य भए पनि यो पटक सदस्यता प्रदान नगरेको भन्दै प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए । सदस्यता समितिको सिफारिसविपरीत महासङ्घको कार्यसमितिले निर्णय गरेको भन्दै निर्णय बदरको माग पनि रिटमा गरिएको छ ।
वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति चयन हुने कार्यतालिका रहेको थियो । सोही अनुसार निर्वाचन कमिटीले कार्य प्रारम्भसमेत गरेको थियो । व्यवसायीले फरक फरक प्यानलसहित चुनावको तयारी थालेका थिए ।
