नीतिगत निर्णय कानुनमै परिभाषित

काठमाडौँ, पुस ३ गते । आर्थिक अनियमितता/सार्वजनिक खरिद लगायतका विवादलाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर निर्णय गरी नीतिगतको आवरण दिने प्रचलन बढेको आरोप लागिरहेका बेला संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरेको छ । विधायिका निर्मित कानुनबाटै पहिलो पटक नीतिगत निर्णय परिभाषित हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्ने सहमति गरेको हो । नियमित रूपमा तोकिएका निकायबाट हुनुपर्ने काम अब मन्त्रीपरिषद् लगिएमा त्यस्ता विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानसमेत गर्न पाउने छ । 

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक अनुसार नै उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्ने सहमति गरेको छ । परिभाषासँगै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र समितिले गरेका नीतिगत निर्णयमा भने अनुसन्धान गर्न पाउने छैन । सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को हकमा भने यसअघि नै अनुसन्धान गर्ने अभ्यास थिएन । 

नीतिगत निर्णय के हो वा होइन भन्ने अन्योलबिच उक्त सहमति भएको हो । उपसमितिले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकको केही व्यवस्था भने उल्ट्याएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशलगायतका विषय उपसमितिले उल्ट्याएको हो । यसअघि उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण विधेयकलाई पनि सोहीसँग मिल्दो हुने गरी पारित गरिसकेको छ । २०७६ सालदेखि संसदीय प्रक्रियामा रहेका दुई विधेयक उपसमितिबाट टुङ्गो लागेका हुन् । अब समितिबाट पारित भएपछि विधेयक संसद्मा पेस हुने छन् ।

उपसमितिबाट पारित व्यवस्था अनुसार अख्तियारले अब सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् र त्यसका समितिबाट भएका नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न पाउने छैन । यस्तै सङ्घीय संसद् र समितिका कामकारबाही पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने छैनन् । अदालतको न्यायिक कामकारबाही अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र समिति तथा प्रदेश सभा र समितिका कामकारबाही पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैनन् । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् र सभाका नीतिगत कामलाई कानुनी रूपमा पहिलो पटक उन्मुक्ति दिइएको हो । 

यस्तो छ नीतिगतको परिभाषा

नीतिगत निर्णयमा उन्मुक्तिसँगै उपसमितिले परिभाषा पनि थपेको छ । यसअघि नीतिगत निर्णयको परिभाषा थिएन । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामार्फत नीतिगत निर्णय परिभाषित गर्न पटक पटक फैसला गरेको थियो । 

सहमति अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत मानिने छैन । यस्तै सार्वजनिक खरिदको प्रचलित कानुनबाहेकका निर्णय पनि नीतिगत हुने छैनन् । कानुनले कुनै अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्ने स्पष्ट गरेको विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेका निर्णयलाई पनि नीतिगत मानिने छैन । यस्तै अवस्थामा भने अख्तियारले अनुसन्धानको अधिकार पाउने छ । 

लामो रस्साकस्सीपछि उपसमिति बेनामे उजुरीको विषयबाट भने विषयान्तर भएको छ । सम्बन्धित उपदफा संशोधनका लागि नखुलेको भन्दै विषय पन्छाइएको हो । बेनामे उजुरी लिन नहुने संशोधनसमेत विधेयकमा दर्ता भएका थिए । उपसमितिले बेनामे उजुरीसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा परिवर्तन हुने कुनै सहमति गरेको छैन । बेनामे उजुरीको कानुनी व्यवस्था यथावत् नै रहने छ । अख्तियारलाई नै समय तोक्ने अधिकार अख्तियारमा परेका उजुरी फस्र्योटको समय तोक्ने अधिकार अख्तियारलाई नै दिने सहमति भएको छ । विषयको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा अख्तियारले उजुरी फस्र्योटको कार्यविधि बनाउने अधिकार पाएको हो । हदम्याद कानुनमै तोक्नुपर्ने माग उठे पनि उपसमितिले उक्त अधिकार अख्तियारलाई दिने गरी सहमति गरेको हो । अन्तरदेशीय अपराध तथा अपराधको प्रकृति फेरिएको अवस्थामा प्रमाण सङ्कलन कठिन हुने भन्दै अख्तियारले समय नतोक्न माग गरेको थियो । 

उपसमितिले विषय, गम्भीरता, अपराधको प्रकृतिलगायतका आधारमा कति समय आवश्यक हुने भन्ने कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकार अख्तियारलाई दिने गरी सहमति गरेको हो । यस्तै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा ल्याउने राष्ट्रिय सभाको सहमति उपसमितिले उल्ट्याएको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा अब प्रवेश पाउने छैन । यस्तै मुद्दा दायरको हदम्यादको व्यवस्था पनि हटेको छ ।