नारायण काफ्ले
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कसलाई के अभियोग, के हुन्छ सजाय ?
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंँले दुई पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिवसहित ३० जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विभेद अन्त्य
संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार तथा सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितालाई मुख्य नीतिगत प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
मिनी संसद् पाँच महिनापछि क्रियाशील
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको करिब पाँच महिनापछि संसदीय समितिहरूले काम थालेका छन् । मङ्गलबार सभाका
दर्ताले मात्र निलम्बित हुन्न
सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बित नहुने व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले प्रक्रिया सुरु
सिंहलाई कारबाही नहुने
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणले सदनमा प्राथमिकता पाउँदा प्रतिनिधि सभाको सुव्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस प्रकरणमा बोल्न
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्नुभएको छ । बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन सरकारका तर्फबाट मन्त्री महतले कर प्रस्तावबाहेकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुभएको हो । प्रस्तावमा सोमबारदेखि तीन दिनको छलफलको समय तोकिएको छ ।
मुद्दा दायरको हदम्याद हटाउन प्रस्ताव
सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले अवकाश पाएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने भ्रष्टाचार निवारण विधेयकको व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकमा २१ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । अधिकांश सांसदले मुद्दा चलाउने अवधि (हदम्याद) हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले उक्त संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारीले निलम्बनमा पर्दैनन् सांसद
नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा अदालतले बहालवाला सांसदलाई नै अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न अनुमति दिएसँगै उहाँको पदीय अवस्थाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। पक्राउ परेमा सांसद पद निलम्बन हुन्छ वा हुन्न ? निलम्बन भएमा पद रिक्त हुने कि नहुने र पुनः निर्वाचन हुने वा नहुनेबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन्।
अख्तियार विधेयकको संशोधनमा ‘कपी पेस्ट’
विषय र प्रसङ्गमा कुनै पनि विधेयकमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावको आशय मिल्नु नौलो अभ्यास हैन । एउटै विषयमा एकभन्दा बढी माननीयको संशोधनको व्यहोरा हुबहु मिल्नुचाहिँ संयोग मात्र हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको एक विवादित व्यवस्थामा छ जनाभन्दा बढी सांसदको संशोधनको व्यहोरा पूर्ण रूपमा दुरुस्त नै पाइएको छ । शब्द, शब्दावली मात्र हैन अनुच्छेदको कमामा समेत कुनै फेरबदल छैन, ‘कपी एन्ड पेस्ट’जस्तो छ । त्यसरी संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरू पनि फरक फरक दलका हुनुहुन्छ ।
कानुन निर्माणमा उपलब्धि शून्य
निर्वाचनपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन विधायिकी कार्यमा पूर्णतः असफल बनेको छ। २०७९ पुस २५ मा सुरु भई ११० दिनसम्म चलेको अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन। सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनले कुनै पनि कानुन निर्माणलाई पूर्णता दिन नसकेको हो। राजनीतिक विवादका कारण अधिवेशन अन्त्यको जानकारी पूरा गर्नसमेत मध्यरात कुर्नुप-यो।
फरार सांसद कोइरीको बिदा निवेदन संसद् सचिवालयमा
फौजदारी मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरे पनि फरार रहनुभएका नेकपा (एमाले)का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले बिदा स्वीकृतिको निवेदन संसद् सचिवालयमा दिनुभएको छ। बिनासूचना १० बैठकभन्दा बढी अनुपस्थित भए स्थान रिक्तसमेत हुने नियमावलीको व्यवस्था छल्न कोइरीले बिरामी बिदाको निवेदन दिनुभएको पाइएको हो । बिदाका दुईवटा निवेदन कोइरीले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा पठाउनुभएको छ।
एमालेको असहमतिले रोकियो विधेयक
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रस्तावित अन्तरवस्तुमा असहमति जनाएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारितको प्रक्रिया रोकिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिअनुसार बुधबार फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने तयारी थियो तर विधेयकमा प्रस्तावित निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान एमालेले राखेपछि दैनिक कार्यसूचीमै समेटिन सकेन।
जब सचेतकले सभापतिलाई रोके...
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको आकस्मिक समयमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेकपा (एमाले)का ईश्वरबहादुर रिजाललाई बोल्ने अनुमति दिनुभएको थियो। सांसद रिजालले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर धारणा राख्नेक्रम सुरु गर्नुभयो। रिजाल बोल्न सुरु गरेलत्तगै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा आसन स्थानबाट उठेर बाहिर निस्कन लाग्नुभयो। सत्ता पक्षको आसनको पहिलो पङ्क्तिमै बस्नुभएका देउवा उठेर बाहिर निस्कन लागेपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रोक्नुभयो अनि सभापति देउवा फर्केर आएर पुनः आसनमा बस्नुभयो।
अधिवेशन लम्बिँदा बजेटमा दबाब
संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन लम्बिँदै जाँदा बजेट अधिवेशनको कार्यतालिकामा दबाब पर्न थालेको छ । चालु अधिवेशन अन्त्यको कुनै टुङ्गो लागेको छैन । वैशाख १२ गतेपछि लगत्तै अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ । अधिवेशन अन्त्यमा ढिलाइ हुँदा यो वर्ष पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री–बजेट)को छलफल सङ्क्षिप्त वा नियम निलम्बनकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाउन्मुख भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर २०७९ जेठ ४ गतेबाट प्री–बजेट छलफल प्रारम्भ भएको थियो । २०७८ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट वार्षिक बजेट ल्याएको थियो ।
पब्लिक कम्पनी अब अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी अब अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा आउने भएका छन्। पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी विधेयक पारित भएका हुन्।
