दोहोर्‍याई हेर्ने निवेदनको हदम्यादमा नयाँ नजिर

काठमाडौँ, भदौ २१ गते । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्‍याई  पाऊँ भन्ने निवेदनमा फैसला बुझेको र हदम्याद सम्बन्धमा नयाँ व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले देवानी प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले छ महिनासम्ममा नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दर्ता हुने व्याख्या गरेको छ । 

यस्तै फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा उच्चबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले एक वर्षसम्म र नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गनुपर्ने व्याख्या गरेको हो । सोपछि निवेदन आएमा दर्ता नहुने गरी पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको हो । अदालतले फैसला थाहा पाएको मिति अपवादको अवस्थाबाहेक प्रमाणीकरण मिति मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । 

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले सुदीप सिंहविरुद्ध मानवीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुद्दामा हदम्यादको नयाँ व्याख्या गरेको हो । दोहोर्‍याई  पाऊँ निवेदनमा म्यादको एकरूपता नरहेकाले अदालतले व्याख्या गरेको हो । दोहोर्‍याई  पाऊँ निवेदन साधारण अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले म्यादभित्रै आउनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ । 

सिंह निवेदक रहेको विवाद सर्वोच्च प्रशासनले हदम्यादको प्रश्न देखाएर दरपिठ गरेको थियो । दरपिठ निक्र्योलका लागि निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस भई रजिस्ट्रारको आदेश सदर भएको थियो । २०७८ फागुन ११ गते उच्च अदालतबाट फैसला भएको उक्त मुद्दाको अवस्था नक्कल सारेपछि २०८० फागुन १८ मा मात्र थाहा भएको जिकिर निवेदन पेस भएको थियो । उच्च अदालतले उक्त फैसला २०७८ चैत १४ गते प्रमाणीकरण भएको थियो ।  

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नका लागि पेस हुन आएका निवेदन, देवानी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिनासम्ममा र फैसलाको नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनको म्यादभित्र तथा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाका हकमा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको एक वर्षसम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनको म्यादभित्रसम्ममा दर्ता गरिँदा न्यायोचित हुने देखिन आयो ।”

अदालतले फैसला थाहा पाएको मिति भन्नाले अपवादको अवस्थाबाहेक प्रमाणीकरण भएको मिति नै मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । जुनसुकै मितिमा फैसलाको नक्कल सार्ने र त्यसका आधारमा दोहोर्‍याई  हेर्ने निवेदन पेस गर्ने व्यवस्थालाई मान्यता दिनु म्यादसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताको बर्खिलाप हुने व्याख्या अदालतको छ ।

व्याख्यामा भनिएको छ, “फैसलाको नक्कल सारेको मितिलाई मात्र आधार मानी सोही मितिलाई उक्त फैसला भएको थाहा पाएको मिति मानिने भनी व्याख्या गर्दा नक्कल सारेको मितिका आधारमा जहिलेसुकै पनि मुद्दा दोहोर्‍याई  हेर्नका लागि निवेदन पेस गर्न सकिने भई असीमित म्याद कायम हुन जान्छ । जुन व्याख्या म्यादसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताकै बर्खिलाप तथा न्याय प्रशासन ऐनको कानुनी व्यवस्थामा प्रतिविम्बित विधायिकी मनसायविपरीतसमेत हुन जाने देखिन्छ ।”

हालको कानुनी व्यवस्था

न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को व्यवस्था अनुसार उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र दोहोर्‍याई  हेरी पाऊँ भनी निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १२ (३) मा भनिएको छ, “उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नका लागि निवेदन दिन सकिने छ ।”

यस्तै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले फैसला थाहा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र दोहोर्‍याई  हेर्न निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । दफा २१९ (५) मा भनिएको छ, “उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई  हेर्नका लागि निवेदन दिन सकिने छ ।”

यस्तै फौजदारी मुद्दाको हकमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३४ (४) अनुसार फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले स्वतः फैसला थाहा पाएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । टीकाराम रिजालविरुद्ध मनबहादुर ठकुरीसमेतको रिटमा सर्वोच्चले एक वर्ष नाघेर दर्ता भएको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । 

प्रचलित कानुनमा निवेदन दिने समयसीमा उल्लेख भए पनि थाहा पाएको मितिबारे विधायिका मौन थियो । पूर्ण इजलासले थाहा पाएको मिति सामान्यतः फैसला प्रमाणीकरण भएकै मान्नुपर्ने आदेश गरेको हो ।