साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस

काठमाडौँ, असार ३० गते । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक सभामा पेस गर्नुभएको हो । सरकारले जेठ २७ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । सो विधेयकमा अब सैद्धान्तिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । 

विवादास्पद विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्ने गरी सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक ल्याएको हो । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भएसँगै उक्त कानुन खारेज हुने गरी सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो । उक्त ऐनको दफा ४७ दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

सरकारले यसअघि पनि २०७५ सूचना प्रविधि विधेयकमा साइबर सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालका विषय समेटेर विधेयक ल्याएको थियो । सामाजिक सञ्जालका विषयमा विधेयक विवादित बनेपछि संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर पनि पारित हुन सकेन । यो पटक सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय कारोबारका छुट्टाछुट्टै विधेयक अघि बढाएको हो । विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित भइसकेको छ । गत माघमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रक्रियामा विचाराधीन छ । 

विद्युतीय अभिलेख र विद्युतीय हस्ताक्षरको मान्यता दिने गरी विधेयक प्रस्तावित छ । साइबर स्पेसको सूचना सङ्कलन, संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य सरकारले विधेयकमा लिएको छ । साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनको एकीकरण गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षित प्रयोग र प्रचलनका विषयलाई पनि विधेयकमा समेटिएको छ । विधेयकले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपियाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरेको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजाय प्रस्तावित छ । आर्थिक लाभ लिने प्रयोजनले विद्युतीय सूचना सम्प्रेषण गराएमा वा सूचना मेटाउने काम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले विद्युतीय प्रणालीको स्रोत वा सङ्केत चोरी गर्ने तथा नष्ट गर्नुलाई पनि कसुर परिभाषित गरेको छ । यस्ता कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा पहुँच राख्ने, प्रवेश गर्ने र सूचना हेरफेर गर्नुलाई पनि विधेयकले कसुर मानेको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव छ । प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमा अवरोध पु¥याए तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजाय प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । 

विद्युतीय माध्यमबाट वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गरेमा वा अनधिकृत रूपमा सूचना प्राप्तिलाई बन्देज गरिएको छ । वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भङ्गलाई पनि कसुर मानिएको छ । कानुनबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएबाहेकको वैयक्तिक संवाद र कुराकानीलाई रेकर्ड गरेमा पनि कसुरमा मानिएको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । फिसिङको माध्यमबाट युजर विवरण, पासवर्ड, पिनकोड, प्याटर्न तथा टोकन चोरीलाई विधेयकले कसुर मानेको छ । फिसिङ लिङ्कबाट प्रयोगकर्ताको विवरण प्राप्तिलाई पनि कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । कसुरको मात्रा अनुसार दुवै सजाय पनि प्रस्तावित छ । कम्प्युटर प्रणालीको डाटा चोरी गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । 

कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को माध्यमबाट भएको कसुरलाई पनि व्यक्तिले गरेको कसुरसरह मानिएको छ । कसुरका लागि दुरुत्साहन गरेमा पनि मुख्य कसुरदारसरहको सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । मतियारलाई भने आधा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसुरमा व्यक्ति किटानको हकमा व्यक्ति तथा किटान नभएको अवस्थामा सम्बन्धित धनी, सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा महाप्रबन्धकलाई आपराधिक दायित्व हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।