नारायण काफ्ले
अध्यक्ष–उपाध्यक्ष रिक्त भए १५ दिनमा निर्वाचन
सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको पत्रबारे दुवै सदनमा जानकारी दिँदै औपचारिक रूपमा अधिवेशनको सुरुवात गरिएको हो । कात्तिक तेस्रो साता अन्त्य भएको अधिवेशन ठिक तीन महिनामा सुरु भएको हो । सोमबार दुवै सदन प्रक्रियाको नियमित प्रारम्भभन्दा अन्य कार्यसूचीमा प्रवेश गरेनन् । माथिल्लो सदनमा भने सभाको कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनको मस्यौदा पेस भएको छ । दुवै सदनमा अधिवेशन आह्वानको पत्रबारे जानकारी गराइएको छ । यस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रीहरूको कार्यभार तोकिएको पत्रबारे जानकारी गराइएको थियो । यस्तै प्रतिनिधि सभामा अध्यक्ष मण्डलको चयन गरिएको छ ।
कर छलीमा भाटभटेनी दोषी
सर्वोच्च अदालतले नक्कली बिल बिजकका आधारमा कर छलीको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि भएको कर निर्धारणको फैसला सदर गरेको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पूर्ण इजलासले पनि सदर गरेको हो । राजस्वसम्बन्धी पुनरवलोकनको उक्त विवाद मङ्गलबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुङ्गो लगाएको हो । नक्कली बिल बिजकसँग सम्बन्धित ठुला व्यावसायिक घरानाका सयभन्दा बढी विचाराधीन मुद्दालाई समेत मार्गदर्शन गर्ने गरी पूर्ण इजलासले फैसला गरेको हो ।
६१ किलो सुन प्रकरण : १२ जना थुनामै
उच्च अदालत पाटनले ६१ किलो सुन प्रकरणका १२ आरोपितलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशउपरको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार अदालतले ६ जनालाई भने धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालतले अभियोगसाथ पेस भएका २५ जनामा एक जनालाई मात्र धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशउपर उच्चमा निवेदन दिएका १८ मध्ये १२ जनालाई थुनामै राख्न अदालतले आदेश गरेको हो ।
पहिलो प्राथमिकतामा तिसभन्दा बढी
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद्को आसन्न हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक प्राथमिकता सूची तय गरेको छ । प्राथमिकता सूची उपलब्ध गराउन कानुन मन्त्रालयले
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था
सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याए २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक नागरिकको राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ । दर्ताबाहेकका अन्य कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, केन्द्रलगायतका प्रशासनिक निकाय पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
पूर्वराजपरिवार संसदीय समितिमा
भूमिसुधार कार्यालयले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवाका लागि निर्देशन माग गर्दै पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरूले संसदीय समितिमा उजुरी दिएका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भाइ धीरेन्द्रका तीन छोरीले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।
अदालतलाई क्षतिपूर्तिमा निर्णयको अधिकार
संस्थागत आचारसंहिता, सम्पादकीय नीति र नागरिक गुनासो सुनुवाइ सञ्चार माध्यमबाटै प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तर्जुमाको प्रव्रिmया अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
तीन समितिबिच तानातान
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणमा प्रतिनिधि सभामा तीन समिति प्रवेश गरेसँगै क्षेत्राधिकारको विवाद बल्झिएको छ । सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा सभाका अर्थ, सार्वजनिक लेखा र विकास तथा प्रविधि समितिले हात हालेका छन् । आआफ्नो अधिकार क्षेत्र भएको दाबीसहित तीन समितिले छलफल थालेपछि क्षेत्राधिकार विवाद देखिएको हो । एनसेल विवाद तीन समितिले तानातान गर्दा सूचना प्रविधिको अधिकार क्षेत्र पाएका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति भने बेखबर छ ।
एकै दिन चार सदस्यको अध्यक्षता
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । विषयगत समिति सभापति चयनको पनि चार महिना भइसकेको छ । तर सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति सभापति चयन अझै हुन सकेको छैन । दुईमध्ये एक समिति करिब निष्क्रिय छ । संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि नेतृत्वविहीन छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर समिति सञ्चालनमै परेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हो– शुक्रबार सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ ।
डेढ अर्ब बिगो भराउन फैसला
दुई दशकअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको कर्जा अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षपछि अन्तिम फैसला गरेको छ । मङ्गतुराम समूह आबद्ध नौ उद्योगले वाणिज्य बैङ्क रानी शाखा विराटनगरको २०६० सालअघि लिएको ऋण प्रकरणको टुङ्गो लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मङ्सिर ७ गते विशेष अदालतको सुरु फैसला नै सदर गर्दै बैङ्कलाई हानि नोक्सानी पु¥याइएको एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपियाँ असुल गर्न फैसला गरेको छ ।
संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विषयगत समितिको काम कारबाहीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको छलफलमा अधिकांश सभापतिले सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सभापतिहरूले उक्त निर्णयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख घिमिरेसमक्ष माग पनि गरेका छन् । कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले कोषको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्नेगरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
गठन आदेशको लाग्यो चाङ
मुलुकी सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि ६७ वर्ष पुरानो विकास समिति ऐनमा टेकेर प्रत्यायोजित विधायनको मर्मविपरीत सरकारले गठन आदेश जारी सिलसिला नरोकेको संसदीय अध्ययनले देखाएकोे छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च कटौती आयोगले समिति खारेज तथा पुनर्संरचना गर्न सुझाए पनि सरकारले गठनको सिलसिलालाई झनै बढाएको हो । अध्ययनमा अधिकांश गठन आदेश प्रत्यायोजित विधायनविपरीत रहेको निष्कर्ष छ । संसदीय नियन्त्रणसमेत हुन नसकेको निष्कर्ष समितिले औँल्याएको छ ।
सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश सिफारिस
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ । रिक्त सात पदमध्ये मङ्गलबार ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो । २०७८ जेठयता न्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै गए पनि पदपूर्ति भने नियमित भएको थिएन । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भए प्रस्तावित न्यायाधीशको नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ । अहिले सर्वोच्चमा १४ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दी छ । मङ्गलबार बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट चार र कानुन व्यवसायीबाट दुई जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । परिषद्ले उच्च अदालतबाट सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
‘घुमुवा प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउनू’
सर्वोच्च अदालतले घुमुवा तथा सुराकी प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कानुन बनाउन नेपाल प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । घुमुवा प्रहरीका रूपमा परिचालित प्रहरी हबलदार नै चोरीको घटनामा संलग्न भएको एक मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले परिचालन, अधिकार र दायित्वसमेत समेटेर कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
प्रश्न एकातिर, जवाफ अर्कैतिर
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा पनि मन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरले अपेक्षित गति लिएन । भदौ २१ गतेको बैठकमा चार विभागीय मन्त्रीले सांसदका नौ प्रश्नको जवाफबाहेक अन्य मन्त्रालयसँग प्रश्नोत्तर हुन सकेन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाहेक दोस्रो अधिवेशनमा अन्य मन्त्रालयको प्रश्नोत्तर भएन । चार मन्त्रालयका पनि दर्ता सबै मौखिक प्रश्नोत्तर पूरा भएनन् । बाँकी रहेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रालयले संसद्मा लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
