काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई आठ वर्ष कैद सजाय गरेको छ । अदालतले कात्तिक १४ गते पौडेल र स्टिकर छपाइमा परियोजना लागत तयार पार्ने सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले बिहीबार सजाय निर्धारण गर्दै पौडेल र श्रेष्ठ दुवैलाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, खुसीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले सजाय निर्धारण गरेको हो । स्टिकर छपाइका लागि प्रिन्टसेलसँग सम्झौता गरी बदनियतपूर्वक पेस्की भुक्तानी गरेकामा अदालतले पौडेल र श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो । पौडेल र श्रेष्ठलाई जनही तीन करोड ४२ लाख २२ हजार आठ सय बिगो कायम भएको छ । अदालतले बिगोबमोजिमको जरिबाना पनि पौडेल र श्रेष्ठलाई गरेको छ ।
विशेषको सङ्क्षिप्त रायमा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरूलाई बिगोको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम जनही तीन करोड ४२ लाख २२ हजार आठ सय रुपियाँ जरिबाना र सोही उपदफा १ को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम जनही आठ वर्ष कैद सजाय एवं सोही दफा १७ बमोजिम जनही तीन करोड ४२ लाख २२ हजार आठ सय बिगो भराइदिने ठहर्छ ।”
पौडेल र श्रेष्ठको आपसी मिलेमतोमा केन्द्रलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको अदालतको ठहर छ । अदालतले स्टिकर छपाइको अवरुद्ध परियोजना कानुनबमोजिम तत्काल अघि बढाउन पनि आदेश गरेको छ । विशेषको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी सुविधा प्रतिवादीलाई हुने छ । फैसलाको पूर्ण पाठ बुझेपछि पुनरावेदनको हदम्याद सुरु हुने छ ।
कसुर ठहरका क्रममा अदालतले उक्त प्रकरणमा जोडिनुभएका तत्कालीन मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहितका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई भने सफाइ दिइसकेको छ । सुरु अदालतको सफाइलगत्तै अर्यालले आफ्नो पदबाट राजीनामा समेत दिइसक्नुभएको छ ।
अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेन्द्र शाक्य तथा तत्कालीन उपमहानिर्देशकहरू टङ्कप्रसाद पाण्डेय उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेललाई पनि सफाइ दिएको थियो । स्टिकर छपाइको सैद्धान्तिक सहमतिबाहेक अन्य प्रक्रियामा संलग्न नभएको भन्दै इजलासले शाक्यसहितलाई सफाइ दिएको हो । प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीसहितका अधिकारीमाथि अनुसन्धान नभएकोमा पनि अदालतले प्रश्न गरेको थियो ।