काठमाडौँ, फागुन २७ गते । स्पष्ट बहुमतको सरकार निर्माणमा अग्रसर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि गरेका घोषणालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउने दिशामा सरकार निर्माणलगत्तै गृहकार्यमा जुट्नुपर्ने सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
रास्वपाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को सम्मुखमा सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति नै बनाउनेदेखि उत्पादन, खपत र निर्यात विस्तारका नवीनतम योजनासमेत समेटिएका छन् । वाचापत्रमा उल्लिखित लक्ष्य तथा योजना कार्यान्वयनयोग्य, सम्भाव्य र निजी क्षेत्रले खोजे जस्तै रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउनुहुन्छ ।
झन्झट हटाउने वाचा
सन् २०३५ सम्म जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक एक हजार पाँच सय युनिट पु¥याउने वाचापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै हाल आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न ऊर्जा आयोजना विकासका लागि एकद्वार सेवा सञ्चालन गर्ने रास्वपाको योजना छ । ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउने र विद्यमान ३५ बर्से उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एकरूपता कायम गरी ५० वर्ष पु¥याउने वाचा पनि छ ।
“करिब दुई तिहाइको सरकार बन्ने अवस्थामा रास्वपाको वाचापत्र निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएका सबै विषयवस्तु घोषणापत्रमा छन्,” कार्कीले भन्नुभयो, “धेरै कुरा त मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नर्णय गर्दा मात्रै पनि कार्यान्वयन हुने खालका छन्, निजी क्षेत्रलाई दिइएको स्पेस र अन्य प्रतिबद्धताले हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ ।” वाचापत्रमा आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक दुई दर्जन ऐन कानुनमा सुधार तथा खारेजीका कार्य गरिने उल्लेख छ ।
विद्युत् खपत विस्तारको योजना
रास्वपाको वाचापत्रले विद्युत् औद्योगिक तथा गार्हस्थ खपत विस्तारका लागि स्पष्ट योजना पनि राखेको छ । उद्योगसम्मै प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको छ । ऊर्जामा आधारित स्टिल सिमेन्ट जडीबुटी प्रशोधन रासायनिक मल कारखाना जस्ता ठुला उद्योगलाई आकर्षित गर्ने पनि उल्लेख छ ।
घरेलु वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै बिजुलीको महसुल पुनर्संरचना गरी घरायसी खपत देखिने गरी वृद्धि गराउन गार्हस्थ विद्युत् दर निर्धारण गर्नेसमेत योजना छ । खपत विस्तार गर्न सुदृढ र प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय किलोवाट आवर (युनिट) पु¥याउने लक्ष्य रास्वपाको छ ।
ऊर्जाविज्ञ तथा जल तथा ऊर्जा आयोगका पूर्वसचिव मधु भेटवाल रास्वपाको वाचापत्रका लक्ष्य स्थिर र भरोसायोग्य बन्दा प्राप्ति हुने बताउनुहुन्छ । “प्रक्रियागत जटिलता हटाउने र सरकारी संरचनाकै व्यवहारलाई एकमुख मात्र बनाउन सक्दा धेरै समस्या समाधान हुने छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन, खपत विस्तार र निर्यातमा निजी क्षेत्रको ठुलो भूमिका हुन्छ । स्पष्ट स्पेस दिएर र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु अबको सरकारको मूल दायित्व हुन्छ ।”
प्रविधिजन्य उद्योगमार्फत खपत विस्तार
घोषणापत्रमा खपत विस्तारका लागि प्रविधिजन्य उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । आगामी पाँच वर्षमा नेपालले कच्चा विद्युत् निर्यात मात्र नभई कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र चिसो पहाडी मौसम स्थिर भूसंरचना दक्ष डाटा केन्द्रका लागि उपयुक्त रहेको विश्लेषणसहित प्रचुर हरित ऊर्जालाई सर्भर फार्म र क्लाउड पूर्वाधार सञ्चालनमा प्रयोग गरी नेपालमै डाटा केन्द्र एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गर्ने योजना रास्वपाको वाचापत्रमा छ ।
त्यस्तै जलविद्युत् आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर स्थापना गराई अतिरिक्त विद्युत् सिधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि कम्पयुटेसनल कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने नीति र कानुन ल्याउने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “केबल एक किलोवाट विद्युत् बेच्ने होइन उच्च मूल्यको सर्भरको प्रशोधन समय बेच्ने हो । राष्ट्रिय नीति मौसम र ऊर्जाको अनुकूलताका आधारमा क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पनि पहिलो वर्षमै पाइलटका रूपमा कार्यान्वयनमा लागिने छ ।”
हरित विद्युत् व्यापारको लाभ
ऊर्जा निर्यात प्रवर्धन गर्न भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गरी द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्दै अल्पकालीन मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने भनिएको छ । सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारले ऊर्जा बजार पुहँच र स्थिर खरिदबिक्री संरचनामार्फत नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने वाचा छ ।
वायु ऊर्जा रुफटप सौर्य प्रणाली अनि उर्वर खेतबाहेकका ठुला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुलीलाई नेट मिटरिङमार्पmत ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानुन ल्याउने पनि उल्लेख छ ।
रास्वपाका ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग प्रमुख श्रीराम न्यौपानेले आफ्नो दलको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा अब बन्ने सरकार संवेदनशील भएर लाग्ने बताउनुहुन्छ । तनहुँ क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित न्यौपानेका अनुसार आगामी शताब्दीकै लागि नेपाली ऊर्जा विकासको आधार दिने गरी घोषणापत्र ल्याइएको र आगामी सरकारको लक्ष्य त्यसमै केन्द्रित हुने बताउनुभयो । “अबको शताब्दी हरित ऊर्जाको हो हामी नेपाललाई हरित ऊर्जाको केन्द्र बनाउने गरी राष्ट्रिय लगानीकर्तादेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वसनीय बनाउने वातावरण बनाउने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अबको सरकारले ऊर्जा उत्पादन र खपतको सन्तुलित योजना बनाएर जाने र त्यसले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने उहाँको भनाइ छ । न्यौपानेका अनुसार अब सरकारले बनाउने भनेको ऊर्जा तथा जलस्रोतको नयाँ नीतिको मसौदा बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।
