समृद्धिको आधार बन्दै विद्युत्

पछिल्लो एक दशकको इतिहास हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा अग्रगामी प्रगति देखिइरहेका छन् । १६ घण्टाको लोडसेडिङ झेलेका नेपालीले अहिले प्राविधिक गडबडी र प्राकृतिक प्रकोपका बेलाबाहेक अँध्यारो झेल्नु परेको छैन । 

बिजुली बल्नु मात्र साध्य होइन । यसलाई अर्थतन्त्र विस्तारको आधार बनाउने क्षमता निर्माण गर्न सरकारको नीति योजना कार्यक्रम र लगानीले काम गर्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रलाई नियाल्दा विद्युत् उत्पादन, खपत तथा बजारीकरण विस्तारमा सरकारले आवश्यक सामयिक पहल लिइरहेको मान्न सकिन्छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले आवश्यक नीति नियम निर्माण र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता सिर्जना गर्ने दिशामा आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्दै लगेको छ । नेपालमा अहिले विद्युत्को तीन हजार दुई सय मेगावाट जडित क्षमता पुगिसकेको छ भने आन्तरिक खपत हेर्दा ‘पिक डिमान्ड’ नै करिब दुई हजार नौ सय पुग्नु सकारात्मक प्रगति हो यद्यपि यो पर्याप्त भने होइन ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लिएको अहिलेको मुख्य नीतिगत लक्ष्यमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने गुरुयोजना बनाएको छ । हुन त यो नीति अघिल्लो सरकारले नै बनाएको थियो तर यो मूल लक्ष्य प्राप्तिका कार्यक्रम नीति लगानीका स्रोत पहिचान तथा सुनिश्चित हुने गरी विस्तृत कार्ययोजनाको खाँचो छ जुन वर्तमान सरकारले बनाउन लागिरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको भनाइ छ । 

नेपालको जलविद्युत् वास्तवमै समृद्धिको आधार बन्दै गइरहेको पनि छ । एसियाली विकास बैङ्कले असोजमा सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएको र त्यसको एक आधारका रूपमा जलविद्युत् रहेको आैँल्याएको थियो ।

विद्युत् निर्यातमा फड्को

नेपाल अर्थतन्त्र उत्थानको जग बनेको नेपालको विद्युत् व्यापार पनि महìवपूर्ण आयाम हो । नेपालले गत आवमा मात्रै बढी भएको विद्युत् भारतमा निर्यात गरेर करिब १७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो । यो आयाममा यो सरकारले बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यातको अध्याय पनि थपेको छ । सन् २०१८ देखि प्रयास भएको बङ्गलादेशको विद्युत् निर्यातलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी नेपाल भारत र बङ्गलादेशबिच त्रिपक्षीय समझदारी गराउन सफल भएको छ । आन्तरिक राजनीतिक उथलपुथलले शिथिल बनेको बङ्गलादेशको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशबिच पनि नेपाल पक्षको तदारुकता र सक्रियताले असोज १७ गते सम्झौता हुन सक्यो । नेपालको ४० मेगावाट बिजुली भारतीय प्रसारण संरचना प्रयोग गर्दै बङ्गलादेश पु¥याउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रेजौल करिम र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङले हस्ताक्षर गर्नुभयो । यो सम्झौता नेपालको ४० मेगावाट निर्यातको आँकडाका रूपमा नभएर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको नयाँ आयामका रूपमा हेरिएको उपलब्धि हो । 

नयाँ नेतृत्व

सरकार गठनलगत्तै विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकाय विद्युत् नियमन आयोगमा सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो । डा. रामप्रसाद धिताललाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ । यद्यपि आयोगको काम कारबाही र गतिविधि कस्ता होलान् हेर्न भने बाँकी नै छ । यहीबिचमा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रहेका दुई सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाएर पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो जुन कुरा सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको पनि थियो । 

विद्युत् पूर्वाधार विस्तारमा योगदान

आठ वर्षपहिले करिब ५२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको आँकडा अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले यसलाई शतप्रतिशत बनाउने गरी विद्युतीकरणको अन्तिम धक्का दिँदै छ । यही व्रmममा नवलपरासीको सुस्ता बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पु¥याएर त्यहाँका जनतालाई राज्यको उपस्थिति महसुस गराउन सक्यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नै त्यहाँ पुग्नुले पनि यो उपलब्धिको महत्वलाई चित्रित गर्दछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि कतिपय विद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनका समस्या सुल्झाउन मन्त्री दीपक खड्का आफैँ स्थलगत अनुगमनमा पनि जानुभएको थियो । यसले गर्दा कतिपय राजनीतिक तथा अन्य कारणले अवरुद्ध हुँदै आएका विद्युत् प्रसारण लाइनको गाँठो फुकाउने काम भयो । मध्यभोटेकोशीको अलपत्र प्रसारण लाइनदेखि, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन ढल्केबर–सीतामणि खण्डको व्यवधान हटाउने, चिलिमे त्रिशूली पसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू निर्माणमा सहजीकरण गर्न मन्त्रीको पहल भएको थियो । सिँचाइतर्फका कतिपय आयोजना तीव्रता दिन पनि यो पहलले काम गरेको छ ।

