काठमाडौँ, असोज २४ गते । सरकारले बाढीपहिरोका कारण ठुलो क्षति पुगेको इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको इलामलाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । गत असोज १८ गते भीषण वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोबाट इलाममा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरोले सयौँ घर पुरेका कारण हजारौँ नागरिक विस्थापित हुनु परेको छ ।
के हो सङ्कटग्रस्त घोषणा ?
देशको कुनै पनि ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपत् उत्पन्न भएमा सरकारले राहत तथा पुनस्र्थापना गर्न सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकाले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकेर विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ ले गरेको छ । ऐनको परिच्छेद–११ मा यस्तो घोषणापछि सरकारले चाल्न सक्ने कदम र अन्य विविध व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
घोषणापछि सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाहरूलाई केही अवधिका लागि बन्द गरी सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा थप कर्मचारी खटाउने तथा सङ्कट टार्न सरकारले स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विपत् क्षेत्रभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारीसाधनलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले सहयोग टोली गठन गरी विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपियाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसै गरी बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हिनामिना भएको जग्गाबारे खोजबिन गर्न बनाइएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । त्रिविको झन्डै दुई हजार रोपनी जग्गा हिनामिनाबारे त्रिवि जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोग पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा विस २०८१ जेठ १७ गते गठन भएको थियो । सो समितिले गत पुस २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्यसै गरी सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र आयोगका सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन गरेको उक्त आयोग र सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसै गरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका चार जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआइजीमा बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
