काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका रुपन्देहीमा सञ्चालित चार उद्योगले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल तिर्ने उद्योगको काटिएको लाइन जोडिदिएको छ । भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकले सोमबार बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ती उद्योगमा विच्छेद गरिएको विद्युत् लाइन पहिलो किस्ता तिरेपछि जडान गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् । पञ्चकन्या प्लास्टिकको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार, सिद्धार्थ पेटप्लान्टको एक करोड ८३ लाख र श्याम प्लास्टिकको ४९ लाख १० हजार रुपियाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बक्यौतालाई २८ किस्तामा विभाजन गरी उद्योगहरूले पहिलो किस्ता तिरेका हुन् । लाइन काटिएका दुई उद्योग पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योगले समस्या समाधानको पहलको माग गर्दै विद्युत् नियमन आयोगमा पनि निवेदन दिएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले दुई उद्योगको निवेदन आएको र रुजु गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । त्यो बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले यही असोज ७ गते लाइन काटेको थियो ।
समस्या समाधानमा प्रमको पहल
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद निरूपणका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रयास थाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार यस विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति काटिएका उद्योगले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबापतको रकम जम्मा गर्ने र प्राधिकरणले लाइन जडान गरिदिने प्रस्ताव आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ । यसरी बुझाइने रकमलाई भने महासङ्घले धरौटीका रूपमा रहने बताएकोे छ । यस्तो रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरवलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने महासङ्घको भनाइ छ ।
समस्या समाधानका लागि महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरेको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीलाई महासङ्घमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो ।
उद्योगीले महासङ्घका अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए ।
