काठमाडौँ, साउन ८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दीर्घकालीन महत्वका विकास परियोजना पोहोर प्रस्ताव गरेर अहिले पूरा नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भाव्यता र अध्ययनमा आधारित भएर यस्ता परियोजना क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।
पर्वतको कुस्मामा रेल स्टेसन किन बनेन भन्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले रेलवे पूर्वाधारको निर्माण कार्य क्रमशः अघि बढाइने पनि बताउनुभयो ।
जवाफका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “कुस्मामा रेलवे स्टेसन भनेर व्यङ्ग्य गर्न खोज्नुभएको बुझिन्छ । यस्ता दीर्घकालीन महत्वका परियोजना पोहोर प्रस्ताव राखेर अहिले पूरा हुने योजना होइनन् । त्यो हाम्रो विकासको सपना हो, यो पनि पूरा हुने दिन आउँछ । पहिले दैलेखमा ग्यास उत्खनन गर्छु भन्दा पनि यस्ता व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न आउँथे । अब ११२ अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको र अर्को वर्षदेखि उत्पादन हुन्छ भनेपछि व्यङ्ग्य गर्नेहरू त्यसमा हाम्रो पनि योगदान छ भन्न थालेका छन् । यो रेलवेका बारेमा पनि अहिले व्यङ्ग्य गर्ने माननीयले पछि हाम्रो पनि योगदान छ । एकलौटी जस लिन पाइँदैन भन्नुहुने छ ।”
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ भन्ने सङ्कल्पमा दृढ रहेको बताउनुभयो । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीको प्रश्नमा उहाँले तिनै तहका सरकारको कुनै पनि पदमा बसेका व्यक्ति वा पदाधिकारी कानुनी दायराभन्दा बाहिर नरहेको बताउनुभयो । नेपालका ७७ जिल्ला नै सडक सञ्जालमा जोडिएको बताउँदै कर्णालीमा एकीकृत सिँचाइ र नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयन गरिने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पप्रति हामी सबै दृढ र प्रतिबद्ध छौँ । तिनै तहका सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारी कानुनी दायराभन्दा बाहिर छैनन् । कहीँकतै आर्थिक विचलन र अनुचित व्यवहार देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही भइरहेको छ र हुने छ ।”
यस्तै सांसद महेश बस्नेतको प्रश्नमा उहाँले इलामको पर्यटन प्रवर्धनका लागि चालु वर्षमा यथोचित कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सुम्निमा पारुहाङ स्मृति पार्कसहित किराँत म्युजियम, सूर्योदय नगरपालिकामा सघन सहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनलगायतमा बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।
यस्तै सांसद माधव सापकोटाको प्रश्नमा ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलगायतका सात वटा सरकारी प्रतिष्ठानको लगानी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । मन्त्रीपरिषद्को २०८२ वैशाख १५ गतेको बैठकबाट लगानी व्यवस्थापन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएबमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट डिडिएका लागि विज्ञ छनोट गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । म्याग्नेसाइट सञ्चालनबारे सरकारको धारणा माग्दै सापकोटाले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रमका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने र अझ सिपमूलक तथा रोजगारीमूलक बनाउने नीति सरकारले लिएको जवाफ सापकोटाको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो ।
यस्तै सांसद मैना कार्कीको प्रश्नमा उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायका काम सम्पन्न गर्न सर्वपक्षीय जोड आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा अब आयोग पदाधिकारीले पीडित पक्षसँग छलफल गरेर बाँकी काम अगाडि बढाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको अस्थायी आवास निर्माणका लागि तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराइसकिएको बताउनुभयो ।
यस्तै सांसद महेश बर्तौलाको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले स्मार्ट प्रविधि एवं विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने ‘पोडवे’ को निर्माण प्रारम्भ गर्ने उद्देश्यले सरकारले ४२ किलोमिटर लामो पोडवे निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । सम्भाव्य देखिएमा काठमाडौँ–हेटौँडा पोडवे निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
सांसद मुक्ताकुमारी यादवको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्राविधिक तथा आर्थिकलगायतका पक्षहरूको समीक्षाको काम भइरहेको बताउनुभयो । समीक्षा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । यस्तै सांसद मोहन आचार्यको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले रसुवाको टिमुरेमा निर्माण भइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको भौतिक प्रगतिबारे जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीका अनुसार भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै रसुवागढी नाकामा भन्सार, अध्यागमन, क्वारेन्टाइन र सुरक्षा निकायहरूले एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी एकीकृत कार्यालय भवनको निर्माण कार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यही असार २४ गतेको बाढीका कारण बन्दरगाहको ‘रिटेन वाल’ भत्किएको, पार्किङ स्थल बगाएको, दुई वटै गोदामघरमा क्षति पुगेको र ती संरचना निर्माणको काम अघि बढाइएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
यस्तै सांसद मीना तामाङको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक दायित्व कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको र कानुन पारित भएपछि ती समस्या सम्बोधन हुने पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।
-original-thumb.jpg)