काठमाडौँ, असार २३ गते । निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिबाट सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले चलअचल सम्पत्तिसहित तोकिएको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक मसौदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबैले नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र यस्तो विवरण सार्वजनिक र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था अनुसार अहिले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधान छ तर कुनै कसुर अनुसन्धानको सिलसिलाबाहेक सार्वजनिक हुने गरेको छैन । मन्त्रीपरिषद्का सदस्यले विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भए पनि नियमित छैन ।
तर, प्रस्तावित विधेयक चलअचल सम्पत्तिसहितका विवरण पनि सार्वजनिक गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा जानकारी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “देहायका सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र र प्रत्येक आव समाप्त भएको ६० दिनभित्र अनुसूची २ बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गरी आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा समेत पेस गर्नुपर्ने छ ।”
अनुसूची २ सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणको फाराम संलग्न छ । यस्तै पदाधिकारीमा राष्ट्रप्रमुखदेखि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने अधिकारीसमेत संलग्न हुने उल्लेख छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीसमेतलाई यो व्यवस्था लागु हुने छ ।
सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । जसमा वैयक्तिक विवरण, पेसा, आय, कर, चलअचल सम्पत्ति, एक लाखभन्दा बढी भए चन्दाको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै दान र उपहारको विवरण, परामर्शदाताका रूपमा काम गरे सोको जानकारी र पारिश्रमिक, सेयर लगानी, परिवारको सम्पत्ति र पेसा व्यवासय पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । कुनै कम्पनी वा संस्थामा संलग्न भएमा सोको जानकारी पनि सार्वजनिक गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पनि बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै सवारीसाधन भएमा प्राप्तिको विवरण, समाज सेवामा संलग्न भएमा संस्थाको जानकारी पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । दण्ड पाएको भएमा त्यसको जानकारी पनि विवरणमा संलग्न गर्नुपर्ने छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व परिभाषित
विधेयकले स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा गरेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने कुनै कार्यसम्पादन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग बाझिएमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने परिभाषा गरिएको छ तर सार्वजनिक हितको उद्देश्यले कुनै काम गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थसमेत जोडिएको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व नमानिने परिभाषा गरिएको छ ।
स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने व्यवस्था मौजुदा सुशासन ऐनले पनि गरेको छ । साथै सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था सभाका नियमावलीमा गरिएको छ । धेरै विषयगत कानुनमा स्वार्थ बाझिने विषयको छलफलमा सहभागी हुन नपाउने र निर्णय प्रक्रियामा अलग हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वबारे आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित हुनासाथ आफू कार्यरत निकायमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । निजी स्वार्थको विषय भएका नियुक्ति, सरुवा वा पदस्थापन भएको एक सातासम्म जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै निर्णयमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफू जोडिने अवस्था भएमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएमा निर्णय गर्ने अधिकारी तोक्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । मन्त्री वा मुख्य सचिवले निर्णय गर्र्न नमिल्ने भएमा सरकार वा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने छ । यस्तै संवैधानिक निकायको पदाधिकारी भएमा अन्य पदाधिकारी, विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भए मुख्य सचिव र सङ्गठित संस्थाको प्रमुख भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुविधा आफैँ निर्धारण गर्न नपाउने
सार्वजनिक पदाधिकारीले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेकोबाहेक पदमा रहँदा कोहीबाट पनि उपहार लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा कुनै पनि करार गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै निजी स्वार्थ रहेको सवालमा नेपाल सरकारको सहमतिबिना कुनै सरकारी वा गैरसरकारी स्तरमा आयोजना हुने सभा, सम्मेलन, आयोजना र परियोजनामा प्रतिनिधित्व गर्न नमिल्ने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी स्वार्थ जोडिएको विषयमा विदेशी सहयता, सार्वजनिक खरिद तथा लिलामी, विदेशी पदाधिकारीसँगको पत्राचार र भेटघाट पनि गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । आफ्नो तलबभत्तालगायत आफैँले निर्धारण गर्न नमिल्ने पनि व्यवस्था प्रस्तावित छ । अहिले आफैँलाई समेत आर्थिक लाभ हुने कानुन निर्माणसमेत विधायिकाबाट हुने गरेको छ । आफ्नै पारिश्रमिक आफैँले निर्माण गरेको कानुनबाट हुने गरेको छ । कतिपय देशमा आफ्नो पारिश्रमिक जोडिएको कानुन अर्को कार्यकालबाट लागू हुने पनि व्यवस्था गरिन्छ ।
