कार्यान्वयन हुँदैनन् अधिकांश आदेश

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका बहुसङ्ख्यक आदेशहरू कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको अध्ययन अनुसार अधिकांश आदेशहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको, कार्यान्वयनले पूर्णता नपाएको उल्लेख छ । कार्यान्वयन भएका आदेशहरूको हकमा पनि लामो समय लागेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनको सन्दर्भमा कार्यालयले  आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म लगत कट्टा नभएका र पछिल्ला तीन वर्षका आदेशको अध्ययन गरेको हो । 

क्षतिपूर्ति, शोधभर्ना जस्ता फैसला अधिकांश अलपत्र छन् । अध्ययन, कानुन निर्माण, निरन्तर अनुगमनका नाममा भएका आदेश भने क्रमशः कार्यान्वयनमा देखिएका छन् तर फैसला कार्यान्वयनका लागि लागेको समय भने निकै लामोसमेत छ । धेरै फैसला कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको तर जवाफ प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा भएका आदेशमध्ये अधिकांश भने कार्यान्वयन भई लगत कट्टा भएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कार्यालयले मातहतका मन्त्रालयसहित ११५ आदेश कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदनमा समेटेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नाममा मात्र भएका परमादेश, आदेश तथा निर्देशनात्मक ६४ निवेदनमा विवरण पनि उल्लेख गरेको छ ।  

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध खारेज रिटहरूको विवरण पनि उल्लेख छ । यस्ता रिट निवेदन सङ्ख्या ११३ रहेको छ । 

नेपालको संविधानको प्रति सबै नागरिकलाई उलपब्ध गराउन भनी २०८० भदौमा सर्वोच्चबाट जारी भएको आदेश कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ । उक्त आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने भनी अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान गर्न मिचिएको सीमाको सीमाङ्कनबारे २०७८ मा जारी आदेशमा दस्ताबेजको खोज, सङ्कलन, अध्ययन र विश्लेषण भइरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई नियुक्तिपूर्व परीक्षण (भेटिङ प्रोसेस) अवलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भएको आदेश पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको देखिन्न । सैनिक सेवा नियमावलीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नबनाउने व्यवस्था गरे भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मुलुकबाहिरबाटै मतदानमा सहभागी हुने अधिकारसम्बन्धी कानुनी र पूर्वाधारको विकासबारे जारी आदेश पनि कार्यान्वयन चरणमा रहेको उल्लेख छ । कानुनको प्रारम्भिक मसौदा तयार भएको र सैद्धान्तिक सहमतिका लागि २०७८ मै कानुन मन्त्रालयमा पेस भएको जवाफ गृहले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिए पनि कार्यान्वयनबारे ठोस जवाफ भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । राष्ट्रिय मर्यादाक्रम निर्धारणबारे २०८१ को फैसला कार्यान्वयनबारे कुनै प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘पे बाइक सेवा’ सञ्चालनबारे तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नू भन्ने २०७८ को आदेशमा अध्ययन नै भइरहेको २०७८ कै जवाफ यथावत् रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

दशकदेखि अलपत्र

सर्वोच्चले जेनेभा महासन्धि उल्लङ्घन भएमा मुद्दा हेर्ने निकाय, दण्ड जरिवानालगायत समेटेर कानुन बनाउन २०६० पुस २५ गते रक्षा मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । मसौदा तर्जुमा गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि २०७५ मा कानुनले स्वीकृत दिए पनि त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सैनिक ऐनबमोजिमको कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराउने व्यवस्था संशोधनको आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन । निर्णय कार्यान्वयनबारे गरिएको पत्राचारमा कुनै जवाफ प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सैनिक ऐन पुवरवलोकनका विषयमा २०६८ मा भएको आदेश कार्यान्वयनले पनि पूर्णता नपाएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । 

यस्तै समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरी आवश्यक कानुन सुधारका लागि सर्वोच्चले दिएको आदेश आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । सरकारले समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर कानुन परिमार्जनका विषयमा भने प्रतिवेदन मौन छ । २०६७ मा जारी भएको आयोडिन नुनको उत्पादन तथा बिक्रीको मापदण्डसम्बन्धी आदेश भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले करिब १५ वर्षपछि कार्यान्वयन भएको छ । २०६७ असार २४ को आदेश प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८२ वैशाख २२ मा कार्यान्वयन गरेको छ । बैकल्या प्रथा अन्त्यको फैसला पनि १३ वर्षपछि कार्यान्वयन भएको छ । बहुचर्चित फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी अदालतका फैसलाहरू सम्बन्धित तहबाट क्रमशः कार्यान्वयनमा रहेको देखिएको छ । २०७५ देखिका आदेशहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै नेपाल प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ताबारे सूचकसहितको मापदण्ड बनाउनू भन्ने आदेश पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ । पछिल्लो पटक २०८१ साउन २५ मा गृहले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेकामा जवाफ नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सडकमा परेका निजी जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारेको २०७८ को आदेश भूमि मन्त्रालयले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको सेवासम्बन्धी कानुन निर्माणबारे पत्राचार भए पनि कानुन निर्माणले पूर्णता पाए वा नपाएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । २०८१ असार मसान्तभित्रै कानुन बनाउन आदेश भए पनि २०८१ माघसम्मको पत्राचार अनुसार आदेश अनुसारको प्रक्रिया पूरा नभएको उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा भएका अधिकांश आदेश भने कार्यान्वयन भई लगत कट्टा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयसम्बन्धी ६४ आदेशमध्ये ६१ वटाको लगत कट्टा भएको उल्लेख छ । अन्य तामेलीमा रहेको जानकारी प्रतिवेदनमा छ । 

स्रोतको अभाव, नियमित लगत कट्टा नहुने लगायतले कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।