सरकारको एक सय दिन वास्तवमा उपलब्धिका आँकडा हिसाब गर्ने बेला त होइन तर सरकारले नीति कार्यक्रम, योजना कस्ता ल्याउँछ र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने खाका कोर्छ भन्ने पक्ष महìवपूर्ण हुन आउँछ । 

नयाँ विद्युत् ऐन निर्माण पनि पछिल्लो सरकारका लागि पेचिलो बन्दै गरेको विषय छ । यो ऐनको मसौदामा संसद्को विकास तथा पूर्वाधार समितिले अध्ययन विश्लेषण र संशोधनको प्रयास गरिरहेको छ । यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने र छिट्टै विद्युत् ऐन ल्याउने विषयमा मन्त्री आफैँले सक्रियता देखाइरहेको बताउनुहुन्छ । निजी क्षेत्रमैत्री र राज्यलाई लाभदायी हुने गरी हामी काम गर्ने हो ।

महसुल विवादको उल्झन

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद वर्तमान सरकारको सुरुवाती दिनमै चर्किएको विषय बनेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार २५ देखि २७ गतेको बिचमा विद्युत् बक्यौता महसुल भुक्तान नगरेको भन्दै छ वटा उद्योगको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेको थियो । यसपश्चात् सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवालासँग छलफल गरी उद्योगको विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न निर्देशन दिएपछि उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति त भयो तर विवाद निरूपण भने हुन सकेको छैन । 

निरूपण हुन नसक्दा सरकारको क्षमतामाथि नै आममानसले शङ्का गर्ने अवस्था पनि बनेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा अहिलेसम्म पनि निष्कर्ष नदिँदा सकस सरकारलाई पनि परिरहेको देखिन्छ । समितिले महसुल विवादका सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै कागजात प्राधिकरणबाट माग ग¥यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि पु¥यायो तर त्यसपछि यस विषयमा समिति अनिर्णीत रहेर मौन बसिरहेको छ । यसबिचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व र ऊर्जा मन्त्रालयबिचको सम्बन्धको चिसोपन पनि सार्वजनिक भयो । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादबाट सतहमा आएको थियो जुन अहिले पनि विद्यमान रहेको बताइन्छ । यसैबिचमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई १५ बुँदे पत्रमार्पmत विभिन्न जानकारी पठाउन पनि भनियो तर मन्त्री खड्का प्राधिकरण मन्त्रालय मातहतकै निकाय भएकाले यस्तो पत्राचार सामान्य हुने र कामको समन्वयनमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुहुन्छ । 

ऊर्जा क्षेत्रको विकास अर्को उचाइमा पुर्‍याउने छौँ 

दीपक खड्का

मन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयको एक सय दिनको उपलब्धि हेर्ने हो भने यो मन्त्रालय ९५ प्रतिशतको आसपासमा छ । बाढीजन्य विपत् नआएको भए १२० तिर पुग्थ्यो होला ।

पहिलो कुरा हामीले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको गुरुयोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामीले कार्ययोजना बनाएर मन्त्रीपरिषद्मा लैजाँदै छौँ । त्यो पारित गरेर हामी कार्यान्वयन गर्ने छौँ ।  अर्को कुरा हामी जलाशययुक्त बुढीगण्डकी, पञ्चेश्वर, उत्तर गङ्गा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित अन्य सरोकारवाला मन्त्रीसँगै बसेर छलफल गरेर यी आयोजना बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ ।

हामी जलविद्युत् आयोजना बनाउने मात्र होइन, विपन्न जनतालाई समेत आयोजनामा स्वामित्व स्थापित गर्ने कार्ययोजना बन्छ । यो विधि माथिल्लो अरुणमा पनि लगानी गर्ने सोच छ । यो आयोजनाका विषयमा भारतीय चासोका प्रसङ्ग पनि छन् तर आयोजना निर्माणमा कुनै अवरोध नभएको म विश्वस्त गराउन चाहन्छु । विश्व बैङ्कले नै लगानी गर्ने छ, नभए हामी आफैँले पनि यो आयोजना बनाउँछौँ । प्रतिकूलताका बिच पनि बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यातको सम्झौता गराउन मन्त्रालय सफल भएको छ । 

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल विवाद वास्तवमै पेचिलो पनि छ । सार्वभौम संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा अध्ययन छलफल गरिरहेकाले मन्त्रालयले यसमा खासै भूमिका खेल्न पाएको छैन तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः सूचना गरेको पनि छ । सरकारको मान्यता उद्योगमा लाइन काट्नु हुँदैन भन्ने हो । असुल गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो रकम सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरेर पनि राज्यले लिन सक्छ । प्राधिकरणले उपभोग प्रमाणित गरेर दिने हो तर उद्योगमा बिजुली काट्दा र उद्योग बन्द गर्दा लाखौँको रोजगारी खलबलिनेदेखि अर्थतन्त्रको चित्रसमेत खराब देखिने अवस्था आउँछ । विभागीय मन्त्रीका रूपमा मैले पनि अब यो विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीसँग छलफल गर्ने हो । यहाँ उद्योगीले फटाइँ गरेका रहेछन् भने त उठाउनै पर्छ तर त्यसबेला नै कर्मचारीले बिल किन पठाएनन् त भन्ने पनि हेरेर कारबाही पनि होला ।