सरकारको लगानी अनुपातमा सार्वजनिक संस्थाहरूको वित्तीय लाभ भने खस्कँदै गएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्ता संस्थानको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ९४.१४ प्रतिशतले खस्किएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्षको विद्युत् निर्यात सुरु गरेको छ । वर्षासँगै खोलानालामा पानीको बहाव बढेर विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएपछि प्राधिकरणले शनिबारदेखि विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले शनिबार राति छ सय मेगावाट आवर विद्युत् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा निर्यात गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । अहिले एक सय मेगावाट भए पनि विद्युत् उत्पादनको अवस्था अनुसार निर्यात निर्धारित हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो । केही विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन मर्मतका काम नसकिएकाले आइतबार निर्यात नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको पूर्वी नाका साँगाभन्ज्याङमा मन्थली–सिन्धुली–बर्दिबास–जनकपुरसम्म अचेल चिल्ला र आवाज बिहीनजस्तै विद्युतीय माइक्रोबसको बाक्लै ओहोरदोहोर हुन्छ । ओखलढुङ्गा, दोलखालाई पनि काठमाडौँसँग यस्ता माइक्रोबसले जोडिरहेका छन् । पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने माइक्रोबस, बोलेरो, स्कर्पियोलाई विस्थापित गर्ने दिशामा यस्तो सवारीसाधनको उपस्थिति यतिखेर बढ्दै छ । लाग्छ, अब धुवाँ उडाउने सवारीका दिन जाँदैछन् । यही मेसोमा विद्युतीय माइक्रोबस अब पश्चिमका ध
उद्यम व्यवसायमा देखिएका शिथिलताको असर बैङ्कहरूको खराब कर्जा र नाफामा प्रतिविम्बित भएको छ । सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैङ्कको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक विवरणअनुसार खराब कर्जा ३.०३ प्रतिशतमा पुग्दा बैङ्कहरूलाई नोक्सानीबापतको व्यवस्था (प्रोभिजनिङ)मा उच्च वृद्धि गर्दै नाफालाई औसतमा सीमित गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् । १.२२ प्रतिशतमा रहेको गत वर्षको खराब कर्जा दोब्बरभन्दा धेरै १.८१ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच वर्षभित्र विद्युतीय पूर्वाधारमा आठ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ । देशभित्र पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने र अधिक भएको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच प्राधिकरणले निर्माण गरेको सन् २०२७ सम्मको कार्ययोजनामा विद्युत् उत्पादनभन्दा प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी विस्तार गर्न लागेको हो ।
वित्तीय सूचकका सुधारलाई आधार मान्दै वाणिज्य बैङ्कहरूले वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्ने भएका छन् । बुधबार नेपाल बैङ्कर्स सङ्घमा आबद्ध सबै बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको बैठकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ९.९ प्रतिशतमा झार्ने सहमति गरेका हुन् ।
सरकारको लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् अहिले निर्माणको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको हुनुपर्ने थियो तर आजका दिनसम्म पनि आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्थापनकै टुङ्गो लाग्न नसक्दा आयोजना निर्माणको नेतृत्व पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजना निर्माणबारे कार्यसूची नै बनाउन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै गर्दा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकमा भने सुधार आएको देखिएको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै चालिएका आर्थिक मितव्ययिताका कदम र अन्य अनुकूल परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रको सूचकमा सुधार आएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने गरी स्थापित दुईदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र संयुक्त निर्देशन समितिको पाँचौँ बैठक चैतको दोस्रो साता हुने भएको छ । सन् २०१८ मा सम्पन्न नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीको व्यवस्थाअनुसार नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समिति स्थापित भएको थियो । बङ्गलादेशले आयोजना गर्न लागेको सो बैठकमा नेपाल–बङ्गलादेश विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धनदेखि नेपालका जलविद्युत् आयोजना विकासमा बङ्गलादेशको लगानी भित्र्याउनेलगायतका एजेन्डामा छलफल हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । “बङ्गलादेशले नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने, नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने चासो देखाउँदै आएको छ । यीलगायत अनुभव आदानप्रदानका अन्य विषयवस्तुमा पनि छलफल हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी १९ वटा ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तो ऐनको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको स्तर खस्कने वा कालो सूचीमा नै पर्न सक्ने अवस्था रहेको थियो । त्यसैकारण अघिल्लो सरकारले अघिल्लो संसद्को अवधिमा नै पारित गराउने प्रयास गरेको थियो ।
हिमालयशमशेर जबराको स्वस्थानी पूर्णिमाका दिन आइतबार बिहानै निधन भयो। ९५ वर्षअघि वि.सं. १९८४ माघ ७ गते स्वस्थानी पूर्णिमाकै दिन उहाँ जन्मनुभएको थियो। हिमालयशमशेरको परिचयका लागि उहाँको नाम नै पर्याप्त थियो। नेपालले उहाँलाई नेपाली अर्थतन्त्रको जग हाल्ने व्यक्तिहरूमध्ये एकका रूपमा चिन्दछ। उहाँ नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको पहिलो अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो। सुवर्णशमशेर जबराद्वारा २००८ माघ २१ गते प्रस्तुत नेपालको पहिलो बजेट निर्माताका रूपमा उहाँको योगदान अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने व्यक्तिका रूपमा पनि थियो।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले थप कदम चाल्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘अर्थतन्त्रको अवस्था र अबको निकास’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सो जानकारी दिनुभएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा बनाउन लागेको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । पाँच वर्षअघि कानुनसम्मत जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र निर्माण ठेक्कासमेत भइसकेको सो आयोजना निर्माणस्थल नै स्थानान्तरणको माग राखेर स्थानीयवासीले अवरोध गरिरहेका छन् ।
भारतीय सरकारी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) इन्डियाले जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण प्रतिवेदन (इन्स्पेक्सन रिपोर्ट) लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ । ७५० मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेको सो कम्पनीले थप अध्ययनका लागि आवश्यक विवरण समावेश गरी बिहीबार सो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
निजी क्षेत्रले भोगेको सकसको गाँठो फुकाउने र चालू पुँजी कर्जा दुरुपयोग पनि हुन नदिने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका केही प्रावधान संशोधन गरेपछि निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक तर अपर्याप्त भनेको छ । उद्योगी व्यापारीले उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गभर्नरलाई भेटेर दबाब दिँदै आएका थिए । बुधबार गरिएको संशोधनअनुसार अब मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको समय २०७९ कात्तिक १ गतेभन्दा पहिले लिइएको र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले तोकेको मापदण्डअनुरूप सीमाभित्र ल्याउन ऋणीले २०८२ असोजसम्म कर्जा मिलान गर्ने समय पाएका छन् ।