काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने गरी ‘निर्वाचन सुरक्षा योजना’ को तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा गत असोज ९ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजना तयारीका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वतयारी तीव्र पार्ने क्रममा निर्वाचन सुरक्षा योजनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक तथा उपसचिव रवीन्द्र आचार्य सदस्यसचिव रहेको छ सदस्यीय कार्यदलले निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गरिरहेको छ ।
कार्यदलले वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणसहित निर्वाचनको समग्र सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन केन्द्र, मतदानस्थलको सुरक्षा, मतपत्रको ढुवानी, राजनीतिक दलका चुनाव केन्द्रित गतिविधि, उम्मेदवार तथा मतदाताको उचित सुरक्षा व्यवस्था, मतदानमा खटिने कर्मचारी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी तथा सबै सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरी चार वटै सुरक्षा निकायलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने ‘निर्वाचन सुरक्षा योजना’ तयार गरिरहेको हो ।
कार्यदलका सदस्यसचिव आचार्यले निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विभिन्न भागमा वर्गीकरणसहित आवश्यक सुरक्षा रणनीति तथा आवश्यक स्रोतसाधन तथा सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुरूप आवश्यक सुरक्षा रणनीति, पूर्वतयारी, व्यवस्थापन, बन्दोबस्ती स्रोतसाधन सुनिश्चिततासहितको सुरक्षा कार्य योजना तयार हुँदै छ ।” उहाँले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ अनुसार एकीकृत सुरक्षा कार्यदलले निर्वाचन सुरक्षाका लागि चाहिने खाका तयार पारी सम्बद्ध निकायमा पेस गर्ने र सोही अनुसार निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाइने बताउनुभयो ।
सो कार्ययोजनामा निर्वाचनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बहन गर्ने जिम्मेवारी, तैनाथी र जिम्मेवारी तथा आवश्यक समन्वयबारे कार्यक्षेत्र तोकिने छ । साथै सुरक्षा कार्ययोजनामा हिमालदेखि तराईसम्मको भौगोलिक अवस्था, मौसमी प्रभाव, सम्भावित सुरक्षा अवस्था र चुनौतीसहित अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी वर्गीकरण गरिने छ । त्यस्तै निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनामा परम्परागत सुरक्षा चुनौतीदेखि गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको समग्र अवस्था, आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूका लुटिएका हतियार, पोसाक, सञ्चार उपकरणलगायतका सुरक्षा सामग्रीको दुरुपयोग र कारागारबाट फरार रहेका चार हजार पाँच सय कैदीबाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती र त्यसको सामना गर्ने गरी विशेष रणनीति तयार गरिने छ ।
लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी नियन्त्रणका लागि चार वटै सुरक्षा निकायले सूक्ष्म रूपमा संयुक्त र छुट्टाछुट्टै सुरक्षा कारबाहीसमेत सञ्चालन गरिरहेकाले धेरै जसो नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ ।
कार्ययोजनाका लागि कार्यदलले जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय सुरक्षा समितिमार्फत सूचना सङ्कलन, समन्वय र सुझाव सङ्कलनसमेत गरिसकेको छ । सुरक्षा कार्ययोजना तयार भएपछि चार वटै सुरक्षा निकायको समन्वयमा संयुक्त र छुट्टाछुट्टै कमान्ड सेन्टर तयार गरी सुरक्षामा जुट्ने तयारी छ ।
