गोपालचन्द्र सुवेदी
‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने तयारी
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मापदण्ड पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई समावेश गरिएपछि सरोकारवाला निकायले यसबाट मुक्त हुन विभिन्न प्रयास थालेको बताएका छन् ।
दस वर्षमा बयसट्ठी खर्ब एकतिस अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१ तर्जुमा गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त दस्ताबेज पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
विद्युत् लाइन नकाटिने, महसुल उठाउन वैकल्पिक बाटो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम महसुल असुलीका लागि उद्योगको लाइन काट्ने तरिका छाडेर नयाँ विकल्प प्रयोग गर्न थालेको छ ।
नेपाली बिजुली पुग्यो बङ्गलादेश
करिब पाँच वर्षदेखिको प्रयासले अन्तिम सार्थकता पाउँदै नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश पुगेको छ ।
पहिलो पटक बङ्गलादेश जाँदै नेपालको बिजुली
नेपालबाट पहिलो पटक शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् तेस्रो देश निर्यात हुने भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
प्राधिकरणविरुद्धको रिट खारेज
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध हिमाल आइरन स्टिल्स प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदन मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
थन्किन्छन् अनुदानका चुला
विद्युत् खपत विस्तार तथा जनस्वास्थ्यमा समेत सुधारको अपेक्षासहित अनुदानमा सरकारले बाँडेका विद्युतीय चुलो उपभोक्ताले कम प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ ।
तेह्र उद्योगले तिरे बक्यौता
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका उद्योगको सूची घट्दै गएको छ ।
हरित अर्थतन्त्र बनाउन ल्याइयो ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’
नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्दै लैजाने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक ‘नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
समृद्धिको आधार बन्दै विद्युत्
पछिल्लो एक दशकको इतिहास हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा अग्रगामी प्रगति देखिइरहेका छन् । १६ घण्टाको लोडसेडिङ झेलेका नेपालीले अहिले प्राविधिक गडबडी र प्राकृतिक प्रकोपका बेलाबाहेक अँध्यारो झेल्नु परेको छैन ।
लगानीका नयाँ क्षेत्र खोज्ने अवसर
कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण करिब दुई वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको भनिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही फरक सूचक देखिएका छन् ।
ऊर्जा विकासको एकीकृत योजना : १५ वर्षमा चाहिन्छ ८२ खर्ब ५४ अर्ब
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत र समयसापेक्ष विकासका लागि आगामी सन् २०४० सम्मका लागि सो क्षेत्रमा करिब ८२ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
देशभर विद्युत् आपूर्ति प्रभावित
बिहीबारदेखि सुरु भएको निरन्तरको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली बन्ने आशा पलायो
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय दुई सरकारी कम्पनी आबद्ध हुने भएका छन् ।
प्राधिकरणको प्रगति र चुलिएका चुनौती
दशकअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालयको नाम सार्वजनिक रूपमा उच्चारण गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । यसको एउटै कारण थियो, न जनतालाई बिजुली दिन सकिएको छ, नत सरकारी कम्पनी भएर सरकारलाई नाफा बुझाउन सकिएको छ । विद्यु्त्का कर्मचारीलाई लोडसेडिङ गर्ने कर्मचारीका रूपमा आमसमुदायले हेरिदिँदा उनीहरूलाई सामना गर्नै सकस थियो । दशकअघिको प्राधिकरणको यो चित्र र चरित्र भने अहिले दुवै फेरिएको छ । विद्युतीकरणको आँकडा अनुसार ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच उपलब्ध छ । हरेक वर्ष यो विद्युत् प्राधिकरणले नाफा आर्जन गर्दै आएको छ । ऋण काढे
