काठमाडौँ, असोज ६ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा १३७ मुद्दा दर्ता गरी ७५३ जना प्रतिवादीविरुद्ध छ अर्ब एक करोड, ८४ लाख ७२ हजार ६९२ रुपियाँ ८३ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ३७ हजार २६ वटा भ्रष्टाचारजन्य कसुर, पदीय दुरुपयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानीलगायतका कसुरमा उजुरी प्राप्त गरेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार ३७ हजार २६ वटा उजुरीमध्ये २९ हजार ७०३ वटा अर्थात् ८० प्रतिशत उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन (स्व्रिmनिङ) पूरा भइसकेको छ । ११ हजार ६० वटा उजुरी कारबाहीको प्रव्रिmयामा छन् । आयोगले ९२७ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धान भएको र १७ हजार १३० वटा तामेलीमा राखिएको जनाएको छ । अन्य ५८६ वटा उजुरी सुझावसहित तामेलमा राखिएको जनाएको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको आयोगको पैतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा मुद्दा दर्ता गरिएकामा सबैभन्दा बढी १३५ वटा भ्रष्टाचारजन्य कसुर र अन्य दुई वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणका छन् ।
यसमध्ये ३७ वटा घुससम्बन्धी छन् । ३५ वटा गैरकानुनी लाभ हानीसम्बन्धी, २६ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी, २४ वटा सार्वजनिक हानी नोक्सानीसम्बन्धी, आठ वटा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा र अन्य चार वटा विविध विषयमा रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले मुद्दा दर्ता गरेकामा सबैभन्दा बढी ६१९ जना पुरुष र ९४ जना महिला र ४० वटा विभिन्न सङ्घ संस्था गरी ७५३ जना प्रतिवादी छन् ।
बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा
आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा सबैभन्दा बढी ३८ प्रतिशत भ्रष्टाचारजन्य कसुरका उजुरी स्थानीय तह÷निकाय अन्तर्गत रहेको पाइएको छ । विवरण अनुसार १४ हजार १५६ वटा उजुरी स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) र चार हजार १७३ वटा स्थानीय तह (शिक्षा) रहेको पाइएको छ । यसै गरी दुई हजार १९० उजुरी भूमि प्रशासनसम्बन्धी, एक हजार ३७८ स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत र एक हजार ३३१ वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाग अन्तर्गतका छन् । यसै गरी एक हजार २८६ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विभागसम्बन्धी र ८९३ बटा उजुरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका छन् । त्यसै गरी ७११ वटा उजुरी अर्थसम्बन्धी तथा दुई हजार ३४६ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी रहेका छन् ।
कम उजुरी गण्डकीमा
आयोगको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी बागमती प्रदेशमा ११ हजार २७७ वटा (३० प्रतिशत) परेका छन् । सबैभन्दा कम भ्रष्टाचारका उजुरी गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ४१३ वटा (६ प्रतिशत) उजुरी छन् ।
प्रभावकारी काम गरिने
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आयोगको पैतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दैै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले संवैधानिक दायित्वलाई थप प्रभावकारितासाथ निर्वाह गर्न आयोगले पाँचाँै रणनीतिक योजना (आव २०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमा गरी विभिन्न रणनीति, कार्यनीति निर्धारण गरिएको बताउनुभयो ।
साथै उहाँले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्य गर्दै आएको तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यसमेत सम्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
-square-thumb.jpg)
