सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता

सार्वजनिक प्रशासन राज्यको त्यो आधारभूत र क्रियाशील संयन्त्र हो, जसले सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई नागरिकको दैलोसम्म पु¥याउने सेतुको काम गर्छ । राज्य र जनताबिचको प्रत्यक्ष सम्बन्धको कडी पनि प्रशासन नै हो । देशको विकासको गति र सुशासनको वास्तविक मापन त्यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र कति नैतिक, निष्पक्ष र व्यावसायिक छ भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भौतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता हुनु मात्र पर्याप्त होइन, ती स्रोतको न्यायोचित र कुशल परिचालन गर्ने मानव संसाधनमा कस्तो चारित्रिक विशेषता छ भन्ने कुराले नै राष्ट्रको भविष्य कोर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता केवल कानुन पालना वा कार्यविधिको औपचारिकता मात्र होइन; यो त एक प्रशासकको चरित्र, व्यवहार र कार्यशैलीमा प्रतिविम्बित हुने उच्च मानवीय मूल्य र निष्ठाको समष्टिगत रूप हो । नेपाल जस्तो भौगोलिक जटिलता र सामाजिक विविधता भएको मुलुकमा, जहाँ राज्यले सङ्घीयतामार्फत शक्ति र स्रोतको तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरेको छ, त्यहाँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको नैतिक आचरण झनै बढी अर्थपूर्ण र संवेदनशील बनेको छ । नैतिकताको अभावमा जतिसुकै उत्कृष्ट ऐन–कानुन र प्रविधि भित्र्याए पनि त्यसले नागरिकलाई वास्तविक न्याय, अपनत्व र सेवाको अनुभूति गराउन सक्दैन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकताका सिद्धान्त विश्वव्यापी रूपमा मान्य छन्, जसमध्ये बेलायतको नोलन समितिले प्रतिपादन गरेका सात सिद्धान्तलाई विश्वभरि नै सदाचारको प्रमुख मानक मानिन्छ । यी सिद्धान्तमा निःस्वार्थता, निष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, इमानदारी र नेतृत्व पर्छन्, जसले प्रशासकलाई सधैँ यो स्मरण गराउँछन् कि उनीहरूले प्रयोग गर्ने शक्ति, समय र स्रोत कुनै निजी सम्पत्ति नभई जनताले दिएको नासो हो । निःस्वार्थताको सिद्धान्तले प्रशासकलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक वा समूहगत हितभन्दा माथि उठेर बृहत्तर सार्वजनिक हितका लागि काम गर्न प्रेरित गर्छ । नेपालका सन्दर्भमा सरकारी स्रोत–साधनको दोहन र नीतिगत भ्रष्टाचारको ठुलो चुनौती रहेको परिप्रेक्ष्यमा जबसम्म कर्मचारीमा ‘म सेवा गर्न बसेको हुँ, मेवा खान होइन’ भन्ने भावना जागृत हुँदैन तबसम्म प्रशासनिक नैतिकताको जग बलियो हुन सक्दैन । सार्वजनिक निर्णय गर्दा वित्तीय वा अन्य भौतिक लाभको लालसा त्याग्नु नै निःस्वार्थताको कसी हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसका अगाडि ‘लम्पसार’ प्रवृत्ति एउटा दीर्घकालीन रोग बनेको छ । कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुनु, ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नु र सरुवा, बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्ठालाई धमिलो बनाएको छ । निष्ठा र इमानदारीले कर्मचारीलाई बाह्य दबाब वा प्रलोभनमा नपरी आफ्नो कर्तव्यमा अडिग रहन र कुनै पनि निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिएमा त्यसको अग्रिम घोषणा गर्न सिकाउँछ ।

प्रशासनमा वस्तुनिष्ठता र निष्पक्षताले ‘आफ्नो मान्छे’ भन्दा पनि ‘योग्य मान्छे’ र ‘तथ्य’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । नेपाली समाजमा नातावाद, कृपावाद र ‘आफ्ना’ लाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति गहिरोसँग जकडिएको छ । यसले गर्दा योग्य व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुने र पहुँचवालाले लाभ लिने स्थिति छ; जसले सामाजिक न्यायको उपहास गर्छ । निर्णय गर्दा कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रह, जाति, धर्म वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगरी केवल कानुन, प्रमाण र योग्यताका आधारमा कार्य गर्नु नै नैतिक प्रशासनको पहिचान हो । आधुनिक सुशासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता अपरिहार्य तìव हुन्; सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्ति आफूले गरेका प्रत्येक कार्य र लिएका निर्णयका लागि जनता, संसद् र कानुनप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । नेपालमा ढिलासुस्ती र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले नागरिकलाई आजित बनाएको छ । पारदर्शिताले प्रशासनभित्रका गुप्त क्रियाकलापलाई जनताको नजरमा ल्याउँछ र सूचनाको हक तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत भ्रष्टाचारका छिद्रहरू बन्द गर्न मद्दत गर्छ । नेतृत्वको सिद्धान्तले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई रोल मोडेल बन्न मार्गनिर्देश गर्छ । यदि नेतृत्व तहमा रहेका सचिव वा कार्यालय प्रमुखहरू आफैँ अनुशासित छैनन् भने उनीहरूले मातहतबाट सदाचारको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ ।

