साझा धारणा बनाउन कांग्रेस–एमाले गृहकार्यमा

काठमाडौँ, साउन ६ गते । भूमि विधेयकको विषयवस्तु र प्रक्रियाको विमति टुङ्ग्याउन सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले गृहकार्य थालेका छन् । विधेयक समिति वा पूर्ण सदनबाटै अघि बढाउने तथा संशोधनका विषयवस्तु कसरी मिलाउने भन्नेमा सत्ता सहकार्य गरिरहेका दुई दलबिचमा विमति छ । विषयवस्तु र प्रक्रियाबारे एकआपसमा सशङ्कित दुई दलले साझा धारणा बनाएर विपक्षीसँग समेत परामर्श गर्ने निचोड निकालेका छन् । 

विधेयकका विषयवस्तुमा संशोधन गर्नका लागि कांग्रेस सांसदहरूलाई मनाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सोमबार छलफलसमेत गर्नुभएको छ । यसअघि कांग्रेसले नै प्रक्रियामा असहमति जनाएपछि असार २५ गते विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भए पनि रोकिएको थियो । विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । सरकार भने उक्त विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा सदनबाटै पारित गराउने गृहकार्यमा छ ।

कांग्रेसका पदाधिकारीसहित सांसदहरूसँगको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले दर्ता संशोधन द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा सदनबाटै स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । मन्त्री अधिकारीले संशोधन स्वीकार गर्ने वचन दिनुभए पनि कांग्रेस सांसद विश्वस्त नहुँदा प्रक्रिया यकिन नभएको हो । निजामती सेवा विधेयकमा माथिल्लो सदनमा एमाले सांसदहरूले संस्थागत रूपमै दर्ता गराएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने संशोधनका कारण कांग्रेस थप सशङ्कित बनिरहेको छ । 

“मन्त्रीज्यूले संशोधन द्विपक्षीय गृहकार्यमा स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता त जनाउनुभयो तर विधेयकका अन्य व्यवस्थामा कतै केही दीर्घकालीन असर पार्ने विषय समावेश छन् कि अध्ययन गरेर निचोडमा पुगौँ भनेका छौँ । निजामती विधेयकमा उहाँहरूका थरी थरीका पोजिसनले हामीलाई आशङ्कित बनाएको छ,” कांग्रेसका संशोधनकर्ता एक सांसदले भन्नुभयो । 

मन्त्री अधिकारीसमेतको छलफलमा सत्तापक्षबिच साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने समझदारी भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताउनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, “हाम्रा संशोधन स्वीकार गर्ने विषयमा साझा धारणा बनाएर कांग्रेस एमालेको संयुक्त दस्ताबेज बनाऔँ भनेका छौँ । यदि कांग्रेसका तर्फबाट दर्ता संशोधन स्वीकारको सहमति भएमा सदनबाटै अघि बढ्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण हुन सक्छ । पहिले हामी दुई दलबिच साझा धारणा बनाएर अन्य दलसँग छलफल गर्छौं । त्यसपछि प्रक्रिया पनि निधो हुन्छ ।”

नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले द्विपक्षीय छलफल जारी रहेकाले प्रक्रियाबारे टुङ्गो नभएको बताउनुभयो । बर्तौलाले भन्नुभयो, “हामीले छलफल जारी राखेका छौँ । संशोधन के गर्ने, प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफल जारी छ । साझा धारणा तय गरेर अघि बढ्ने नै गृहकार्य भइरहेको छ ।”

भूमि विधेयकको प्रक्रियाबारे कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टीलगायत एक ठाउँमा छन् । कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दल विधेयकको छलफल समितिमा गराउने पक्षमा छन् । यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि विषयवस्तुमा असहमति जनाइरहेको छ । अध्यादेश जारीदेखि नै जसपाको असन्तुष्टि थियो । 

विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने तयारी भएपछि प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत समितिमा पठाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । विधेयकमा प्रस्तावित भूउपयोगको व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी चासो छ ।  हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको जग्गा घडेरी तथा आवास निर्माणका लागि दिने व्यवस्थामा सर्वत्र चासो छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा एकल र संयुक्त गरी ५१ संशोधन स्वीकृत भएका छन् । भूमि, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनका केही व्यवस्था संशोधनका लागि सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो । जारी अध्यादेश अस्वीकृत भएपछि सरकारले नियमित विधायिकी प्रक्रियाबाटै विधेयक अघि बढाएको थियो । 

विधेयकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीसहित १५ सांसदको संशोधन छ । यस्तै सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का एक सांसदको संशोधन दर्ता छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलका अधिकांश सांसदको संशोधनमा वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धित मौजुदा व्यवस्था संशोधन नगर्न माग गरिएको छ । 

कांग्रेसका सबै सांसदको संशोधनमा कृषि, उद्योग तथा अन्य प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट लिएकोमा उद्देश्य अनुसार प्रयोग नगरी घरजग्गा कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्न नदिने प्रस्ताव गरेका छन् । सत्तापक्षकै दलबिचको विमतिले विधेयक संसदीय प्रक्रियामै रोकिएको छ ।