बन्यो विधि तर्जुमाको मागदर्शक कानुन

काठमाडौँ, माघ २८ गते । कानुन तर्जुमाको मार्गदर्शक छाता कानुनका रूपमा सङ्घीय संसद्ले विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । संसद्बाट पारित हुने कानुनमा गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यले सरकारले डेढ वर्षअघि विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम भइरहेको विधायन व्यवस्थापनको कामलाई विधायिका निर्मित कानुनबाट मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । सभाध्यक्षबाट प्रमाणित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ । 

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक, २०८० फागुन ११ गते पारित भएको थियो । माथिल्लो सदनबाट पारित विधेयक करिब एक वर्षपछि तल्लो सदनबाट पारित भएको हो । विधेयक कार्यान्वयनमा आएसँगै पूर्वविधायिकी, विधायिकी र उत्तरविधायिकी चरण तथा विधि निर्माणमा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया सोही कानुन अनुसार हुने छन् । जसले विधेयकको मसौदा तर्जुमा विधायिकी प्रक्रियामा पनि एकरूपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पारित विधेयकले कानुनमा एकरूपतासँगै जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधायनको उद्देश्यविपरीत भए नभएको जाँच गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्थित अभिलेख राखी प्रकाशन गर्नेलगायतका विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान पनि समेटिएका छन् । 

सभाबाट पारित विधेयक अनुसार प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका कानुन अब छ महिनाभित्र जारी गर्नुपर्ने छ । अहिले संसद्ले कानुन निर्माण गरे पनि प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका आवश्यक नियमावली, निर्देशिका नबन्दा पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ तर तोकिएको अवधिमा प्रत्यायोजित विधायन अनुसार कानुन नबने के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । 

पारित विधेयकले प्रत्यायोजित विधायनका विषयवस्तुको सीमा पनि तोकेको छ । कोष स्थापना र सञ्चालन, सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय, कसुर कायम गर्ने वा हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने जस्ता सारवान विषय प्रत्यायोजित विधायनमा समेट्न पाइने छैन । यस्तै कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने बढाउने तथा खारेज गर्ने विषय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन, संविधानमै कानुनबमोजिम भनी तोकिएका विषय नियमावली, कार्यविधिलगायतमा समेट्न पाइने छैन । 

नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र दिने विषय, नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारणका विषय पनि प्रत्यायोजित कानुनमा राख्न पाइने छैन । प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित विधायन पनि जारी गर्न नमिल्ने सीमा तोकिएका छन् ।  

प्राथमिकता र कार्ययोजना बन्ने

अब विधेयकको प्राथमिकता क्रम कानुन मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्लाई असार मसान्तभित्र पठाउनुपर्ने छ । वार्षिक रूपमा बनाउने कानुनको सूची संसद्लाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो ।  सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वसमेतका आधारमा कानुन निर्माणका विषय पहिचान गर्ने छ । यस्ता विषय अनुसारका विधेयक जेठभित्र कानुन मन्त्रालयमा प्राथमिकता खुलाई पठाउनुपर्ने छ । कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने छ । 

यस्तो कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिकता सूचीबाहिर तत्काल कुनै कानुन निर्माणको आवश्यकता भएमा सरकारले विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उद्देश्य र कारण खुलाउनुपर्ने छ । विधेयक तर्जुमा प्रक्रियामै सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको मसौदा सुझावका लागि न्यूनतम सात दिनदेखि ३० दिनसम्म वेबसाइटमै मसौदा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । 

प्रमाणीकरण भएको ऐन वा अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको दुई दिनभित्र कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी बनाइएको छ । प्रकाशन नभएसम्म प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका कानुन सर्वसाधारणका लागि लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाणित भएका सार्वजनिक लिखत पठाउनुपर्ने निकायलाई पनि विधेयकले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । त्यस्ता लिखत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा सङ्घीय संसद्मा तोकिएका प्रति पठाउनुपर्ने छ ।