हुलास र अशोक स्टीलले पनि तिर्न थाले, केही भने नतिर्न लबिङमा

काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता महसुल भुक्तानीका विषयमा उद्योगीहरू फरक फरक भूमिकामा लागेका छन् । केही उद्योगी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको असोज १२ गतेको सूचनाबमोजिम बक्यौताको किस्ता भुक्तान गर्न थालेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार सूचना जारी भएपछि शुक्रबार साँझसम्म आठ वटा उद्योगले बक्यौताबापतको किस्ता प्राधिकरणलाई बुझाएका छन् । बिहीबार तीन उद्योगले किस्ता बुझाएकामा शुक्रबार थप पाँच उद्योग यो प्रक्रयामा जोडिन आएका हुन् । 

बिहीबार सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नवनेपाल प्लास्टिले किस्ताबापतको रकम बुझाएका थिए । शुक्रबार बाराको सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न सुरु गरेको छ ।

उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुलको कुल १४ करोड १२ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ५० लाख ४३ हजार रुपियाँको एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति लिएर पहिलो किस्ता बुझाएको छ । 

यसै गरी १७ करोड ५८ लाख रुपियाँ बक्यौता रहेको सिमराकै अर्को उद्योग अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता ६३ लाख रुपियाँ बुझाएको हो ।

सिमरामै रहेको हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजले पनि पाँच करोड ८५ लाख रुपियाँमध्ये पहिलो किस्ताबापत २० लाख ९० हजार रुपियाँ बुझाएको छ ।

यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी वैशाखदेखि तिर्न छोडेको परासीस्थित लक्ष्मी स्टिलले पनि किस्ताबापत ८४ लाख ९८ हजार रुपियाँ बुझाएको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि ४० लाख रुपियाँ बुझाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।

ज्ञापनपत्र सार्वजनिक

उता केही उद्योगीले भने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई अन्यायमा पारेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र सार्वजनिक छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले यस्तो ज्ञापनपत्र सार्वजनिक गरेको हो । शुक्रबार २६ उद्योगीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरेको तथ्यको प्रमाण दिन माग गरिएको छ । यद्यपि यस्तो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी गराउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा उद्योगी व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणले टिओडी डेटा बेगर नै व्यवसायीलाई बिल पठाएर पैसा मागेको भन्दै रकम तिर्न असहमत रहेको जिकिर गरेका छन् । 

ज्ञापनपत्रमा टिओडी मिटरबमोजिमको सर्त पूरा गरिएको अवस्थामा बक्यौता रकम तिर्ने भनी विभिन्न समयमा विभिन्न निकायमा आफूहरूले प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा उक्त रकम तिर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीसमक्ष जाहेर गरिएको छ । 

ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा पञ्चकन्या, जगदम्बा, अशोक, एसआरलगायतका स्टिल उद्योग छन् । त्यस्तै अर्घाखाँची, शिवम्, घोराहीलगायतका सिमेन्ट उद्योग छन् । 

प्राधिकरणका अनुसार ४७ उद्योगबाट महसुल र जरिबाना गरी करिब आठ अर्ब रुपियाँ असुली हुनुपर्ने छ । प्राधिकरणले असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी यस्तो बक्यौता भुक्तान गर्न आग्रह गरेको हो । सोही सूचनासँगै यसअघि तय गरिएको महसुल पुनरवलोकनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया बदर गरिएको थियो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा कुलमान घिसिङले पदबहाली गरेसँगै यस्तो बक्यौता असुली गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।