सरकारका निर्णय न्यायिक परीक्षणमा

काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । चुनावी सरकार गठनको डेढ महिनाको अवधिमा गरिएका राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय धमाधम न्यायिक परीक्षणका क्रममा अदालत प्रवेश गराइएको छ । सरकार गठनकै विवाद विचाराधीन रहेका बेला सरकारले गरेका कामकारबाहीका विषयलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर न्यायिक परीक्षणमा लगिएको हो । जसमध्ये भूमि आयोग र जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई रोक नै लगाइसकेको छ । अन्य विवाद प्रारम्भिक सुनुवाइ तथा दोहोरो छलफलका क्रममा छन् । 

भूमि आयोग गठन खारेज, ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितको राहदानी रोक्का र स्थानहदको निर्णय, राजदूत फिर्तालगायतका विवाद अदालत प्रवेश गराइएका हुन् । यस्तै जाँचबुझ आयोग गठनको विषयलाई पनि अदालतमा प्रवेश गराइएको छ । विवादमा अधिकांशमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भई दुई पक्षलाई छलफलमा झिकाइएको अवस्थामा छन् । 

सर्वोच्चले बिहीबार भूमि आयोग र जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । विघटित आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा असोज २३ गते आयोग र जिल्ला समिति खारेजको निर्णय भएको थियो । सोविरुद्ध कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । 

बिहीबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै आयोगलाई काममा फर्कने बाटो खोलिदिएको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले कात्तिक ११ गते जारी अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । कात्तिक ११ मा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको राहदानी रोक्काको निर्णय पनि अदालत प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त विवादमा विपक्षीसँग लिखित जवाफको आदेश गरे पनि मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी अस्वीकार गरेको हो । स्थानहदको निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भए नभएको रिटमा प्रस्ट नभएको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।       

अदालत पुगेको अर्को विवाद हो भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझका लागि गठित आयोगमाथिको प्रश्न । आयोगका पदाधिकारीलाई कामकाज नै रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइबाट दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार कात्तिक १७ गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । 

सरकारले विभिन्न देशका ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असोज ३० गते गरेको थियो । चुनावी सरकारले दीर्घकालीन रूपमा कूटनीतिक क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी निर्णय लिएको भन्दै सर्वोच्चमा कात्तिक २ गते तीन वटा रिट दर्ता भएका थिए । सर्वोच्चले कात्तिक ९ गते सुनुवाइ गर्दै कात्तिक १४ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएका थियो । अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने निक्र्योल भइसकेको छैन । 

उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच लामो समयदेखि चल्दै आएको ट्रङ्क डेडिकेटेड शुल्क विवाद पुनः अदालत प्रवेश गरेको छ । तोकिएको अवधिमा शुल्क नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको थियो । बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेकामध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको छ । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अदालतले कात्तिक १९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।