स्थानीय तहसम्मै भेटेरिनरी निरीक्षक

काठमाडौँ, चैत २२ गते । सरकारले पशु स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्यलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सङ्घीय संरचनादेखि स्थानीय तहसम्म भेटेरिनरी निरीक्षक परिचालन गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य महाशाखाले २०८२ पुस ३० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सङ्घीय संरचना र प्रदेशमा भेटेरिनरी निरीक्षक परिचालन गर्ने निर्णयको परिपत्र गरेको हो । 

परिपत्र अनुसार कोशी प्रदेशमा १६ जना पशु चिकित्सकलाई भेटेरिनरी निरीक्षकको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा ११ जना, बागमती प्रदेशमा १४ जना, गण्डकी प्रदेशमा १३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ११ जना, कर्णाली प्रदेशमा १४ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात जना पशु चिकित्सकलाई भेटेरिनरी निरीक्षकको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो । 

देशभर हेर्ने गरी थप १५ जना पशु चिकित्सकले सोही जिम्मेवारी पाउनुभएको हो । पशु सेवा विभागका अनुसार यी निरीक्षकले पशुजन्य रोग नियन्त्रणदेखि सुरक्षित खाद्य आपूर्तिसम्म महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । भेटेरिनरी निरीक्षक सरकारी संरचनामै कार्यरत जनशक्ति रहेको त्यो पदमा आबद्ध हुनका लागि कम्तीमा भेटेरिनरी विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २५ अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तोकिएका निरीक्षकको नामावली स्थानीय तहमा पठाइएको विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले उल्लेख गर्नुभयो । यसै क्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउँदै सम्बन्धित स्थानमा निरीक्षक खटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । 

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले भेटेरिनरी निरीक्षकले पशु अस्पताल तथा क्लिनिकमा उपचारमा सहयोग गर्ने, खोप कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुगमन गर्ने, रोग पहिचान गर्ने र पशुपालकलाई आवश्यक परामर्श दिने बताउनुभयो । 

भेटेरिनरी निरीक्षकले दुध, मासु र अन्डा जस्ता पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण तथा निगरानी गर्ने, मासु पसल र डेरी उद्योगको अनुगमन गर्ने तथा पशु कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्ने छन् ।

विभागका अनुसार सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा भेटेरिनरी निरीक्षक अग्रपङ्क्तिमा रहने छन् । यससँगै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरणमा उनीहरूको सक्रिय भूमिका रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषज्ञका अनुसार यस्तो संरचनाले पशु स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै सुरक्षित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने छ । ग्रामीण तहसम्म प्राविधिक सेवा विस्तार हुँदा पशुपालकले समयमै उपचार, खोप तथा परामर्श सेवा पाउने छन् । यसले पशुपालन व्यवसायलाई थप व्यावसायिक, उत्पादनमुखी र दिगो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

परिषद्का उपाध्यक्ष डा. शाहीले सङ्घीय संरचना अनुसार भेटेरिनरी निरीक्षकको व्यवस्था लागु हुनु पशु स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य दुवैका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको बताउनुभयो । यसले दीर्घकालीन रूपमा खाद्य सुरक्षा, रोग नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।