मित्र भण्डारी
प्रहरी सेवामा आकर्षण बढाउनु जरुरी
नागरिकको शान्ति सुरक्षाको नजिकको साथी प्रहरी सेवालाई थप आकर्षक र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ । प्रहरी सेवा छोडेर अन्य पेसा व्यवसायतिर लाग्ने क्रम देखिएसँगै यस्तो आवश्यकता देखिएको हो ।
आइजिपी कार्कीलाई दर्ज्यानी चिह्न
नवनियुक्त ३३ औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई गृह मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले पद तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा सचिव दङ्गालले नवनियुक्त आइजिपी कार्कीलाई शुभकामना तथा निर्देशन सम्बोधन गर्दै प्रहरी सङ्गठनले एउटा अब्बल नेतृत्व पाएको बताउनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन अग्रसरता
बर्सौंदेखि समस्याका रूपमा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले अग्रसरता लिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षा : प्रारम्भिक विश्लेषण तयार
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका विविध आयाम तथा विद्यमान अवस्था तथा समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले ‘निर्वाचन सुरक्षा योजना’ तयार गर्नुअघि जिल्ला सुरक्षा समिति तथा विभिन्न सुरक्षा निकायमार्फत ७७ वटै जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था र मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे विवरणहरू सङ्कलन गरेको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिहरूले मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणमा आगामी निर्वाचनमा देशभर जम्मा १० हजार ३६९ मतदान केन्द्र रहने र विगतको तुलनामा सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
नेपालमा सात लाखभन्दा बढी लागुऔषध प्रयोगकर्ता
लागुऔषधको कुलतमा फस्नेमा १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा रहेको पाइएको छ । लागुऔषध कुलतले परिवार र समाजलाई नै आक्रान्त पार्न थालेपछि रोकथामका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिएको हो ।
गृहकार्यमा निर्वाचन सुरक्षा योजना
सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने गरी ‘निर्वाचन सुरक्षा योजना’ को तयारी गरेको छ ।
फरार कैदी पक्राउमा विलम्ब
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते देशभरका कारागारबाट फरार भएका १४ हजार ५४९ जनामध्ये चार हजार ५९७ जना कैदीबन्दी र करिब दुई सय जना बालबिझ्याइँकर्ता (बालबन्दी) अझैसम्म पक्राउ हुन सकेका छैनन् ।
निर्वाचन सुरक्षा तयारी तीव्र
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र पूर्वतयारीका लागि सरकारले तीव्रता बढाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनपछि गठिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनक्रममा अकल्पनीय जनधनको क्षतिसँगै सुरक्षा निकायमा पुगेको अपुरणीय क्षतिपछि उत्पन्न परिस्थिति सामान्यीकरण गर्दै सरकारले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहित पूर्वतयारीका लागि तीव्रता बढाएको हो ।
अराजक गतिविधिमाथि निगरानी सुरु
नवयुवाका नाममा पछिल्लो समय विभिन्न कार्यालय, निकायमा पुगेर कानुनविपरीतका क्रियाकलाप गर्नेमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ ।
इलाम सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
सरकारले बाढीपहिरोका कारण ठुलो क्षति पुगेको इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बाढीपहिरोमा छयालिस जनाको मृत्यु
अविरल वर्षासँगै बाढी, पहिरो र डुबानमा परी पछिल्ला दुई दिनमा देशभर ४६ जनाको मृत्यु भएको छ । साथै छ जना बेपत्ता रहेका र २६ जना घाइतेको उद्धार गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
अविरल वर्षाले जनजीवन प्रभावित
अविरल वर्षासँगैको बाढीपहिरो र डुबानका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । निरन्तरको वर्षाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपत्का प्रतिकार्यका लागि सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
भ्रमपूर्ण सूचनाका दुष्प्रभाव गम्भीर
जेनजी समूहले भदौ २३ र २४ गते शान्तिपूर्ण रूपमा आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा पहिलो दिन १९ जना युवाको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनकै क्रममा सामाजिक
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन, छ अर्ब बिगो दाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा १३७ मुद्दा दर्ता गरी ७५३ जना प्रतिवादीविरुद्ध छ अर्ब एक करोड, ८४ लाख ७२ हजार ६९२ रुपियाँ ८३ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ ।
झन्डै पाँच हजार कैदी फर्किए
जेनजीले भदौ २३ र २४ गते देशभर गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि कारागार तोडेर फरार भएका १४ हजार ५४९ जना कैदीबन्दीमध्ये चार हजार ७७४ कैदी कारागार फर्किएका छन् । बाँकी नौ हजार ८०३ जना कैदीबन्दीले भने मुलुकको विषम परिस्थितिको अनुचित फाइदा उठाउँदै सुरक्षा व्यवस्थालाई नै चुनौती दिँदै उच्चपदस्थ अधिकारीलाई नै धम्की दिन थालेका छन् ।
