.jpg)
काठमाडौँ, कात्तिक २२ गते । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य ‘दीपक मनाङे’ भनिने राजीव गुरुङको पदीय हैसियतबारे बहस सुरु भएको छ । फौजदारी कसुरमा अदालतले दोषी ठहर गरेसँगै गुरुङ पदमुक्त हुने कतिपयको व्याख्या छ तर प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मात्र उहाँको पदबारे अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ । गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली अनुसार भने फैसला कार्यान्वयनसँगै गुरुङ स्वतः निलम्बनमा पर्नुहुने छ ।
सर्वोच्चको यही फैसला अन्तिम भएमा गुरुङ प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि भने अयोग्य हुनुहुन्छ । पुनरवलोकन प्रक्रियामा निस्सा पाएमा मुद्दा लम्बिने छ । पुनरवलोकन प्रक्रियामा जान पनि फैसला कार्यान्वयनमा सरिक हुनुपर्ने छ । पुनरवलोकन निस्सा पाएमा थुनाबाहिर रहेर नै गुरुङ प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुहुने छ ।
निलम्बनको अवस्थामा रहे पनि गुरुङको पद रिक्त भने तत्काल हुने छैन । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १६ ले पदमुक्तको अधिकार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ ।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पदमुक्तको विषयमा अदालतको आदेश नै अन्तिम हुने बताउनुहुन्छ । अर्याल भन्नुहुन्छ, “सर्वोच्चको यही फैसला अन्तिम रहिरहँदा उहाँ उम्मेदवार हुन अयोग्य भएकोमा दुविधा छैन । यदि निर्वाचनकै क्रममा उजुरी भएको अवस्थामा उहाँको अयोग्यता विवाद निर्वाचन अधिकृतबाटै टुङ्गो लाग्थ्यो । अब निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा ऐनको दफा १६ आकर्षित हुन्छ । जस अनुसार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको आदेशले मात्र पदमुक्तसम्बन्धी विषय निक्र्योल हुन्छ ।”
तर, संवैधानिक कानुनका जानकार अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने प्रदेश सभा नियमावली अनुसार गुरुङ निलम्बन नहुने बताउनुहुन्छ । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढीको कैद सजायमा निलम्बनको अवस्था रहे पनि गुरुङले तोकिएको पाँच वर्षमध्ये करिब तीन वर्ष सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्था आकर्षित हुने ज्ञवालीको तर्क छ ।
ज्ञवालीले भन्नुभयो, “अहिलेकै कानुन अनुसार निलम्बन हुने अवस्था छैन । निलम्बन नभएपछि सभाको कामकारबाहीमा भाग लिन रोकिने अवस्था भएन ।”
तर, प्रदेश सभा नियमावलीको नियम २२१ (४) अनुसार भने गुरुङ स्वतः निलम्बन हुने अवस्था छ । अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । बाँकी कैद भुक्तानीको हकमा भने फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था छ । गुरुङको हकमा पनि बाँकी कैद र फैसला कार्यान्वयनको अवस्था जोडिन्छ ।
नियमावलीमा भनिएको छ, “कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ ।”
प्रदेश सभा निर्वाचनको कानुन अनुसार भने गुरुङ उम्मेदवार बन्नका लागि अयोग्य हुनुभएको छ । उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको व्यक्ति निर्वाचित भएमा के हुने भन्ने प्रश्नको निरूपण भने संवैधानिक इजलासबाटै हुने कानुनी व्यवस्था छ । यदि अहिलेकै फैसला अन्तिम भएमा गुरुङ कैद भुक्तान भएको छ वर्षसम्म उम्मेदवारसमेत बन्न पाउनुहुने छैन ।
अयोग्यताको विवाद विचाराधीन
गुरुङविरुद्धको अयोग्यताको विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा झन्डै दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ । २०७९ पुस ११ गते अधिवक्ता वीरेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गर्नुभएको रिट अन्तिम सुनुवाइका क्रममा छ । २०७९ चैत १ को प्रारम्भिक सुनुवाइको आदेश अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि १० पटक पेसी चढे पनि नौ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । अन्तिम पटक २०८१ कात्तिक ७ गतेको पेसीमा अन्य आदेश भएको थियो ।
अधिवक्ता कार्कीले गुरुङ उम्मेदवार हुन नै अयोग्य रहेकाले पदमुक्त हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ (छ) ले पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय भई भुक्तान गरेको छ वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवारका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सजाय भएकोमा दुई वर्ष आठ महिना भुक्तान भएको छ । कैद पूर्ण भुक्तान भएको छैन भने कानुनले तोकेको छ वर्षको अवधि पूरा हुन बाँकी नै छ ।
२०६१ को मुद्दामा मङ्गलबार सर्वोच्चले गुरुङलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गर्दै पाँच वर्ष कैद सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि पुनरवलोकनको म्याद रहँदासम्म कार्यान्वयन हुने छैन । पुनरवलोकनको हदम्याद सकिएपछि भने फैसला कार्यान्वयनमा जाने छ । फैसला कार्यान्वयनसँगै गुरुङ स्वतः निलम्बन हुनुहुने छ तर उहाँको पद रिक्त हुने वा नहुनेबारे भने संवैधानिक इजलासकै फैसला कुर्नुपर्ने छ ।
गुरुङ २०७९ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मनाङ १ (ख) बाट निर्विरोध हुनुभएको थियो । २०७४ मा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सोही क्षेत्रबाट उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