नेपालले एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फड्को मारेसँगै सार्वजनिक प्रशासनको संरचना र अधिकारको दायरा पनि बदलिएको छ । अहिले अधिकार र बजेट सिंहदरबारबाट गाउँ गाउँका स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । तर यो विकेन्द्रीकरणसँगै भ्रष्टाचार र अनैतिकताको पनि विकेन्द्रीकरण भएको आशङ्का गर्न थालिएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको सम्बन्धमा देखिने द्वन्द्व, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा अनियमितता र सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि विकास निर्माणका योजनामा हुने भागबन्डाले नैतिकताको प्रश्नलाई झन् टड्कारो बनाएको छ । सङ्घीयताको सफलता कर्मचारीको सदाचारमा निर्भर गर्दछ किनकि जनताले सरकारलाई भेट्ने भनेकै वडा कार्यालय वा पालिकामा हो । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई नैतिक बनाउन संविधान, निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता कानुनी र संस्थागत प्रयास भए पनि मुख्य समस्या कार्यान्वयनको दृढ इच्छाशक्तिमा छ । कानुनी नैतिकताले कर्मचारीलाई दण्डको डरले नियम पालना गर्न सिकाउँछ । व्यक्तिगत नैतिकताले मानिसलाई स्वस्फूर्त रूपमा सही बाटोमा हिँडाउँछ । नेपालको प्रशासनमा अहिले यी दुवैको सन्तुलन आवश्यक छ; जहाँ एकातिर कानुन मिच्नेलाई कडा कारबाही हुनु पर्छ भने अर्कातिर इमानदार कर्मचारीलाई राज्यले सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति दिनु पर्छ ।

नेपालको प्रशासनमा नैतिकता कमजोर हुनुमा केही गहिरा सामाजिक र संरचनागत कारण छन् । दण्डहीनताको संस्कृतिले गर्दा ठुला भ्रष्टाचारी राजनीतिक संरक्षणका कारण उम्कने र साना कर्मचारी मात्र कारबाहीमा पर्ने गर्दा नैतिकताको मूल्य कमजोर भएको छ । समाजमा व्याप्त उपभोगवादी संस्कृतिले धन र भौतिक सुखलाई नै सफलताको मापन मान्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीहरू वैध आम्दानीले नपुगेर अवैध बाटो रोज्न प्रेरित हुन्छन् । अत्यधिक राजनीतीकरणले गर्दा कर्मचारीले आफ्नो व्यावसायिक कर्तव्य बिर्सिएर राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । इमानदार भएर काम गर्दा हतोत्साहित गरिने, दुर्गममा सरुवा गरिने वा करिअरमा बाधा पु¥याइने डरले धेरै कर्मचारीहरू ‘मौन’ वा ‘मतियार’ बन्ने गरेका छन् । यस अवस्थालाई चिर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई नैतिकताको कसीमा खरो उतार्न मूल्यमा आधारित शिक्षा र तालिम अनिवार्य छ । कर्मचारीलाई सेवा अवधिभरि नै नैतिक मूल्य र सदाचारसम्बन्धी ‘रिफ्रेसर’ तालिम दिइनु पर्छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कडा कानुन र त्यसको कडाइका साथ पालना, प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह तथा पुरस्कार र दण्डको वास्तविक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । ‘राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड’ को सिद्धान्त व्यवहारमा उतार्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नैतिकतासँग जोड्नु पर्छ । साथै नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको सक्रियतामा सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण जस्ता नागरिक निगरानीका औजारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता कुनै सजावटको वस्तु वा भाषणको विषय मात्र होइन, यो त राज्यको अस्तित्व जोगाउने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्राणवायु हो । नेपालले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएका बेला नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारीको आचरण झन् बढी अनुकरणीय हुन जरुरी छ । प्रशासनलाई जनमुखी, निष्पक्ष र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि कर्मचारीको सोच र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । जबसम्म प्रशासकले आफूलाई ‘शासक’ होइन, ‘सेवक’ का रूपमा आत्मसात् गर्दैनन् र ‘जनताको करबाट मेरो चुलो बलेको छ’ भन्ने बोध गर्दैनन् तबसम्म सुशासनको परिकल्पना अधुरै रहन्छ । नैतिकतायुक्त प्रशासन नै समुन्नतिको आधारशिला बन्न सक्छ । त्यसैले नैतिक सिद्धान्तलाई केवल पाठ्यपुस्तक र कानुनका पानामा सीमित नराखी दैनिक व्यवहारमा उतार्नु नै आजको मुख्य चुनौती र समाधान दुवै हो । प्रशासकको हातमा रहेको कलमले न्याय र सेवाको मसी छर्न सकेमा मात्र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले जनविश्वास आर्जन गर्न सक्ने छ ।