काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई समेत राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने संसदीय उपसमितिमा सहमति भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा छलफलका लागि गठित प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन लेखनका क्रममा यस्तो सहमति गरेको हो । उपसमितिकै सहमति अनुसार समिति र संसद्बाट विधेयक पारित भएमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र पर्ने छैन । संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्र अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निजी क्षेत्र अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएपछि नै विरोध भएको थियो । २०७७ असारमै समितिले विधेयक टुङ्गो लगाए पनि विवादका कारण लामो समय रोकिएको थियो । २०७९ चैतमा मात्र सभाबाट विधेयक पारित भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट विवादित विषय समाधान खोज्ने राजनीतिक समझदारीमा विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित भएको थियो ।
विधेयकमा प्रस्तावित भएका भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश, नीतिगत निर्णय, अनुचित कार्यजस्ता विषयमा लामो विवाद भएपछि राज्य व्यवस्थाले विधेयक छलफलका लागि उपसमिति बनाएको थियो । कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति गरेको छ । केही भाषिक विषयबाहेक अन्य विवाद टुङ्गिएको संयोजक थानीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञसँग समेत परामर्श ग¥यौँ र विधेयकका विवादित विषयमा सहमति गरेका छौँ । प्रतिवेदनमा केही भाषिक विषय सुधारबाहेकका अन्य काम भ्रष्टाचार निवारण विधेयकको हकमा सकेका छौँ । सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायले नै निजी क्षेत्रलाई अहिले पनि हेरिरहेका छन्, अब पनि त्यसैले निरन्तरता पाउने गरी हामीले विधेयक परिमार्जन गरेका छौँ ।”
थानीका अनुसार निजी क्षेत्रलाई अहिलेजस्तै सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायले नै निगरानी तथा कसुर अनुसार दण्डको प्रक्रिया अघि बढाउने छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा भने सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने पब्लिक कम्पनीसमेतलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा दिने व्यवस्था गरेको थियो । उपसमितिको सहमति अनुसार पब्लिक कम्पनी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट हट्ने छन् ।
यस्तै उपसमितिले सरकारले समितिमा जनाएकै प्रतिबद्धता अनुसार सबै प्रकारका भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने गरी सहमति गरेको छ । “सरकारका तर्फबाट सबै प्रकारका हदम्याद नराख्ने जनाउ समितिमा भएको थियो । सोही अनुसार हामीले हदम्याद नरहने गरी नै सहमति गरेका छौँ,” उपसमिति संयोजक थानीले भन्नुभयो ।
विधेयकले समयसीमाका आधारमा हदम्यादका फरक–फरक व्यवस्था गरेको थियो । जसमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा कुनै पनि हदम्यादको तोकिएको थिएन । यस्तै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा थाहा पाएका मितिले पाँच वर्षमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पदमा रहँदा कुनै कारणले अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने व्यक्तिका हकमा अवकाशको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको थियो ।
