नवराज नेपाली
बागलुङ (गलकोट), वैशाख ३० गते । बागलुङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहसचिव) कुमानसिंह गुरुङले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाउनुभएकाे छ । पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा गत २० पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले उहाँलाई सफाइ दिएको हो ।
मुद्दा दायर हुँदा उहाँ बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्याे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुस्मा नगरपालिका–७ स्थित खरेहामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको थियो । उहाँविरुद्ध एक करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको थियो । त्यस्तै, नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माविरुद्ध १७ लाख दुई हजार ३४१ रुपियाँ, तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्यविरुद्ध ९६ लाख ४१ हजार ८७४ रुपियाँ तथा ठेकेदार मल्ल कन्स्ट्रक्सन र त्यसका प्रोपाइटर लालबहादुर मल्लविरुद्ध पनि सोही बिगो दाबी गरिएको थियो । तर सबै प्रतिवादीले सफाइ पाउनुभएकाे छ ।
आव २०७८–७९ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका लागि एक करोड ६६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । भवन निर्माणका लागि एक करोड ४४ लाख १० हजार रुपियाँ लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । ९६ लाख ३० हजार रुपियाँमा भवन निर्माण गर्ने गरी २०७८ पुस ७ गते मल्ल कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्ससँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ असार २४ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
सम्झौतापश्चात् पेस गरिएको अग्रिम भुक्तानी जमानतका आधारमा २०७८ पुस १३ र २९ गते दुई पटक गरी ठेकेदारलाई २१ लाख ७६ हजार रुपियाँ पेस्की भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । तर तोकिएको समयसीमामा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी ठेकेदार फरार भएको आरोप थियो ।
अख्तियारले यस्तो अवस्थामा सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी अनियमितता गरिएको दाबी गरेको थियो । साथै, पहिलो बिलअनुसार मूल्याङ्कनभन्दा पेस्कीसहित १२ लाख ५६ हजार रुपियाँ बढी भुक्तानी गरिएको आरोप पनि थियो ।
मुद्दा दायर हुनुअघि नै उक्त रकम ठेकेदारबाट दाखिला भइसकेको भन्दै विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले मङ्गलबार उक्त फैसला सुनाएको हो ।
