नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या परेको सूचित गरेसँगै औद्योगिक ग्राहकले दैनिक १२ घण्टासम्मको विद्युत् आपूर्ति अवरोध बेहोर्न थालेका छन् ।
नेपाल र भारतबिच विद्युत् आदानप्रदानका लागि अत्यावश्यक रहँदै आएका दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मापदण्ड पूरा नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूक्ष्म निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) मा नेपाललाई समावेश गरिएपछि सरोकारवाला निकायले यसबाट मुक्त हुन विभिन्न प्रयास थालेको बताएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१ तर्जुमा गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त दस्ताबेज पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम महसुल असुलीका लागि उद्योगको लाइन काट्ने तरिका छाडेर नयाँ विकल्प प्रयोग गर्न थालेको छ ।
करिब पाँच वर्षदेखिको प्रयासले अन्तिम सार्थकता पाउँदै नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश पुगेको छ ।
नेपालबाट पहिलो पटक शुक्रबार ४० मेगावाट विद्युत् तेस्रो देश निर्यात हुने भएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध हिमाल आइरन स्टिल्स प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदन मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
विद्युत् खपत विस्तार तथा जनस्वास्थ्यमा समेत सुधारको अपेक्षासहित अनुदानमा सरकारले बाँडेका विद्युतीय चुलो उपभोक्ताले कम प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका उद्योगको सूची घट्दै गएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्दै लैजाने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक ‘नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
पछिल्लो एक दशकको इतिहास हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा अग्रगामी प्रगति देखिइरहेका छन् । १६ घण्टाको लोडसेडिङ झेलेका नेपालीले अहिले प्राविधिक गडबडी र प्राकृतिक प्रकोपका बेलाबाहेक अँध्यारो झेल्नु परेको छैन ।
कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण करिब दुई वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको भनिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही फरक सूचक देखिएका छन् ।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत र समयसापेक्ष विकासका लागि आगामी सन् २०४० सम्मका लागि सो क्षेत्रमा करिब ८२ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको निरन्तरको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ ।