सुविधा कटौतीमा संसद्को असन्तुष्टि

काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा कटौती गर्ने सरकारको निर्णयमा संसद् असन्तुष्ट देखिएको छ । पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी सुविधा हेरफेरको अधिकार भए पनि दैनिक कामकाजमा असहज हुने गरी सुविधा कटौती भएको भन्दै संसद्का पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । कात्तिक १२ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, समिति सभापति तथा सदस्यको स्वकीय सचिवको दरबन्दी कटौती गरेको थियो । यस्तै सभामुख–अध्यक्षलगायतको प्रेस विज्ञको सुविधा पनि कटौती भएको हो । 

सरकारले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनको अनुसूची २ संशोधन गरेर स्वीकय सचिवको दरबन्दी कटौती गरेको हो । प्रेस विज्ञ कटौतीको निर्णय भने असोज ५ गतेको निर्णयबाटै भइसकेको छ । 

सुविधा कटौतीले दैनिक कामकाज नै असहज भएको भन्दै सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना तथा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेलगायतका पदाधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त विषयमा अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने बताएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । 

भेटबारे दाहालले भन्नुभयो, “हामीले कुनै अतिरिक्त सुविधा मागेका होइनौँ । अहिले भइरहेको कानुनले दिएको सुविधा मर्का पर्ने गरी कटौती नगरिदिन आग्रह गरेका छौँ । सुविधा कटौतीले हामीलाई दैनिक कामकाजमा नै गाह्रो भएको भन्नेबारे ध्यानाकर्षण गरायौँ । हाम्रा प्रेस सल्लाहकार कटाइएको छ । प्रतिनिधि सभा त अहिले भएन, कुनै सवाल हामीले गरेनौँ तर राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र सांसदको सुविधा कटौटीले काम गर्न नै असहज हुन्छ भन्ने बताएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताउनुभएको छ ।’’

सरकारले कात्तिक १२ गतेको मन्त्रीपरिषद्बाट उपसभामुख र उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवको दरबन्दी कटौती गरेको थियो । दुवैले उपसचिव सरहको स्वकीय राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था हटाइएको हो । यस्तै सङ्घीय संसद्का सदस्यले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको दरबन्दी पनि सरकारले कटौती गरेको थियो । सदस्य रहँदा मात्र पाउने उक्त सुविधा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै स्वकीयको पद पनि स्वतः खारेज भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको हकमा भने उक्त पद यथावत् छ । 

यस्तै सरकारले प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेताले पाउने उपसचिव सरहको स्वकीयको दरबन्दी पनि कटौती गरेको हो । यस्तै राष्ट्रिय सभा सत्तपक्ष र विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतकले पनि उक्त सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था थियो तर सो व्यवस्था सरकारले संशोधनबाट हटाएको हो । विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, समिति सभापतिको स्वकीयको सुविधा पनि कटौतीको निर्णय गरेको थियो । स्वकीयबाहेकका अन्य सुविधाको व्यवस्था भने यथावत् छ ।