गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ३१ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा जाने वा नजाने विषयमा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न कानुनविद्ले सभामुख देवराज घिमिरेलाई सुझाव दिएका छन् । विघटनका विषयमा घिमिरेले दुई दिनयता राजनीतिक र कानुनी परामर्श जारी राख्नुभएको छ । बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र पूर्वमहान्यायाधिवक्तासँग घिमिरेले परामर्श गर्नुभएको हो । बार पदाधिकारीले स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिँदा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूले भने मिश्रित धारणा सभामुखलाई दिएका छन् ।
सभामुखसँगको छलफलपछि बार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले संस्थागत धारणा जानकारी गराउँदै मुद्दाका विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाएका बताउनुभयो । कोइरालाले भन्नुभयो, “विघटनका विषयमा बारले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । हामीले उक्त धारणा यसअघि नै सभामुखलाई समेत पठाइसकेका थियौँ । अदालतमा मुद्दामा जाने वा नजाने विषय सभामुखको स्वविवेक हो । हामीले विगतका अभ्यासका विषयमा भने जानकारी दियौँ ।”
बारले सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । विघटनलगत्तै बारले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । संविधानभित्रबाटै विकल्प खोज्न सकिने अवस्थामा संविधानको मर्मविपरीत विघटन भएको बारको निष्कर्ष छ ।
‘मर्यादामा रहेर निर्णय लिन्छु’
छलफलमा सभामुख घिमिरेले भने आफ्नो पदीय मर्यादामा रहेर निर्णय लिने बताउनुभयो । जेनजीका माग सम्बोधनका लागि पनि संसद् आवश्यक रहेको धारणा घिमिरेले छलफलमा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद् पुनस्र्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेनजीको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डा संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संविधान अनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्छ, यो दीर्घकालीन प्रक्रिया हो ।”
छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिक्ताले मिश्रित धारणा राख्नुभएको छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले मुद्दामा नजान सुझाव दिनुभयो । मुद्दाले अहिलेको परिस्थितिमा थप जटिलता थप्न सक्ने धारणा यादवले राख्नुभयो । यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय भरतबहादुर कार्की र खम्मबहादुर खातीले भने आफ्नो दायित्व र संविधानको परिधिभित्र रही संस्थागत निर्णयमार्फत अघि बढ्न सभामुखलाई सुझाव दिनुभयो । सर्वोच्चमा रिट दर्ता भइसकेको र सोही रिटमार्फत विघटनका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्ट राख्न पनि उहाँहरूले अर्को विकल्प सुझाउनुभयो ।
विघटनबारे आफैँ अदालत जाने वा नजाने विषयमा सभामुखले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग बुधबार नै छलफल गर्नुभएको थियो । प्राप्त सुझावका आधारमा आफूले निर्णय लिने उहाँले बताउँदै आउनुभएको छ ।
