काठमाडौँ, असोज १ गते । जेनजीले भदौ २३ र २४ गते देशभर गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि कारागार तोडेर फरार भएका १४ हजार ५४९ जना कैदीबन्दीमध्ये चार हजार ७७४ कैदी कारागार फर्किएका छन् । बाँकी नौ हजार ८०३ जना कैदीबन्दीले भने मुलुकको विषम परिस्थितिको अनुचित फाइदा उठाउँदै सुरक्षा व्यवस्थालाई नै चुनौती दिँदै उच्चपदस्थ अधिकारीलाई नै धम्की दिन थालेका छन् ।
फरार कैदीले गृह प्रशासन र न्यायपालिकाका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई धम्की दिन थालेको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भागेका कैदीबाट न्यायाधीशलाई धम्की आउन थालेको बताउनुभएको छ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितका वरिष्ठतम न्यायाधीशसहितको टोलीले सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको क्षतिग्रस्त भवनको अवलोकन गरेको थियो ।
सो अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै न्यायाधीश मल्लले फरार कैदीले न्यायाधीशमाथि धम्की दिन थालेको बताउनुभएको थियो । उहाँले देशभरका न्यायाधीशसँग भर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफलका क्रममा अधिकांश न्यायाधीशले आफूमाथि धम्की आएको जानकारी गराएको मल्लले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अदालत जलाउनेमध्ये अधिकांश कारागारबाट भागेका कैदी देखिन्छन् । त्यो विध्वंसपछि अहिले उनीहरूले न्यायाधीशलाई समेत धम्की दिन थालेका छन् ।” उहाँले न्यायपालिकाको सुरक्षा जनसरोकारको विषय भएकाले यसको आवश्यकता र अनुभूति सबैका लागि महत्वपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो । अराजक र उत्तेजित भिडले गरेको तोडफोड र आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतसहित कम्तीमा १८ वटा अदालत ध्वस्त भएका छन् ।
हालसम्म कारागार नफर्किएका तथा पक्राउ गर्न नसकिएका नौ हजार ८०३ जना फरार कैदी हत्या, अपराध, लागुऔषधलगायत जघन्य अपराधमा संलग्न छन् । जसमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती पनि छन् । कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लीला शर्माका अनुसार देशभरका ७४ वटा कारागारमा ३० हजार ६१८ जना कैदी रहेकामा १५ हजार ५४५ जना कैदी भने कारागारमै रहेका थिए । फरार हुनेमा कैद भुक्तान र पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका नौ हजार ८३ जना कैदी र ७२० जना बालबन्दी रहेका छन् ।
महानिर्देशक शर्माले फरार सबै कैदीबन्दीलाई जतिसक्दो छिटो कारागार फर्किन आग्रह गरिएको र नफर्किनेलाई कानुनी रूपमा पक्राउ गरी थप कसुरमा कारबाही गरिने बताउनुभयो । शर्माका अनुसार फरार कैदीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारागारमा फिर्ता गराउन सबै सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार भइसकेको छ ।
शर्माले अदालतको आदेशबिना कारागारबाहिर बस्न नमिल्ने भएकाले सबै कैदीलाई तत्काल फिर्ता हुन आग्रह गर्नुभयो । यसका साथै विभागले नागरिक समाज र विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग त्यस्ता फरार कैदीबारे प्राप्त जानकारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
जेनजीको आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै भदौ २३ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट निस्केको खबर बाहिरिएपछि अन्य कैदीले आफू बसेको जेल तोडफोड गरी बाहिर निस्केर सार्वजनिक, सुरक्षा निकाय, निजी तथा व्यापारिक संस्थामाथि आगजनी तोडफोडसँगै लुटपाट मच्चाएका थिए । हिंसात्मक गतिविधि गर्ने पाँच जना बालबन्दी र पाँच जना कैदी प्रहरीको कारबाहीमा मारिएका छन् ।
