वरुण बेभरेजद्वारा सत्ताइस करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । झुटा तथा नक्कली बीजक खरिद गरी वरुण बेभरेजले २७ करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेको छ । राजस्व चुहावट कसुरमा अदालतले कम्पनीलाई चुहावटको रकम असुलसहित थप सात करोड रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । वरुण बेभरेज नेपालमा पेप्सीकोलालगायतका पेय पदार्थको उत्पादक हो ।

अदालतले कर छली प्रक्रियामा संलग्न भएका कम्पनीका तत्कालीन वित्त प्रमुख अमित गुप्तालाई जरिबाना र कैद दुवै सजाय सुनाएको छ । गुप्तालाई एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले बेभरेजलाई आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्मको कर छलीमा दोषी ठहर गर्दै उक्त सजाय गरेको हो । अदालतले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र लाभकरसमेतमा कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको छ । कुल २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १०१ रुपियाँ राजस्व चुहावट भएको अदालतले ठहर गरेको हो । 

अदालतले गत पुसमै फैसला गरे पनि पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो । अदालतले कम्पनीलाई करयोग्य रकम ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार ५३० मा मूल्य अभिवृद्धि करमा नौ करोड २८ लाख २७ हजार २१९, आयकरमा १४ करोड २८ लाख ११ हजार १०६ तथा लाभकरमा तीन करोड ५७ लाख दुई हजार ७७६ रुपियाँ राजस्व चुहावट गरेको ठहर गरेको छ । 

अदालतले कम्पनी र तत्कालीन वित्त प्रमुख गुप्तालाई जरिबानासमेत गरेको छ । संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, “प्रतिवादीमध्ये वरुण बेभरेज (नेपाल) प्रालिलाई सात करोड रुपियाँ तथा अर्का प्रतिवादी अमित गुप्तालाई एक करोड रुपियाँ जरिबाना हुने ठहर छ ।”

झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजकको कारोबार गर्ने फर्महरूसँग कर बीजक खरिद गरेको आरोपमा कम्पनीविरुद्ध सरकारले रावस्व चुहावट कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्व चुहावट कसुरमा मुद्दा दायर भइसकेका विभिन्न फर्मबाट नक्कली कर बीजक बेभरेजले लिएको आरोप लगाइएको थियो । 

अदालतले मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अशोक कुमार, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, विनोदकुमार सिंह र प्रवीणकुमार अग्रवाललाई भने सफाइ दिएको छ । कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको प्रमाण अभाव भएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो । यस्तै अदालतले अभियोग दाबीसाथ जिकिर लिइएको बिगो गणना र असुललाई इनकार गरेको छ । पछि बनेको कानुन अनुसार बिगो गणना र असुल गर्न नमिल्ने अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । संशोधनपछि कायम भएको कानुनका आधारमा शुल्क, ब्याज र जरिबानालाई बिगोमा गणना गरी सजाय गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।