विद्युत् महसुल विवाद

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र देशका ठुला उद्योगबिच विद्युत् महसुल विवाद देशको अर्थतन्त्रलाई नै प्रतिकूल पार्ने अवस्थासम्म पुगेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेपछि उद्योग बन्द भएका छन् । यसबाट हजारौँ मजुदर कामविहीन भएका छन् । कतिपय निर्यातमूलक उद्योग भएकाले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग नै बन्द भएपछि निर्यात व्यापारमै प्रतिकूल असर देखिएको छ । विद्युत् विवाद अहिले एकाएक आएको भने होइन । एक दशकअघि अर्थात् २०७२ ताका मुलुकमा चरम विद्युत् कटौतीको अवस्था थियो । दिनकै झन्डै १८ घण्टा विद्युत् कटौतीले उपभोक्ता चर्को मारमा थिए । त्यस्तो बेला पनि देशको अर्थतन्त्रका आधार मानिने ठुला उद्योगका निम्ति सर्वसाधारण उपभोक्ताको घरेलु विद्युत् कटौती गरेर पनि उद्योगधन्दालाई विद्युत् प्रवाह गरिएको थियो । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ती ठुलो उद्योगले समयमा विद्युत् महसुल नतिरेको प्राधिकरणको दाबी छ । विद्युत् कटौती व्यापक भएको २०७२ सालदेखि २०७५ सम्म डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् प्रवाह गरिएको अस्वाभाविक थिएन । बिस्तारै निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि विद्युत् सहज हुँदै गयो । हिउँदमा विद्युत् आयातसमेतले सहज हुँदै गएको विद्युत् प्रवाहले देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पारे पनि डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विवादको निकास भने दिन सकेन । प्राधिकरणमा नेतृत्व तथा सरकार परिवर्तनपिच्छे यो विवाद चर्कंदै गयो ।

भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी आन्दोलनले अन्तरिम सरकार आएपछि यो विवाद फेरि सतहमा आयो । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखबाट अन्यायपूर्ण रुपमा विस्थापित गरिएका कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री हुनुभयो । विगतमा पनि उहाँको अडान डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको भुक्तानी उद्योगीले तिनुपर्नै थियो । विगतमा सरकारले नै हस्तक्षेप गरी विवादलाई टालटुल पार्ने प्रयास भएको विदित छ । सर्वसाधारणले महसुल नतिरे लाइन काटिने तर ठुलो भनिने उद्योगीले बर्सांै करोडौँकरोड विद्युत् महसुल नतिर्दा पनि हुने विडम्बना हो । फलस्वरूप प्राधिकरणले पूर्वसूचना गरेरै २८ किस्तामा बक्यौताका भुक्तानीका लागि २१ कार्य दिनको समय गत साता सकियो । सो अवधिमा सम्पर्कमा नआएका उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणको जानकारी स्वाभाविक देखिन्छ । अघिल्लो मङ्गलबार प्राधिकरणले मुख्य ठुला छ उद्योगको लाइन काटेको थियो भने शुव्रmबार राति थप १८ उद्योगको बिजुली आपूर्ति काटेको हो । शुव्रmबार विद्युत् काटिनेमा हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक र गोयन्का फुड्सलगायत थिए । त्यस्तै एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङलगायत पनि छन् । जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको मात्रै करिब चार अर्ब ३० करोड रुपियाँ असुल बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइले ठुलो अपचलन देखिन्छ । 

विद्युत् कटौती अर्थात् लोडसेडिङको समयमा विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगीले रकम त तिर्नै पर्छ । किस्ताबन्दीको सुविधा पनि दिइएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलको बक्यौता किस्ताबन्दी सुविधामा असुल गर्ने निर्णय गरेर सहज बाटो पनि दिएको छ । सुविधाको उपयोग नगरी फेरि असहज अवस्था कसरी आयो ? यो विवादका सन्दर्भमा लाल आयोगसमेत बनेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो र कतिपय विवाद न्यायालयमा पनि पुगेको छ । यो सबै पक्षलाई केलाएर समस्याको समाधान खोजिनु पर्छ । उद्योगीले विद्युत् प्रयोगको बिल नपाएको आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् । प्राधिकरण र उद्योगी दुवैको दाबी र तर्क जायजै लागे पनि उद्योग नै बन्द हुने गरी लाइन कटिएको अवस्थाले भने समस्याको नयाँ र जटिल चरण देखिएको छ । त्यसै पनि देशको अर्थतन्त्र राम्रो छैन । औद्योगिक उत्पादन घट्दो क्रममा छ । देशभित्र काम नपाएर दैनिक दुई तीन हजार युवा देश छोडेर बाहिर जाँदै छन् । अहिले ठुला उद्योग बन्द भएको अवस्थाले थप मजदुर बेरोजगार हुने छन् । अर्थतन्त्रमा थप प्रतिकूल असर पर्ने छ । यो अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गरी प्राधिकरण र ठुला उद्योगीबिचको विवादलाई उचित निकास दिनु आवश्यक देखिन्छ । उद्योग बन्द पनि नहुन् र तिनुपर्ने बक्यौता शक्तिका आडमा उन्मुक्ति पनि नहोस् । निकासको न्यायपूर्ण बाटो निकाल्नु वाञ्छनीय छ ।