समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम जेठ ४ गतेदेखि फिर्ता गरिने

काठमाडौँ, जेठ १ गते । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिने उद्देश्यसहित स्थापना भएको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ ले आगामी जेठ ४ गतेदेखि बचत रकम फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने भएको छ । समितिले पहिलो चरणमा १० हजार रुपियाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालका अनुसार धेरै बचतकर्ता प्रभावित भएका शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र कान्तिपुर सहकारी लगायतका संस्थाबाट रकम फिर्ता प्रक्रिया आरम्भ गरिनेछ । पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गरिने तथा त्यसपछि थप चरणमा रकमको सीमा निर्धारण गरी अन्य बचतकर्तालाई पनि क्रमशः राहत उपलब्ध गराइने योजना रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ । "सबै बचतकर्ताले केही न केही रकम फिर्ता पाउने" नीति अनुसार चरणबद्ध रूपमा रकम वितरण गर्न लागिएको हो ।

समितिले बचतकर्ताको मागदाबीका आधारमा रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक विवरण संकलन कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै बचतकर्ताहरूलाई आवश्यक कागजातसहित समयमै सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।

कार्यालयको समय तालिका परिमार्जन

बचतकर्ताको भीड व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन समितिले नयाँ समय तालिका समेत लागू गरेको छ । जसअनुसार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म बचत फिर्ता, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित काम सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउने, गुनासो सुनुवाइ तथा निवेदन दर्ता जस्ता सेवा दिउँसो ३ बजेपछि मात्र सञ्चालन गरिने समितिले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाबाट सेवाग्राहीलाई पर्न सक्ने असुविधाप्रति समितिले क्षमायाचना समेत गरेको छ ।

ऋणीको तीनपुस्ते खोजी गरी कारबाही गरिने

यसैबीच समितिले कर्जा असुली प्रक्रियालाई पनि थप कडाइ गर्ने चेतावनी दिएको छ । बैंक खाता बन्द नगरेका ऋणी, सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सदस्य तथा जमानीकर्तामाथि निगरानी बढाइने र आवश्यक परे बैंक खाता रोक्का, सरकारी सिफारिस तथा सेवा–सुविधा रोक्नेसम्मका कदम चालिने जनाइएको छ ।

ऋण रकम आफन्त वा नातेदारमार्फत अन्यत्र सारिएको आशंका देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिको तीन पुस्तेसम्म खोजी गरी अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले स्पष्ट पारेको छ । समितिले ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गरी भुक्तानी योजना पेस गर्न आग्रह गर्दै विभिन्न कानुनी कारबाहीबाट बच्न सचेत गराएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता समितिले दोहोर्‍याएको छ ।