नारायण काफ्ले
...अनि इजलासमै ढले वकिल
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा (एमाले) का तर्फबाट दायर रिटको पेसी थियो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्माको इजालसमा ‘छ’ नम्बरमा एमालेका तर्फबाट दर्ता रिट पेसीमा थियो । राजनीतिक विवादको मुद्दाको पेसी परेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भदेखि नै कानुन व्यवसायीको उपस्थिति बाक्लो थियो ।
‘राजनीतिक प्रश्नको न्यायिक समाधान नखोजौँ’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक सर्वोच्चता तथा राष्ट्रिय हित कायमका लागि जेनजी विद्रोहको जगमा संविधानसम्मत र पृथक् रूपमा आफ्नो सरकार गठन भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
निष्क्रिय सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राख्न नपाइने
सर्वोच्च अदालतले कम्पनी सञ्चालक समितिबाट अलग हुने प्रक्रिया आफ्नातर्फबाट पूरा गरिसकेका निष्क्रिय सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राख्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । संलग्नता समाप्त गर्न प्रक्रिया पूरा गरिसकेको अवस्थामा वित्तीय दायित्वमा संलग्न गराउनु उपयुक्त नहुने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।
मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने तयारी
निर्वाचनमा सहभागी भएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न (‘नन् अफ दी अभोव, नोटा’) भन्ने विकल्प दिने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ । मतदाताको असन्तुष्टिलाई मतपत्रमार्फत अभिलेखमा राख्ने विकल्पबारे दशकदेखि भइरहेको बहसलाई कानुनी रूप दिने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो । कानुन मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी चार कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
सिमेन्ट र क्लिङ्कर दुवैमा कर लगाउन नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले सिमेन्टमा निकासी कर लगाइएपछि कच्चा पदार्थ क्लिङ्करमा पनि लगाइने करलाई दोहोरो करका रूपमा व्याख्या गरेको छ । मारुती र घोराही सिमेन्टका दुई फरक मुद्दाका प्रतिपादित नजिरको एक रूपताका लागि पूर्ण इजलासमा पेस भएको मुद्दामा अदालतले एउटै वस्तु र सेवामा एउटै आधारमा फ
मिसिलको आगजनी फैसलाको अभिलेखमा
जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतका मिसिलमा पुगेको क्षति फैसलामा अभिलेख राख्ने क्रम सुरु भएको छ । भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडका क्रममा नष्ट भएका मिसिलको सक्कल अभिलेख नभेटिएको जानकारीसहित मुद्दाको पूर्णपाठमा लेख्ने व्यवस्था गरिएको हो । नष्ट भएका मिसिलको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्दा सो बेहोरा जनाउने गरी विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको थियो । अदालतले अहिले तयार पारेको फैसलामा त्यस्तो बेहोरा राखिएको छ ।
प्राथमिकता गुमाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय
माओवादी द्वन्द्वलाई राजनीतिक अवतरण गराएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पूरा भएको छ । द्वन्द्वलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि लामो समयसम्म संविधान र शान्ति प्रक्रिया एक
संसद् विघटनबारे रिट : सभामुखको जवाफ निवेदकको पक्षमा
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै बदर मागसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
पीडितविहीन अपराधमा रिटको प्रयोग मनासिब हुन्न
पीडितरहित कसुरमा मुद्दा नचल्ने गरी सरकारी वकिलबाट भएको निर्णयमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित गरी तेस्रो पक्षबाट निवेदन ल्याउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
उनन्सत्तरी दिनपछि सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालत ६९ दिनपछि नियमित सुनुवाइमा फर्किएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा तोडफोड–आगजनी र मिसिल नष्ट भएसँगै भदौ २४ गतेदेखि अदालतको नियमित कामकारबाही रोकिएको थियो । क्रमिक रूपमा सेवा विस्तार गरेको अदालत मङ्सिर १ देखि नियमित सुनुवाइमा फर्किंदै छ ।
‘अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा साबिकको व्यवस्था स्वतः जाग्ने’
सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशले संशोधन गरेको कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिस्थापन नभई निष्क्रिय भएमा मूल कानुनको साबिकको व्यवस्था स्वतः जाग्ने व्याख्या गरेको छ ।
सुविधा कटौतीमा संसद्को असन्तुष्टि
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा कटौती गर्ने सरकारको निर्णयमा संसद् असन्तुष्ट देखिएको छ । पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी सुविधा हेरफेरको अधिकार भए पनि दैनिक कामकाजमा असहज हुने गरी सुविधा कटौती भएको भन्दै संसद्का पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सरकारका निर्णय न्यायिक परीक्षणमा
चुनावी सरकार गठनको डेढ महिनाको अवधिमा गरिएका राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय धमाधम न्यायिक परीक्षणका क्रममा अदालत प्रवेश गराइएको छ । सरकार गठनकै विवाद विचाराधीन रहेका बेला सरकारले गरेका कामकारबाहीका विषयलाई पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएर न्यायिक परीक्षणमा लगिएको हो ।
-original-thumb.jpg)
सवा अर्ब क्षतिको विवरण लिएर प्रहरीमा पुग्यो सर्वोच्च
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीमा झन्डै सवा अर्ब क्षति पुगेको विवरणसहित सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अनुसन्धानको आग्रहसहित प्रहरीमा उजुरी दिएको छ ।
जाँचबुझ आयोग स्थलगत अनुगमनमा
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तथ्य सङ्कलनका लागि स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ । आयोग पदाधिकारीको नेतृत्वमा उपत्यकाबाहिरबाट घटनास्थल अनुगमन र तथ्य सङ्कलन थालेको हो । कोशी प्रदेशका तीन जिल्लाको अनुगमन सकेपछि आयोगका पदाधिकारी सोमबार बागमती र गण्डकी प्रदेश गएका छन् । यसअघि आयोग सदस्य विज्ञानराज शर्मा नेतृत्वको टोलीले कोशीका झापा, मोरङ र सुनसरीमा अनुगमन गरेको थियो ।
