नारायण काफ्ले
सिफारिस संरचनामा विधायिकी नियन्त्रणको प्रस्ताव
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिले अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्ने गरी विधेयक परिमार्जनको मागसहित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन दर्ता भएका छन् । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिसको प्रस्ताव गरेको छ । सो व्यवस्थाको सट्टा सभाका अध्यक्षको नेतृत्वको समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता भएको छ । सामूहिक र व्यक्तिगत गरी छ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । पदाधिकारी सिफारिस संरचना विधायिकी नेतृत्वमा गराउने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ ।
कानुन पुनरवलोकनमा अनलाइनबाटै सुझाव
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा रहेको कानुन संशोधन र नयाँ तर्जुमामा नागरिकले सोझै अनलाइनमार्फत सुझाव दिन मिल्ने गरी एकीकृत सुझाव सङ्कलनको अवधारणा अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले छुट्टै संयन्त्र र अनलाइन पोर्टलबाट त्यस्ता सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको हो । प्राविधिक परीक्षणको अन्तिम चरणमा उक्त कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुन निर्माणमा नागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता कम रहेको तथा स्वार्थ समूहको दबाबमा परिमार्जन हुने गरेको आक्षेप लागेको भन्दै मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनको एकीकृत (प्लेटफर्म) माध्यमको विकास गरेको हो । उक्त प्लेटफर्म कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा चल्ने छ । भइरहेका कानुन परिमार्जन र नयाँमा सुझावको छुट्टै भाग पोर्टलमा रहने छ । दीर्घकालीन रूपमा भने मोबाइल एप्समा अपडेट गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
विशेषमा मुद्दा फर्स्योट तीव्र
विशेष अदालतले मुद्दा फर्स्योटमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । विशेषले दर्ता अनुपातमा पहिलो पटक मुद्दा सङ्ख्या तीव्र रूपमा घटाएको छ । जेठ २० गते यता १०४ थान मुद्दा मात्र अब विशेषमा विचाराधीन छन् । विशेष अदालतमा दायर मुद्दा छ महिनाभित्र फर्स्योट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र मुद्दा सक्ने लक्ष्य पछिल्लो समय अदालतले लिएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा धमाधम फैसला
सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम फस्र्योटको नीति अघि बढाएको छ । अभियान फाँट अन्तर्गतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष अदालतबाट टुङ्गिएर विचाराधीन रहेका मुद्दाको फस्र्योटलाई सर्वाेच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेको हो । अदालतले आइतबार र सोमबार निरन्तर तीन वटा मुद्दाको सुनुवाइ सकेको छ । जसमध्ये एउटामा फैसला र दुई वटामा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । सर्वोच्चले अन्तिम किनारा लगाउन लागेका मुद्दा दुई दशक पुराना छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित
संवैधानिक परिषद्ले परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ । १३ महिनापछि समितिले विधेयकको दफावार छलफल सकेको हो । २०८० वैशाख १५ गते विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।
विधेयकको प्राथमिकता सूची तयार
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सदनलाई अपेक्षित बिजनेस दिन नसकेको सरकारले बर्खे अधिवेशनका लागि विधेयकको प्राथमिकता तय गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँगको परामर्शमा विधेयकको प्राथमिकता तय गरेको हो । पहिलो चरणमा मन्त्रालयले ६३ विधेयकलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । मन्त्रालयले दोस्रोमा ३८ र तेस्रोमा १५ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राथमिकता क्रम अनुसार नै अब मस्यौदा तर्जुमा र विधेयक संसद्मा पेस हुने छन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसद्मै नोकझोक
अवरोधबिच उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि बढेको विवादमा संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) आमनेसामने भएका छन् । विवादबिच कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको प्रतिनिधि सभामा सांसदहरू एकअर्काप्रति अभद्र व्यवहारमै उत्रिएका छन् ।
बजेट अधिवेशन आजदेखि
सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन (बर्खे) आजदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन सातापछि बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । अघिवेशनको सम्पूर्ण तयारी संसद् सचिवालयले पूरा गरेको छ । सभा सञ्चालन र विषयवस्तुसमेत समेटिएको क्यालेन्डर भने दलीय परामर्शमा अन्तिम रूप दिने सचिवालयको तयारी छ । शुक्रबार दिउँसो २ बजे अधिवेशनको पहिलो बैठक बोलाइएको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक : लगानीको जानकारी काउन्सिललाई दिनुपर्ने
सञ्चार संस्थाका सञ्चालक तथा अध्यक्षले आफ्ना लगानीका व्यवसाय, क्षेत्र र स्रोतबारे मिडिया काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सञ्चालक तथा अध्यक्षले सबै प्रकारका व्यवसायको लगानी र स्रोत पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
विद्युतीय प्रणालीबाट मात्रै बोलपत्र गर्ने व्यवस्था बदर
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी कोषबाट हुने बोलपत्र, पूर्वयोग्यता, निर्माण तथा परामर्श सेवासम्बन्धी सेवा खरिद प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र गर्ने व्यवस्था बदर गरेको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८० को दफा ४५ मूल ऐनसँग बाझिएको भन्दै पूर्ण बदर गरिदिएको छ । साथै दफा ५ को विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र खरिद हुनुपर्ने निश्चित शब्दावली अदालतले बदर गरेको छ ।
लगानी सम्मेलन लक्षित अध्यादेश सिफारिस
लगानी सम्मेलन लक्षित गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत नौ वटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने भएको छ । लगानी सहजीकरणका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्को सोमबारको बैठकले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।
एनपिजी खरिद प्रकरण : पौडेल दोषी ठहर
विशेष अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित आठ जनालाई अभियोगबाट सफाइ दिएको छ । अदालतले पौडेलको हकमा वैशाख २५ गते सजाय निर्धारणको पेसी तोकेको छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा कानुन तर्जुमा न्यून
विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनले तीन वटा मात्र विधेयक पारित गरेको छ । ७० दिन चलेको अधिवेशनबाट पारित विधेयकमध्ये दुई विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकालमै माथिल्लो सदनमा उत्पत्ति भएका हुन् । आइतबार राति (१२ बजे) देखि हिउँदे अधिवेशन समाप्त भएको छ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग उठिरहेको विषय यथावत् नै राखेर अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा : ४० अङ्क प्राप्त गर्ने उत्तीर्ण
जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा अब न्यूनतम ४० अङ्क ल्याए पुग्ने भएको छ । लिखित परीक्षामा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर ४० अङ्क प्राप्त गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले न्याय सेवा आयोग ऐनको दफा १३ (४) मा सरकारले गरेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । उक्त सहमति सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले स्वीकार गरेर पारित भएमा विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन हुने छ ।
सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको आदेश गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आफूलाई जरिबाना मात्र गरेकाले प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने अधिकार माग गर्दै गुरुङले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग अनुसार आदेश गरेको हो । निलम्बनको पत्राचार बदरसँगै गुरुङलाई बैठकमा भाग लिन बाटो खुलेको छ ।
